३० श्रावण २०७७ शुक्रबार
राजनीति

मोर्चाकै सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो: उपप्रधानमन्त्री थापा

काठमाडौं-  उपप्रधान एमं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा नआए पनि सरकारले बैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने बताएका छन्।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै मन्त्री थापाले भने,‘मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि उनीहरुसँगको सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायौं, तर उनीहरुले त्यसलाई अस्विकार गरेर गम्भिर भूल गरे', थापाले भने, ' मोर्चाले यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्छ।' उनले आज विहानमात्रै सत्तारुढ प्रमुख तीन घटकवीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको उल्लेख गर्दै मोर्चालाईपनि चुनावमा सँगै लिएर जान अन्तिम समयसम्मपनि पहल गर्ने र यसको लागि वार्ता र सम्वादलाई कायम राख्ने निर्णय भएको स्पष्ट पारे।

थापाले चुनाव प्रजातन्त्रको आत्मा भएकोले बैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उत्साहजनक रुपमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरे। उनले चुनावमा सबैको सहभागिता होस् भनेर नै वर्तमान सरकारले अथाह प्रयास गरिरहेको जिकिर गरे।

उनले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाईपनि निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै मोर्चाको सहमतिमा नयाँ संशोधन विद्येयक सरकारले ल्याएको दाबी गर्दै भने,‘सरकारले मोर्चासँगको सहमतिमा नै नयाँ संशोधन विद्येयक ल्याएको हो, उहाँहरुसँग ५ बुँदे सहमति भएको हो, त्यही आधारमा हामीले विद्येयक अघि बढाएका थियौं, तर उहाँहरुले विद्येयक अस्विकार गर्ने निर्णय गर्नुभयो, मोर्चाको निर्णय अप्रत्यासित र अनपेक्षित छ।’

त्यस्तै उनले राप्रपाको विधान र प्रस्तावनामा उल्लेख भएका सनातन हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र शब्द निर्वाचन आयोगले एकपक्षीय ढंगले हटाउने निर्णयको विरुद्धमा पार्टीले यसअघि पनि विरोध तथा धर्नाको कार्यक्रम गरिसकेकोले उल्लेख गर्दै ५ गतेसम्म निर्णय पूर्नविचारको लागि संस्मरणपत्र बुझाउने जानकारी दिए।

आयोगले निर्णय पूर्नविचार नगरे बैशाख ५ गते ७४४ गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयको प्रतिलिपि जलाउने, त्यस्तै ८ गते ७५ जिल्लाको सदरमुकाममा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको थापाले बताए।

त्यस्तै उनले दलहरुलाई निर्वाचन चिन्ह दिनुपर्ने बताए। उनले भने,‘बाबुराम भट्टराईजीले आँखा चिन्ह माग्नुभएको छ भने दिए भैगयो नि, अरु नयाँ पार्टीहरु पनि छन्, उनीहरुलाई पनि दिए हुन्छ, कानूनी रुपमा बाधा अड्चन भए व्यवहारिक रुपमा दिए भैगयो नि।’

प्रकाशित: १ वैशाख २०७४ १६:२० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App