राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई बुधबार प्रमाणीकरण गरे। अघिल्लो राष्ट्रपतिले संवैधानिक समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सो विषयमा अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ।
प्रमाणीकरणको बचाउमा राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले चार दाबीहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
उनी भन्छन्, ‘पहिलो संविधानको धारा ११३ आकर्षित हुनुपर्नेमा विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु संविधानको उल्लंघन हो भन्न खोजिएको छ। तर यो सरासर संविधान र कानूनको गलत व्याख्या हो। अहिले मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि निर्णय गरेर राष्ट्रपतिज्यूकोमा पठाएको होइन।
संविधानको धारा ११३ बमोजिम विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखले दुई/दुई पटक संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको विधेयक ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा छ, त्यो अझै प्रमाणीकरण भएको छैन है’ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सूचना दिँदै प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको मात्र हो। यति सरल विषयलाई जबरजस्ती फेरी धारा ११३ आकर्षित गर्नुपर्छ भन्नु सरासर आग्रहपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। म यसरी संविधान र कानूनको अपव्याख्या गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित नपार्न संचारकर्मी मित्रहरूलाई आग्रह गर्दछु।’
पोखरेलका अनुसार दोस्रो विधेयकमा भएको विषयवस्तु उठाइएको छ। विधेयकमा भएका विषयवस्तु लाखौं लाख नेपालीलाई मन परेको हुनसक्छ भने, हजारौँ हजारलाई मन नपरेको पनि हुनसक्छ। जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी संसद्को बहुमतले पारित गरेको विधेयकको विषयवस्तु खराब हुने वा राम्रो हुने कुराको जिम्मेवार स्वंम् संसद् हुन्छ। राष्ट्रपति हुने होइन। हाम्रो संविधानको मूल ‘स्प्रिट’ पनि यही हो। संसदीय लोकतन्त्रमा खराब विषयवस्तु राखेर विधेयक ल्याउने जनप्रतिनिधिलाई दण्डित गर्ने र राम्रो विषयवस्तु राखेर विधेयक ल्याउने जनप्रतिनिधिलाई पुरस्कृत गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ राष्ट्रपतिलाई होइन। यतिमात्र होइन, राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक संविधानसँग बाँझिएको छ कि छैन हेर्नेसम्म हो। कसैले भन्न सक्छ, यो विधेयक विषयवस्तु संविधानको कुन चाहिँ धारासंग बाँझिएको छ? चित्त नबुझेका विषयवस्तुमा पुनः संशोधन गर्ने बाटो खुल्लै छ नि!
उनको तेस्रो तर्क यस्तो छ, ‘विधेयक प्रमाणीकरण भएको समयको कुरा छ। यो राष्ट्रियता प्रतिको आत्मविश्वासको अभाव हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको करिब एक महिना अगाडि हो। त्यति बेलै राष्ट्रपतिज्यूले सरकारलाई संसद्को सार्वभौमिकता जोगाउन, संविधानको पूर्ण पालना र संसदीय व्यवस्थाका विशेषतासहितको बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यमान्यता र दर्शनप्रति दृढ रहेका बताउँदै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक खोजी गरिदिन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। यसको अर्थ संविधानको व्यवस्था टेक्ने आधारको खोजीमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेलै त्यो आधार सरकारले दिएको भए विधेयक प्रमाणीकरण त्यसबेलै हुन्थ्यो। तर सरकारले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यति बेला आएर मात्र आधार दियो। संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्नै पर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य तोकेको छ। राष्ट्रपतिज्यूले त्यो कर्तव्य पालना गर्दा कहाँनेर संविधान मिचियो? बरु समयकै कुरा गर्ने हो भने यो समयका लागि जिम्मेवार राष्ट्रपतिज्यू हैन सरकार हो। यसका बारे सरकारमाथि प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुन्छ।’
चौथौँ तर्क अघि सार्दै पोखरेल लेख्छन्, ‘नेपालमा संसदीय व्यवस्थासहितका विशेषता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। संसदीय व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनैतिक दर्शन ‘राष्ट्रप्रमुखले गल्ती गर्दैनन् भन्ने’ हो। अर्थात् निर्णय गर्ने संसद् होस् वा सरकार सम्पूर्ण कुराको जस अपजसको भागी संसद् वा सरकार नै हुन्छ। राष्ट्रपति हुँदैनन्। हाम्रो संविधानले पनि संसदीय व्यवस्थाको यही दर्शनलाई अंगालेको छ।
उनी थप्छन्, ‘‘हो, त्यही दर्शनलाई मानेर म पूर्ण रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति बन्छु। म विगतको जस्ता राजा महाराजा बन्दिनँ। जनताको छोरो राष्ट्रप्रमुख हुने र राजतन्त्रमा राष्ट्रप्रमुख हुने विषय फरक हो भनेर देखाउँछु। राष्ट्रपतिमा कुनै अन्तरनिहित अधिकार छैन। कसैको स्वविवेकमा निर्णय गर्ने शासन व्यवस्था फालेर हामीले यो व्यवस्था ल्याएका हौ।’ भन्ने राष्ट्रपतिज्यूमाथि अनावश्यक आक्षेप लगाउनु कति उपयुक्त हो? बरु, राष्ट्रपतिज्यू यो कदमले भविष्यमा कुनै पनि राष्ट्रपतिले संसद्को सार्वभौमिकता र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न नसक्ने नजिर स्थापित भएको छ।’’
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८० १३:०९ बिहीबार
