प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट जनयुद्ध शब्द हटाउन माग गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।  

विगतमा माओवादी केन्द्रसँग सत्ता साझेदारी गर्दा एमाले नेतृत्व सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमसहितका अन्य दस्तावेजमा पटक पटक जनयुद्ध शब्दलाई उसले ग्रहण गरेको थियो। तर, अहिले माओवादीसँगको सम्बन्धन चिसिएपछि एमालेले सोही विषयलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै भने, ‘सम्बोधनको पहिलो नम्बर बुँदामा हाम्रो असहमति छ। यहाँ विगतमा भएका आन्दोलनको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध भन्ने शब्द पनि यहाँ उच्चारण भएको छ, यो विषयमा संविधानसभामा पर्याप्त बहस भएको हो। ०७२ सालको संविधानपछि नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्ताबेजहरूमा यो शब्द उल्लेख भएको छैन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले यो शब्द राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लगाउनुभएको छ।  

यतिबेला म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीप्रति इंगित गरिराखेको छैन। यदि यो १ नम्बर बुँदा कांग्रेसले स्वीकार्छ भने मलाई लाग्छ कि नेपाली कांग्रेसकै ‘इन्ड अफ द हिस्ट्री’हो। यदि यो शब्दलाई र यो स्प्रिटलाई उहाँहरूले स्वीकार्नु हुन्छ भने कांग्रेस समाप्त भयो।’

भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा महिला, दलित र पिछडिएका क्षेत्रका वर्ग र समुदायहरूको बारेमा उल्लेख गर्न नसकेको बताए। उनले भने ‘यो नीति कार्यक्रमले ५१ प्रतिशतको जनसंख्यामा रहेका महिलाहरू, १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा रहेको दलित समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य धेरै जो वर्षौंदेखि राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा समेटिन नसकेका वर्ग र समुदायको बारेमा यसले खासै उल्लेख गरेको छैन।  

नीति कार्यक्रममा समाजका कुन वर्ग र समुदायमा बढी प्रेरित छ, कुन वर्ग समुदायप्रति यो आकर्षित छ भन्ने कुरामा नै अन्योल रहेको उनको भनाइ थियो। ‘यदि पहाड र हिमालमा मानिसलाई अड्याउन नसक्ने हो भने यो देशको विकासको अवधारणा कोल्टे पर्छ। आज यो नीति कार्यक्रमले यो तथ्यांकप्रति नजर अन्दाज गरेको छ। यसले कुनै पनि त्यसमा ठोस समाधान दिएको छैन,’ उनले भने।  

नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द राखेकामा नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाएपछि सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसद्बाटै जवाफ फर्काए। भट्टराईपछि संसद्मा आफ्नो धारणा राखेका पौडेलले भट्टराईलाई शब्दकोश पल्टाएर हेर्न आग्रह गरे। ‘माननीयजीलाई एकपटक ‘डिक्सनरी’ पल्टाएर हेर्न अनुरोध गर्दछु, त्यो माछायुद्ध थियो, भालुयुद्ध थियो ? जंगलका अर्नाहरू लडेका थिए कि रुख, ढुंगाहरू लडेका थिए ?।’ उनले भने, ‘माननीय डिक्सनरी पल्टाएर हेर्नुहोला, मानिसले लडेको युद्धलाई कि जनआन्दोलन भनिन्छ कि जनयुद्ध भनिन्छ। मानिसका छोराहरू लडेका युद्ध थियो त्यो।’

नेता पौडेलले भट्टराईलाई बृहत् शान्ति सम्झौता बिर्सनुभयो भन्ने प्रश्न पनि गरे। ‘तपाईंको नेताले १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बिर्सनुभयो ? हामी त्यही शृंखलामा छौं।’नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउन र संविधानसभाबाट संविधान बनाउन जनयुद्ध लडिएको भन्दै पौडेलले जनयुद्धकै कारण एकात्मक राजतन्त्र अन्त्य भएर संघीय गणतन्त्र प्राप्त भएको दाबी गरे। संसद्मा सबै मिलेर जानुपर्ने भन्दै पौडेलले बहस गर्ने भए धनगढीमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नागरिक अभिनन्दन चलिरहेको ठाउँमा गएर गर्न आग्रह गरे।  

