बागमती प्रदेश सरकारले विरोध प्रर्दशन गर्नका लागि स्थाननै छनौट गरेर सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रदेशले १३ जिल्लामा विरोध तथा प्रर्दशनका लागि निश्चित स्थान छनौट गर्ने र सोही स्थानमा मात्र विरोध प्रर्दशन गर्न दिने जनाएको हो।

प्रदेश सुचना पुनरावेदन समितिद्धारा आयोजित सुचनाको हक प्रवद्र्धन कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जथाभावी विरोध गर्ने र बन्द हड्ताल गर्न रोक लगाउन प्रदेश सरकारलेप तयारी थालेको बताए।

बागमती प्रदेशका १३ ओटै जिल्लामा विरोध प्रर्दशन क्षेत्र घोषणा गर्छौ, सोही ठाँउमा मात्र विरोध प्रर्दशन गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ, उनले भने। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा योजनाको माग गर्दै हजारौ निवेदन पर्न थालेको समेत जानकारी दिए। उनले प्रदेश सरकारले योजना बैक समेत बनाउन लागेको जानकारी दिदै आगामी दिनमा योजना बैकबाट छनौटमा परेका योजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन हुने बताए।

योजनाको माग गर्दै परेको निवेदमा योजना बैकले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आवश्यकता पहिचान गरि छनौट गरेपछि मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने गरि प्रदेश सरकारले तयारी थालेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। सांसदको काम विधान नियम बनाउने हो, उनले भने, विकास गर्ने काम सरकारको हो, सांसदबाट विकास निर्माणको अपेक्षा जनताले गर्नुभन्दा पनि नियम बनाउन पठाएको हो भन्ने हेक्का जनतामा हुनुपर्ने समेत मन्त्री श्रेष्ठले बताए। प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेकाले प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले जनताको मन जित्ने गरि काम गर्ने जनाए।

मन्त्री श्रेष्ठले सो अवसरमा जिल्लाका कार्यालय तथा सरोकारवालाहरुलाई आवश्यकता अनुसार २४ सै घण्टा सुचना दिने गरि तयारी रहन निर्देशन समेत दिए। प्रदेशमा सुचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गर्न र सुचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले काम थालेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।  

प्रकाशित: ३ असार २०८० १०:४३ आइतबार