कोशी प्रदेश सरकारले चालू संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याए मान्य नहुने प्रतिपक्षी चार दलले जनाएका छन्।
कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजबादी र जसपाले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए मान्य नहुने जनाएका हुन्।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
उनीहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२), २०२ को उपधारा (१) विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो बजेट अस्वीकार गर्ने जनाएका छन्। उनीहरुले संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।
‘संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदै अलोकतान्त्रीक कार्य गरिए स्विकार्य नहुने स्पष्ट पार्दछौं ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा रातो किताबमा राखिएका अतिपय आयोजना र कार्यक्रमहरूको बहु वर्षीय दायित्व शिर्जना हुने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन गरिएको स्रोत सहमतिसमेत अर्को निर्णय नहुन्जेलका लागि स्थगन गर्नु भनि सरकारले सर्कुलर गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसरी बजेटको कार्यक्रममा राखिएका र खरिद प्रक्रिया अघि बढेका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा नलाने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको चालदलको ठहर छ।
सरकारले रकम बचत हुने अवस्थामा पनि सम्पन्न भइसकेका विभिन्न आयोजनालाई रकम भुक्तानी नगरेको आरोप चाल दलले लगाएका छन्। चाल दलले निर्माणका काम नरोक्न, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिलाई समयमै भुक्तानी दिन सरकारसँग विज्ञप्तिमार्फत माग पनि गरेका छन्।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८० १२:२१ आइतबार
