काठमाडौं— प्रधानमन्त्रीका एक मात्र उम्मेदवार देउवाले आफू किन प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनेर नयाँ कुरा सुनाउलान् देलान् भन्ने थियो। संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अघि संसदलाई सम्बोधन गर्न आएका उनले भोट मागेनन्। न त आफ्नो सरकारले के गर्नेछ भनेर योजनै सुनाए। बरु भने, ‘मेरो उम्मेदवारी किन भनेर बोलौंला भनेको थियो। ओलीजीले यति धेरै सवाल उठाउनु भयो कि पहिला त्यतै जाऊ।’

हुन पनि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन अघि बसेको संसदको पहिलो बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीका तर्क र सवाल वरिपरि घुम्यो। त्यसमा पनि भरतपुर प्रकरणबारे शीर्ष नेताहरुबीच सवाल जवाफ भएपछि प्रधानमन्त्रीको चुनाबै छायाँमा परेको अनुभूति भयो।

संसदमा ओलीले वकिलका जस्ता तर्क गरे, दाहालले अाक्रोसपूर्वक जवाफ फर्काए। देउवाको भनाइ थियो, 'मतपत्र पहिला पनि च्यातिए, पुनःमतदान पनि भए।'

नेताले संसदमा बोलेको जस्ताको तस्तैः

कसलाई हराउन नपाइने हो? : अाेली
सत्ता पक्ष हार्न तयार छैन। चुनाब भनेको त हारजित हुन्छ नि। कुरा आउला यत्रो ठाउँमा हारजित भएकै छ नि। हो धेरै ठाउँमा भएको छ। केही केही ठाउँमा हार्न मानिँदो रहेनछ। को उम्मेदवार भएका ठाउँमा हारजित हुन नपाउने हो? कसलाई हराउन नपाइने हो? फलानो—फलानो उम्मेदवार भएको ठाउँमा हराउन पाइँदैन भनेर प्रतिपक्षीलाई सूचि दिए हामीलाई पनि माइन्डमेकअप गर्न सजिलो हुन्थ्यो। कसलाई हराउनु नहुने हो। नत्र परिणाम स्वीकार्नुपर्छ।

हार्नेले मतपत्रै च्यात्दै पुनःमतदानमा गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ? निर्वाचन के हुन्छ? प्रक्रिया के हुन्छ? प्रतिनिधिले गरेका कामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन?

सरकारकै नियकाअनुसार मतपत्र सरकारका मान्छेले च्यातेका हुन्। भरतपुरमा सत्ता पक्ष रेणु दाहालकै प्रतिनिधिले उफ्रिएर मतपत्र च्याते। हामीलाई किन भोट दिएको भनेर त च्यातेका होइनन् होला। प्रतिनिधि दिएका भरमा थुप्रै कुरा हुन्छ। देशले प्रतिनिधि पठाउँछ। उसले हस्ताक्षर गरेको काम देशले गरेको ठहरिन्छ। वारेस नामा दिएर घरजग्गा किनबेच हुन्छ। त्यसैेले प्रतिनिधिले मतपत्र च्यात्दा मैले गरेको होइन भन्न पाइन्छ?त्यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन?

च्यातिएका मतपत्र एमालेका थिए भन्ने कुरामा शंका छ र? होलसेलमै च्यातेको भए पनि तिनलाई बदर गरेर गणना गर्न सकिन्छ। जनताको प्रतिनिधि छान्न, सत्ता र सरकार सञ्चालनको मुख्य उपाय हो— मतदान। त्यस्तो मतदान र त्यो अभिमत प्रकट गर्ने कामको रक्षा गर्ने काम सरकारको हो। जसले रक्षा गर्नुपर्ने हो उतैतिरबाट जनमतको उपहास गरिएको छ। जनमत अस्वीकार गरिएको छ।

मतपत्र च्यात्नेलाई सरकारकै निकायले नियन्त्रणमा पनि लिएका छन्। त्यसमा कतै कब्जा भनिएको छैन। त्यहाँ प्रकृति मुचुल्कामा कब्जा भएको भन्ने उल्लेख छैन। त्यसमा सबै पार्टीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्। कब्जा भएको थिएन।

