धनगढी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागी १ अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २ सय १८ रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
आइतबार दशौं नगरसभामा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला कुमारी रानाले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उपप्रमुखले प्रस्तुत गरेको बजेट नगरसभाबाट पारित भएको छ।
रानाले प्रस्तुत गरेको अनुमानित बजेटमा कुल खर्चमा चालुतर्फ १ अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ छ।
आयतर्फ आन्तरिक आय ३५ करोड ४३ लाख २० हजार २१८ रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड ४६ करोड ९७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण (नेपाल सरकार) बाट ९२ करोड ८५ लाख, अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश सरकार) ५ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ र सरी आएको मौज्दात १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल आय एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको उपप्रमुख रानाले बाचन गरिन्।
यसैगरी व्ययतर्फ चालु खर्च १ अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ७५ करोड ६३ लाख २७ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ गरी कुल एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार २१८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
आर्थिक विकास तर्फ ९ करोड ६५ लाख ९३ हजार ८ सय १७(५.०० प्रतिशत), समाजिक विकास तर्फ रु ८५ करोड ३६ लाख ५ हजार २ सय २२(४४ दशमलव २० प्रतिशत), पूर्वाधार विकासतर्फ ३६ करोड ८३ लाख ७४ हजार १९४ (१९ प्रतिशत), शुसासन तथा आन्तरसम्बन्धित तर्फ ५ करोड ६५ लाख ५५ हजार ५९(३ प्रतिशत), कार्यालय संचालन तर्फ ५५ करोड ५६ लाख ९५ हजार ९ सय २६(२८.८० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख रानाले बताइन्।
बजेटको उदेश्यमा उपमहानगरको क्षेत्र भित्र अतिक्रमणमा रहेका तालतलैया, खोलानाला, जग्गा लगायतका सार्वजनिक सम्पतीलाई पुर्ववत अवस्थामा फर्काई व्यवस्थापन गरिने, गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभुत आवश्यकतामा नगरवासिहरुको सर्वशुलभ पहुँच स्थापित गर्ने, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र सँग समन्वय गरि र साँझेदारी गर्दै कृषी तथा पशुपंक्षि, उद्योग, वन तथा वातावरण क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, गुणस्तरिय र दिगो पुर्वाधार निर्माण मार्फत धनगढी उपमहानगरलाई ‘बसोबास योग्य हरित सहर, समुन्नत धनगढी उपमहानगर’ को रुपमा विकास गर्ने र सार्वजनिक सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरण तथा सचेतना मार्फत शुसासन अभिवृद्धी गर्दै उपमहानगरबाट सम्पादित कार्यक्रमहरु पारदर्शी, व्यवस्थित, मितव्ययी र जवाफदेहीपुर्ण ढंगबाट संचालन हुने व्यवस्था मिलाउने रहेका छन्।
यसैगरि बजेटको प्राथमिकतामा अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पतीको व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषी, पर्यटन, उद्योग, दिगोपुर्वाधार विकास, सरसफाई, शहरी विकास, बन बातावरण, भाषा,कला, संस्कृती ,साहित्य र सम्पदाको संरक्षण, विपन्न, अल्पसंख्यक र लक्षित बर्गको शसक्तीकरण लगायतका प्राथमिकता रहेको बजेट बाचन गर्दै रानाले भनेकी छन।
नगर प्रमुख गोपाल हमालले करको दरमा वृद्धी नगरि करको दायरा बढाएर उपमहानगरको आन्तरिक आम्दानी बढाइने बताएका छन। स्थानीय तहको एकल अधिकार रहेको घरबहाल करलाई धनगढी उपमहानगरपालिले कडाईका साथ उठाउने उनले बताए।
प्रकाशित: १० असार २०८० १२:४७ आइतबार
