काठमाडौं – केन्द्रिकृत शासनप्रणालीका कारण बहुसंख्यक नेपाली जनता लामो समयसम्म राज्यको स्रोत र पहुँच बाहिर रहन बाध्य भए । राज्यको शासनमा सीमित व्यक्ति र समूहको नियन्त्रणमा रह्यो । राज्यले विभेदकारी नीति नै बनाएर विभिन्न जाति, समुदाय, क्षेत्र र वर्गलाई पछाडी पार्ने काम भयो । समयक्रमसँगै जनताले परिवर्तनका लागि संघर्ष गरे । विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि लडे । २००७ साल यता भएका पटक–पटकको आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।

‘तीन वर्षभित्र सबै कानुन बनाइसक्नुपर्छ । तर दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कानुन बनाउने काम अन्त्यन्त सुस्त छ ।'

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रको अन्य गरी गणतन्त्र स्थापित गर्याे। जनताले प्रत्यक्ष चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी गर्याे । 

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनप्रतिनिधिद्वारा लेखिएको यो संविधानले गणतन्त्रलाई औपचारिक रुपमा संस्थागत गर्ने मात्र नभई जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । देशलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्दै नयाँ संविधानले यसअघि सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुर्याएको छ । यसले विगत लामो समयदेखि राज्य शासन, राज्यको स्रोत र पहुँचबाट टाढा रहन बाध्य नेपाली जनतालाई समान रुपमा राज्यको शासन व्यवस्थामा अगाडि आउने अवसर प्रदान गरेको छ । यद्यपि अहिले संविधान कार्यन्वयनकै चरणमा छ ।     

नयाँ संविधानमा नागरिकका धेरै हकलाई प्रत्याभूत गरिएको छ । लोकतन्त्रमा जनताको मौलिक हकलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानस“गै मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन पनि अघि बढेको छ । 

के हो मौलिक हक ?    

देशको संविधानले आफ्ना देशका नागरिकहरुलाई प्रदान गरेका हक नै मौलिक हक हुन् । सिद्धान्ततः प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउँछन्÷पाउनुपर्छ । यस्तो हक व्यावहारिक रुपमा प्रचलनमा ल्याउने दायित्व सरकारको हुन्छ । कार्यान्वयनमा ल्याउन नसके सरकारबाट नागरिकलाई मौलिक हक प्राप्त गर्न बाधा पुर्याएको वा उल्लंघन गरेको मानिन्छ । संविधानद्धारा प्रदत्त मौलिक हकको उल्लंघनमा सम्बन्धित देशले क्षतिपूर्तिसहित त्यस्तो हक प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । राज्य वा अन्य व्यक्तिबाट मौलिक हक हनन भएको खण्डमा नागरिकले संवैधानिक उपचारसमेत पाउँछन् ।

नयाँ संविधानमा मौलिक हक

‘नेपालको संविधान, २०७२’ मा ३० वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो संविधानसभाबाट जारी भई लागू भएको नयाँ संविधानमा मौलिक हकसँगै पहिलोपटक नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यति धेरै मौलिकहरु प्रत्याभूत गरिएको यो नै पहिलो पटक हो । यसअघि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २१ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा १३ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो ।

नयाँ संविधानमा दलित र जेष्ठ नागरिकको हक सँगै रोजगारी, आवास, स्वच्छ वातावरणको हक पनि मौलिक हक अन्तर्गत परेका छन् । संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा १९ मा सञ्चारको हक, धारा २१ मा अपराध पीडितको हक, धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी धारा ३७ आवाससम्बन्धी हक, धारा ४० दलितको हक, धारा ४१ ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक र धारा ४४ उपभोक्ताको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको छ । संविधानको धारा ४७ मा राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक, वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक, बालबालिकाको हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातनाविरुद्धको हक र श्रमसम्बन्धी हक पहिलो पटक समेटिएको थियो । त्यसअघि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौलिक हकका रुपमा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हक, फौजदारी न्यायसम्बन्धी हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, सूचनाको हक, सम्पत्तिको हक, संस्कृति तथा शिक्षासम्बन्धी हक, धर्मसम्बन्धी हक, शोषणविरुद्धको हक, देश निकालाविरुद्धको हक, गोपनीयताको हक, संवैधानिक उपचारको हकजस्ता विषयलाई प्रत्याभूत गरेको थियो ।

नयाँ संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका चार कर्तव्य व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकका कर्तव्यअन्तर्गत ‘राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु’ लाई समावेश गरिएको छ । पहिलोपटक समावेश गरिएको यसले नागरिकलाई राज्यप्रतिको उसको दायित्व बोध गराउने संवैधानिक कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् ।

यसरी हुँदैछ कार्यान्वयन

नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएका कतिपय मौलिक हकहरु संविधान कार्यान्वयनसँगै स्वतः लागू हुने खालका छन् । केही हकहरु सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता हुमबहादुर केसी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा २१ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला अन्य मन्त्रालयहरुलाई  कानुन बनाएर पठाइसक्न अनुरोध गरिसकेको उनले बताए । ‘सरोकारवाला मन्त्रालयहरुलाई आफू माताहतको कानुन समयमै बनाउन अनुरोध गरिसकेका छौं । कानुन तयारीका लागि आवश्यक छलफल र विज्ञ समितिको सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ,’ उनले भने ।

उपसचिव केसीका अनुसार शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गत वर्ष नै पारित भएको छ । अपांगताको हकसम्बन्धी ऐन र श्रमसम्बन्धी ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यातनासम्बन्धी हकको लागि ‘यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक’ पनि संसदमा पेस भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जातीय भेदभावसम्बन्धी ऐनलाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिई संसदमा पेस गर्ने तयारीमा रहेको उपसचिव केसीले बताए । स्वस्थ्य, खाद्य, आवास, बालबालिकाको हकसम्बन्धी ऐनहरु बनाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको भए पनि मस्यौदा आउन बाँकी रहेको उनले बताए । गोपनीयता, खाद्य अधिकार, उपभोक्ता ऐन, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन कानुन आयोगले मस्यौदा बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । महिला, शोषणलाई दण्डनीय बनाउने लगायत ऐनहरु बन्न बाँकी रहेका छन् । 

‘कतिपय ऐनहरु दुईभन्दा बढी मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित छन् । आवास, रोजगारी, दलित, समावेशी लगायत ऐनहरु बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले एकीकृत अध्ययन गनुपर्ने हुँदा बढी समय लाग्छ,’ केसीले भने, ‘कतिपय पहिले नै बनिसकेका ऐनहरुलाई समेत अहिलेको संविधानअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ । त्यस्ता ऐनहरु संंशोधनका लागि कानुन आयोगको विज्ञ समितिलाई अनुरोध गरिएको छ ।’ 

कानुन मन्त्रालयकै एक अधिकारी भने कानुन बनाउने कार्य सुस्त भएको बताउँछन् । संविधानले तोकिएको अवधीमा सबै कानुन बन्नेमा उनले शंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘तीन वर्षभित्र सबै कानुन बनाइसक्नुपर्छ । तर दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कानुन बनाउने काम अन्त्यन्त सुस्त छ । अहिले नै बनाउन सुरु गरिएन भने बाँकी एक वर्षभित्र सबै कानुन बनाउन सम्भव छैन् ।’ 

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०६:३७ सोमबार