जनताको अभिमतको रक्षा गर्ने काम सरकारको हो। निर्वाचन आयोगको हो। जसले रक्षा गर्नुपर्ने हो उतैतिरबाट जनमतको उपहास गर्ने काम भएको छ। जनताले भोट दिएनछन् एक पटक फेरि भाग्य परीक्षण गरिहेरुँ न त त्यसका लागि पुनःमतदान? हार्नेले मतपत्रै च्यात्दै पुनःमतदानमा गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ? निर्वाचन के हुन्छ? प्रक्रिया के हुन्छ? प्रतिनिधिले गरेका कामप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन?
नेपाली काँग्रेस हिजोआज धेरै वटा कुरामा बोल्न छोडेको छ। मतपत्र च्यातिन्छ काँग्रेस बोल्दैन। लोकतन्त्रको मजाक उडाइन्छ काँग्रेस बोल्दैन। लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ काँग्रेस बोल्दैन। म उहाँहरुप्रति शुभेच्छा मात्र राख्न सक्छु।

अपराध कर्मलाई नियन्त्रण गर्ने त्यस्ता कुरा फेरि हुन नपाउन् भन्ने हो। मतपत्र च्यात्नेहरु जब धरौटीमा छुटे खादा लगाएर स्वागत गरियो। लोकतन्त्रमाथि यत्रो उपहास गरिएको छ छुट्दाखेरी कुनै महान काम गरेजस्तो खादा ओडाएर, बाजा बजाएर स्वागत गरियो। एकातिर कारवाही गरे झैँ गर्ने, अर्कोतिर छोड्दिने काम भएको छ।

हिटलर कुनै राजघरानाबाट पैदा भएको होइन निर्वाचनकै माध्यमबाट आएको थियो। निर्वाचनबाट आयो भन्दैमा हुँदैन। त्यो निर्वाचनलाई हामी कस्तो बनाउँछौं?

एक पटक कोलकातामा भारत र श्रीलंकाबीच क्रिकेट भइरहेको थियो। भारतले २५२ रनको लक्ष्य दियो। जवाफी ब्याटिङमा आएको श्रीलंकाले ५२ रन बनाउन पाउँदा नपाउँदै भारतीय भूमिमा, भारतकै दर्शले होहल्ला गरेपछि खेल हुन दिएनन्। भारतमा खेल भएको, श्रीलंकालाई डिस्ट्रभ गरेको हुँदा श्रीलंकालाई जीत घोषित गरियो। मतपत्र जसले च्यात्यो हारेको कबुल गरिसक्यो। यहाँ २५२ काविरुद्ध ५२ को अग्रता होइन ७८४ मतको अग्रता छ। पछाडि पर्ने बित्तिकै मतपत्र च्यात्ने?

यो तानाशाहीकरण कसरी हुन्छ भन्दा राज्यका अंगहरुलाई निस्प्रभावी बनाइन्छ? तिनलाई नियन्त्रणमा राखिन्छ। राज्यका अंगहरुलाई दबाएर, तर्साएर काबुमा लिइन्छ। दबाउन प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने, पुलिसलाई मुन्ट्याएर आतंक मच्चाएर पक्राउ गर्ने, निर्वाचन आयोगबाट आफ्ना स्वार्थअनुसारका कुराहरु गराउने। हिटलर कुनै राजघरानाबाट पैदा भएको होइन निर्वाचनकै माध्यमबाट आएको थियो। निर्वाचनबाट आयो भन्दैमा हुँदैन। त्यो निर्वाचनलाई हामी कस्तो बनाउँछौं? राज्यका नियकालाई उनका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न दिन्छौं कि दिँदैनौं? यो भोलिसम्मका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो।

