ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धानको निसाना पूर्वमन्त्री र सचिवहरूतिर लगाएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा ब्युरो लागेको हो। बस्नेत नेपालमा नभएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीले आइतबार अपराह्न बहालवाला सचिव राउतलाई भारत जान लागेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको हो।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसबाहेक ब्युरोले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले अभियुक्त बनाएकाहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू श्रेष्ठ, जोशी तथा पूर्वसचिवहरू पन्त, बस्न्यात र अधिकारी पक्राउ परेका छैनन्। उनीहरूलाई पनि ब्युरोले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ।

ब्युरो प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले पक्राउ पुर्जी जारी भएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताइन्। ‘सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोप जस–जसलाई छ, प्रमाणले जस–जसलाई अनुसन्धान गर्न भनेको छ, त्यही आधारमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिनेछ’, उनले भनिन्।

ब्युरोले आइतबार यो प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव अर्याललाई पनि पक्राउ गरेको छ।

ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्ने काममा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले तत्कालीन सचिवहरू बस्न्यात, पन्त, अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगोविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी लिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह पक्राउ परिसकेका छन्। ब्युरोले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।

हाल ब्युरोले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा चारवटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा हिनामिना भएको मुद्दा नम्बर २४ मा २०९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। यसैगरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भएको मुद्दा नम्बर २५ मा ११० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। टिकिन्छा गुठीको नाममा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार मुद्दा नम्बर २६ (छुट जग्गा दर्ता) मा १२ आना २ पैसा जग्गा हिनामिना भएको छ। यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्न १३ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास परिसर विस्तारका लागि नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टापट्टा, शोधभर्ना दिएको भन्ने २७ नम्बर मुद्दामा ७४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। जग्गा सट्टापट्टा र शोधभर्ना मुद्दामा २५ रोपनी ७ आना १ पैसा १ दाम अपचलन भएको प्रहरीले जनाएको छ। २०४९ सालदेखि २०६९ सम्मको अवधिमा ललितानिवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको किर्ते मुद्दामा पनि ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

कहिले के भयो ?

ललितानिवासको सरकारी जग्गा २०४९ कात्तिकदेखि व्यक्तिका नाममा बनाउने प्रपञ्च सुरु भएको थियो। यसबारे २०५८ सालदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्न थालेको हो। यस विषयमा अनुसन्धान गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ जेठ १४ गते शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनायो। समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्य सचिव थिए। समितिले २०७६ मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यसको तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ फागुन २८ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय ग¥यो। मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिका नाममा बनाइएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ६ महिनाभित्र पेस गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत  दिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललितानिवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोहीलाई जग्गा स्थानान्तरणको निर्णय गरेका थिए। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयमा ललितानिवास क्याम्पभित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्रीनिवासमा ल्याउने भनिएको थियो।

ब्युरोले आइतबार पक्राउ गरेका सञ्चारसचिव राउत तत्कालीन समयमा भौतिक मन्त्रालयमा अधिकृत थिए। प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारका लागि आवास निर्माणका लागि जग्गा शोधभर्ना फाइल खडा गर्ने टिप्पणी उनैले उठाएका थिए। त्यही फाइल उठाएको आरोपमा उनलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको हो।

राउतलाई अख्तियारले सफाइ दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा ३ रोपनी १२ आना सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। यसबारेमा अख्तियार मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै पन्छियो। पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरेको मृत्यु भइसकेकाले मुद्दा दर्ता भएन। त्यसैगरी पूर्वमूख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी पत्राचार मात्रै गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएन। तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथप्रसाद ज्ञवालीले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी जग्गा हानी गर्ने काममा संलग्न नदेखिएको भन्दै अख्तियारले उन्मुक्ति दियो। उनीहरूको हकमा पनि सिआइबीले अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ।

तर अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारी जग्गालाई पनि व्यक्तिकै भएको भन्दै गरेको निणर्यबारे ब्युरो मौन छ। ललितानिवासको जग्गा छानबिन गर्न बनेको उपाध्यायसहित चारजनाको टोलीले २०६० असार १८ गते त्यहाँको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो। अख्तियारले २०५९ मंसिर १५ गते परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि बिचौलियालाई जग्गा सकार्न र बिक्री गर्न सहज भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू बलराम केसी, राजेन्द्र कोइराला, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, खिलराज रेग्मीले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुने फैसला गरेको विषयमा पनि ब्युरो मौन छ। ‘उहाँहले त्यतिबेला के आधारमा फैसला गर्नुभयो, त्यो विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छांै’, ब्युरोका एक अधिकारीले भने। २०६४ फागुन ३० गते न्यायाधीश केसी र कोइरालाको इजलासबाट सर्वोच्चले सो जग्गा व्यक्तिकै हुने ठहर गरेर अख्तियारका तत्काली प्रमुख उपाध्यायको निर्णयलाई सदर ग¥यो। रायमाझी, शर्मा र रेग्मीको इजलासले पनि केसी र कोइरालाको फैसलालाई सदर गरेको थियो।  

प्रकाशित: २५ असार २०८० ०१:२० सोमबार