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा माथिको दोस्रो दिनको छलफलमा सोमबार ५६ जनाले भनाइ राखेका छन्। छलफलमा भाग लिदै सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नीति कार्यक्रमलाई कुनै अर्थ छैन भनेर टिप्पणी गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह बाहेक केही नभएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘गणतन्त्र बलियो बनाउने, समाजवाद उन्मुख बनाउने, समावेशी शासन सञ्चालन गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा रहेको बताए। यो कागजको खोस्टो मात्रै छैन यसमा विषयवस्तु पनि छ भन्ने कुरामा आफू स्पष्ट भएको उनले बताउँदै उनले भने, ‘कुनै अर्थ छैन भनेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर टिप्पणी गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह बाहेक केही होइन।’  

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबार संसद्मा बोल्दै नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रको आत्मा नबोलेको कारण पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेका थिए। नेता नेपालले भने, ‘एकले अर्कालाई घोचपेच गरेर मात्र हुँदैन, आफ्नो पीडा, व्यथा पोखेर मात्र हुँदैन, यसमा जे छ त्यसमा बोल्दा राम्रो हुन्छ।’

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिँदै भने, ‘यदि तपाईंमा लागिरहने लगनशीलता छ भने, जुध्ने साहस छ भने, प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ भने तपाईं असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन सक्नुहुन्छ।’  

अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सर्वोपरि लक्ष्यअन्तर्गत राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई राखेको उल्लेख गरे। यसप्रति लक्षित गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने, ‘बनिसकेको सरकार किन आफ्नो हातबाट फुत्क्यो ? त्यसको निम्ति अरूलाई सत्तोसराप गरेर हुँदैन। आफूभित्र के कमी कमजोरी रहे ? त्यसको समीक्षा गरौं। कमी कमजोरी भएका छन् तिनको पहिचान गरौं, सुधार गरौं।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको भ्रष्टाचारविरूद्धको प्रतिबद्धता कागजले मात्र नहुने उनको भनाइ थियो।  

‘प्रधानमन्त्री पनि २०४६ पछिका उच्च पदस्थ नेता-कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त भनिसक्नुभएको छ। पहिलोचोटी यसप्रकारको सहमति भएका बेला नीति तथा कार्यक्रममा एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर विगतको जहिलेको मिति तोकेर भए पनि छानबिन गरौं। ‘मैले त भनेको छु, पञ्चहरूको, राजाको, क कसकोबाट सुरू, कहाँबाट सुरू गर्ने हो। तर अब सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ र उनका नातागोता र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ र कारबाही गरिनेछ भनेर पो लेख्नुस् न !,’ उनले भने।  

अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले देशले भोगिरहेको संकट समाधान नगर्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्न अप्ठेरो मान्न नहुने बताए। ‘यो नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अवस्थामा, ठिकठाक अवस्थामा ल्याउने जस्तो छ र धेरै कुराहरू प्रष्ट छैन, यसले समस्या पहिचान गर्न सकेको छैन, प्राथमिकता छुट्टयाउने कोसिस नै गरेको छैन र छलफल गर्नुपर्ने प्रशस्त विषय छ’, उनले भने।  

सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयले सबै नागरिकमा उत्साह जगाएको बताए। ‘भविष्यपरक र दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको छ। सुधार गर्न अत्यन्तै कठोर प्रतिबद्धता छन्,’ पौडेलले भने, ‘वर्षौंदेखि टुंगिन नसकेर गिजोलिएको शान्ति प्रक्रिया २ वर्षमा टुंगो लगाउने अठोट गरिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नै सञ्चालन गर्ने वाचा गरिएको छ। यसले नेपालमा अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा जागृत गराएको छ।’

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८० ०१:४१ मंगलबार