मतपत्र पहिला पनि च्यातिए, पुनःमतदान पनि भए : देउवा
भरतपुरको कुरा बढी उठ्यो। त्यतैबाट सुरु गौं। हामीले संविधानअनुसार निर्वाचन आयोग बनाएका हौं। हामीले निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्ने गरेका छौं। उहाँहरु अदालतमा जानुभयो, अदालत जान पाइन्छ। अदालतले अन्तरकालीन आदेश आएको छ। जहाँसम्म मतपत्र च्यातिएको कुरा छ यस अगाडि पनि यस्ता घटना भएका छन्। पुनःमतदान पनि भएका छन्। अहिले यो नै हुनुपर्छ वा हुनु हुँदैन भनेर भन्न चाहन्न। अब यो अदालत पुगिसकेको विषय हो।

गर्नेलाई न लाज हुने होः दाहाल
विपक्षी दलको नेता बढी नै भरतपु केन्द्रित हुनुपयो। मतपत्र च्यात्ने घटना दुःखद छ, गलत छ। मतपत्र च्यातियो भन्ने सुनेपछि नै गलत भयो भनेको छु। निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जे तपाइँहरुलाई ठिक लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भनेको छु। मतपत्र च्यात्ने घटनालाई सही भन्न सकिँदैन। लोकतान्त्रिककरणको यो प्रक्रियालाई निष्ठाको साथ अघि नेतृत्वले आँट नगरेको भए सेना समायोजन हुन्थ्यो? हतियार व्यवस्थापन हुन्थ्यो? लोकतान्त्रिकरण हुन्थ्यो? कति प्रमाण चाहियो १२ बुँदे समझदारीदेखि मैले राजीनामा दिने बेलासम्म? तपाइँहरुलाई कति वर्ष लाग्यो लोकतान्त्रिकरण हुन? तपाइँहरुले के के गर्नु भएको थियो। इतिहास सबैले बुझेकै छन्।

केही दिन अघि राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा पनि मैले भनेको थिएँ कुनै एउटा घटनालाई यति धेरै सामान्यीकरण र सैद्धान्तिककरण नगरियोस्। हो भरतपुरमा उम्मेदवार रहेकी रेणु दाहाल मेरी छोरी पनि हुन्। देवी ज्ञवालीले झन्डै ४ हजार मतअन्तरले अगाडि पु¥याएपछि मैले उनलाई टेलिफोनमा भनेको थिएँ: तिमीले जिते पनि जितेऊ, हारे पनि जितेऊ भनेको थिएँ। उनले त्यहाँ कार्यकताहरुलाई सुनाएकी रहिछन्। मलाई खुशी लागेको छ।

मेरो यो अन्तर आत्माको आवाज थियो, राष्ट्रिय रुपमा एक ढंगको छवि तिम्रा बन्यो, ढुक्कसँग बस्नु भनेर मैले भनेको थिएँ। तीन दिनदेखि चितवनमा मेरो सम्पर्क छैन। बालुवाटारमा सचिवसँग हुने छलफलमा मैले यो घटना मीठो लागेको छैन भनेको छु। मुख्य निर्वाचत अधिकृतले अन्तर्वार्तामा समेत यो कुरा भन्नुभएको छ। तपाइँलाई त भन्न के लाज हुने भयो र गर्नेलाई न हुने हो नि लाज। हामीले हस्तक्षेप गरेर आयोगलाई यही गर भनेर भन्ने कुरा त भएन। पर्सनली भन्नुुहुन्छ भने म तपाइँकै पक्षमा छु तर नियम, कानुन, विधि, विधान परम्परा यो सबै छ। आयोगमा निर्वाचन अधिकृतले एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ। उसलाई काम गर्न दिउँ। उसले गरेन भने अदालत त छँदैछ। राजनीतिक हिसाबले लाभ उठाउने किसिमले घटनालाई सामान्यकरण नगरियोस्। सापेक्षित रुपमा सबैभन्दा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहीत रुपमा भएको छ। मेरो नेतृत्वमा भयो। त्यसैले एउटा घटनालाई लिएर प्रतिपक्षी नेताको दम्भ बढी भयो कि भन्ने हो। प्रतिपक्षी दलका नेतासँग यति धेरै दम्भ आवश्यक छैन।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७४ १२:३३ मंगलबार