काठमाडौं-
गुनासो : पेटीबाट हिडौं खनेका छन्, कि पसल कि त निर्माण सामग्री छन्। सडकमा हिडौं ट्याक्सी र माइक्रोबसले सिधैं माथि पुर्याउलान् भन्ने डर। हेल्लो सरकार के गरौं?
जबाफ : चारैतिर विचार पुर्याएर हिँड्न उचित छ। आफ्नो सुरक्षाको ध्यान दिने पहिलो दायित्व स्वयं आफ्नै हो।
यो संवाद् अहिले टि्वटर प्रयोगकर्तामाझ हाँसीमजाकको विषय बनेको छ। बिहीबार डा.सुधांशु केसीले सडकमा पैदलयात्रीले भोग्नुपरेको समस्याबारे टि्वटरमार्फत हेल्लो सरकारमा गुनासो गरेका थिए। लगत्तै हेल्लो सरकारले टि्वटरमार्फत नै उक्त जबाफ दिएको थियो। यसलाई धेरैले हाँसोको विषय बनाएर टि्वट गरेका छन्।
नेपाल सरकारसमक्ष आउने गुनासोको शीघ्र सुनुवाइ गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको 'हेलो सरकार' मा गुनासो आउने क्रम बढ्दो छ। तर गुनासो सुनुवाइ कार्यान्वयन दर न्यून हुँदा यसप्रति गुनासोकर्ताको विश्वास भने घट्दै गएको देखिन्छ।
हेलो सरकारले शुक्रबार टि्वटरमार्फत 'पोल' राखेर गुनासोकर्ताको सन्तुष्टिको अवस्था बुझ्ने प्रयास गरेको छ। 'नेपाल सरकारसमक्ष आउने गुनासा शीघ्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन हेलो सरकार क्रियाशील छ। यस संगठनको कामप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्न राखेर चार वटा विकल्प दिइएको छ। त्यसमध्ये एकमा टि्वटर प्रयोगकर्ताले मत हाल्न पाउँछन्। शनिबार साँझसम्मको परिणाम अनुसार 'सतप्रतिशत सन्तुष्ट रहेको' पक्षमा १० प्रतिशतले मात्र मत हालेका छन्। ३७ प्रतिशतले 'शून्य छ, बन्द गरे हुन्छ' भन्ने पक्षमा मत दिएका छन्। त्यस्तै 'सुधारको खाँचो छ' मा २८ प्रतिशत र 'सुधार धेरै गर्नुपर्छ' भन्नेमा २५ प्रतिशत मत परेको छ।
०००
कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म नौ हजार एक सय ३१ गुनासो दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ६ हजार ६ सय ६६ गुनासो मात्र फर्स्योट गरिएको छ। फर्स्योट भएका गुनासो कार्यान्वयनको दर करिब २० प्रतिशत रहेको कार्यालयका प्रमुख एवं उपसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांकमा पनि गुनासोको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार मंसिरमा एक हजार ३ सय ४५, पुसमा एक हजार ५ सय ९५ र माघमा एक हजार ७ सय ३८ गुनासो दर्ता भएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जनताको गुनासो प्रत्यक्ष सुनुवाइ गर्न 'हेलो सरकार' कक्ष सुरु गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहेको हेलो सरकारमा फेसबुक, टि्वटर, इमेल, टेलिफोन, फ्याक्स र हटलाइनमार्फत गुनासो गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट गुनासो गर्नेको संख्या बढिरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ।
'अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो गर्नेको संख्या बढी छ। विभिन्न गुनासा र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार हेल्लो सरकारलाई मेन्सन गर्छन्,' कार्यालयका प्रमुख उपाध्यायले भने। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट एउटै गुनासो धेरै पटक दोहोरिएर आउने भएकाले सबैलाई जवाफ दिन नसकिने उनले बताए। 'धेरै गुनासो दोहोरिन्छन्। कतिपय अनावश्यक गुनासो मेन्सन गर्छन्। त्यसैले सबै गुनासोमाथि सुनुवाइ गर्न सकिँदैन,' उनले भने।
कार्यालयमा प्राविधिमैत्री जनशक्ति नभएकाले पनि गुनासो सुनुवाइमा समस्या भएको उनको भनाइ छ। उपसचिव नेतृत्वको सो कार्यालयमा हाल पाँच अधिकृत र सात नायबसुब्बासहित १८ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १५ मात्र उपलब्ध रहेको उपाध्यायले बताए।
'आएका गुनासोलाई सम्बन्धित निकायमा पठाएर सुनुवाइ गराउँछौं,' उपाध्यायले भने, 'गुनासोको प्रकृतिका आधारमा उच्च प्राथमिकता, प्राथमिकता र साधारण प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्दै आएका छौं। करिब ८२ प्रतिशत गुनासो फर्स्योट हुने गरेको छ।'
उपाध्यायका अनुसार पछिल्लो समय राजनीतिक प्रकृतिका गुनासो बढी आउने गरेका छन्। यस्ता गुनासो सम्बोधन गर्न कठिनाइ हुने उनले बताए। त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले गुनासो सम्बोधनलाई प्राथमिकता नदिँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
'प्राप्त गुनासो कतिपय नीतिगत र एकभन्दा बढी निकायको संलग्नता रहने भएकाले कार्यान्वयनका लागि समय लाग्ने गरेको छ,' उनले भने, 'सम्बन्धित निकायमा गुनासो सुनुवाइ शाखा हुँदैन। गुनासोमाथि के कारबाही भयो त्यसको पूर्ण जानकारीसमेत पाउँदैनौं।'
उनले गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै टोली बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 'कतिपय गुनासोमाथि तत्काल फिल्डमै गएर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि छुट्टै टोली बनाए मात्र प्रभावकारी हुन्छ,' उनले भने।
कार्यालयमा दर्ता भएका गुनासो सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिन्छन्। चालू आवमा दर्ता भएका मध्ये एक हजार २ सय ४९ गुनासो गृहसँग सम्बन्धित छन्। दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक हजार ८० गुनासो दर्ता भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय लगायतसँग जोडिएका गुनासोको संख्या पनि बढी देखिन्छ।
प्राप्त गुनासो सुनुवाइका लागि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले बताए। 'मूख्य सचिवले मासिक हुने सचिव बैठकमा प्राथमिकता साथ यो विषय राखेर सुनुवाइमा जोड दिँदै आउनुभएको छ,' उनले भने।
हाल हेलो सरकारले पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालन गरेको छ। क्षेत्रीय कार्यालयमा प्राप्त हुने गुनासो सम्बन्धित कार्यालयबाटै सुनुवाइ गरिने उपाध्यायले बताए।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७३ ०२:१२ आइतबार
