काठमाडौं- गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बढुवालगायतका सांगठनिक वृत्ति विकासको निर्णयमा राजनीतिक दबाब बढाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा उनले प्रहरीमा राजनीतिक संरक्षणको मोह देखिएको टिप्पणी गर्दै बढुवालगायतका निर्णयमा फोन गर्न लगाउने प्रवृत्ति नरोकिए सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
गृहमन्त्रीले अनावश्यक दौडधूप गरेर आफूलाई दबाब बढाउने गतिविधी नगर्न सुरक्षा अधिकारीहरुलाई सुझाव दिए। सुरक्षा संगठनको निर्णय राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा नगर्ने बताउँदै उनले नीति अनुसार नै निर्णय गर्ने दाबी गरे।
लामो समयदेखि नेपाल प्रहरीका विभिन्न पद रिक्त भए पनि बढुवा हुन सकेको छैन। लामो समय पद रिक्त रहँदा संगठनका तल्लो तहसम्मका सदस्यको वृत्ति विकासमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। मन्त्री शर्माले प्रहरीको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृहकार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिए।
गृहमातहत रहेको अर्ध सैनिक बल सशस्त्रलाई नेपाल प्रहरीझैं परिचालन गर्दा दुवै संगठनको कार्यक्षेत्रबारे विवाद छ। गृह सचिवको निर्देशनमा विशेष परिस्थितिमा मात्रै परिचालित हुनुपर्ने संगठन निर्देशिका बनाएर सशस्त्र प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा ल्याइएको छ भने पक्राउको अधिकार सशस्त्रलाई दिएपछि प्रहरी असन्तृष्ट छ। शर्माले सुरक्षा संगठनको कार्यक्षेत्रबारे अध्ययन गरेर प्रस्टता ल्याउने दाबीसमेत गरेका थिए।
अनुसन्धानको प्रतिवेदनभन्दा पत्रिकामै सूचना बलियोे
विदेशी गुप्तचरको गतिविधि, राष्ट्रविरोधी गतिविधि, आतंकवाद, संगठित अपराधलगायतका गम्भीर प्रकृतिको घटनाको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सचेत गराउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यशैलीप्रति मन्त्री शर्मा असन्तुष्ट देखिए।
विभागले बुझाएको गोप्य रिपोर्टभन्दा बढी सूचना पत्रिकामा आउने गरेको प्रसंग सुनाउँदै उनले विभागको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताएका थिए।
प्रकाशित: १ असार २०७४ ०२:२४ बिहीबार
