काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको हैसियतमा बिहीबार  स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशनका लागि आवश्यक तयारी मिलाउँदै थिए हितराज पाण्डे। दिउँसो साढे १ बजेतिर उनले आफूले सम्हालिरहेको मन्त्रालयमा मन्त्री बनेर कमल थापा आउने सूचना पाए।

हितराज पाण्डेको एउटै गुनासो छ– संघीयताको एउटा पाटो स्थानीय तह पुनः संरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयन तहमा ल्याउन धेरै दुःख गरे पनि घोषणा गर्न पाइनँ।

थापा आउने जानकारी पाए पनि उनले सुरुदेखि गरेको काम संघीयता कार्यान्वयनको एउटा पाटो स्थानीय तह पुनःसंरचना फाइल सदर गर्नु थियो। कानुन मन्त्रालयमा पुनःसंरचना प्रतिवेदन पठाउनेलगायत काम बाँकी थिए। आफ्नो मन्त्रीपद खुस्केको थाहा पाउँदापाउँदै पनि बिहीबार अपराह्न ५ बजेसम्म मन्त्रालयमै बसेर काम गरे पाण्डेले। त्यसभन्दा अघिका दिनमा उनी राति १० बजेसम्म पनि मन्त्रालयमा बसेर काम गर्थे।

'संघीयता कार्यान्वयनका लागि एउटा जटिल काम गरेको थिएँ', उनले भने, 'त्यतिन्जेलसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न आवश्यक तयारी गरिसकेको थिएँ।' तर उनले नयाँ स्थानीय तह नयाँ संरचना कार्यान्वयन भएको घोषणा गर्न पाएनन्।

नयाँ स्थानीयमन्त्री थापाले शुक्रबार पदवहाली गर्दै स्थानीय निकाय विघटन भई स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेका थिए। स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन बिहीबार राति राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।

पाण्डेलाई मन्त्रालयले बिदाइसमेत गर्न भ्याएन। मन्त्रालयका अधिकारीले शुक्रबार नयाँ मन्त्री थापालाई स्वागत गरेका थिए। पाण्डेले पशुपन्छी मन्त्रालयमा मन्त्री बन्न दिइएको अफरसमेत स्वीकार गरेनन्। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले पशुपन्छी मन्त्रालयमा जानुहुन्छ भनेर सोध्नुभएको थियो। अन्य मन्त्रालयमा जाँदैन भनें', पाण्डेले भने, 'डेरा खोज्दैछु। सम्भवतः आइतबार म मन्त्रीनिवास छोड्छु।'

साउन ३० मा मन्त्रीको पदभार समालेका पाण्डेले करिब ६ महिना काम गर्ने अवसर पाए। पुनःसंरचना गर्न थुप्रै जटिलता सामना गर्नुपरेको उनी सम्झन्छन्। उनले भने, 'जटिल काम थिए, मन्त्री बनेर मैले पुनःसंरचनाको एउटा काम सकें। 

पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आउन सजिलो थिएन। मन्त्रीपद ग्रहण गरेलगत्तै पाण्डेले पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई बोलाएर काममा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएका थिए।

आफूले संघीयता कार्यान्वयनको एउटा मिसन पूरा गरेको उनको दाबी छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु, स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा हुनुलाई उनले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि ठानेका छन्।

पुनः संरचनाक्रममा आइपरेका समस्या हल गर्न उनले मन्त्रालयका ७ सहसचिवलाई सात प्रदेशको जिम्मा दिएका थिए। 

भइरहेको संरचना भंग गर्न सजिलो थिएन। जिल्ला पुनःसंचरना प्राविधिक समितिमा कतै आन्दोलन, कुनै जिल्लामा बैठक हुन नसक्ने, दलहरूबीचको असमझदारी थियो। प्रतिवेदन तयारीक्रममा देशभरिबाट लिखित, मौखिक गुनासा आए।

अनेक बाधा छिचोल्दै पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका लागि काम गरेको उनले बताए। आयोगको प्रतिवेदन बु‰न दुईपटक सहजीकरण समितिको बैठक बस्नु परेको उनले सुनाए।

पुनःसंरचनाको काम भइरहेको समयामा गाविस सचिवले भत्ता नपाएको विरोधमा आन्दोलन गरे। 'मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवसँग सल्लाह गरेर समस्या हल गरें', पाण्डे भन्छन्, 'त्यसपछि स्थानीय निकायका कर्मचारी संगठनहरूले आन्दोलन गरे, अवरोध खडा गरे। त्यो पनि समाधान गरें।'

पुस २२ मा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझ्ने जिम्मा दिएका थिए। प्रतिवेदनका १७ सय पृष्ठ अध्ययन गर्न दुई महिना लागेको थियो। 'माघ र फागुनमा प्रतिवेदन पढ्न, हेर्न समय लाग्यो। अध्ययनपछि प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरें। त्यसमा अध्ययन गरी सुझाव दिन मेरै संयोजकत्वमा समिति बन्यो। १५ दिनको म्याद दिइयो।'

प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको थियो। खासगरी दुई नम्बर प्रदेशलाई लिएर मोर्चाले विवाद झिकेको थियो। सहमति जुटाउन पाण्डेले दुई नम्बर प्रदेशका सांसदलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर छलफल गरेका थिए। सरकारले दिएको १५ दिनमा उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गरे। मन्त्रिपरिषद्ले फेरि सात दिनको म्याद बढायो। तेस्रोपटक मधेसी मोर्चासँग छलफल भइरहेको भन्दै फेरि समितिको म्याद तीनदिन थपियो। थपिएको म्यादभित्र उनले सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाए।

मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २२ मा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्‍यो। सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकृत भए पनि व्यावहारिक विषय समाधान गर्न उनी मन्त्रीपद सकिनै लाग्दासमेत तत्पर थिए। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेका पाण्डेले मन्त्रालयका कर्मचारीलगायत सबैको सहयोगमा आफूले काम गरेको बताए।

सप्तरी घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिमा उतारचढाव ल्याउँदा आफूले पद छोड्नुपरेको उनी बताउँछन्। उनले भने, 'राष्ट्रिय राजनीति हल गर्नका लागि आकस्मिक रुपमा समालिरहेको मन्त्रीपद त्याग्नुपर्ने थाहा पाएँ। तैपनि मैले स्वीकार गरें।' उनको एउटा गुनासो छ, 'प्रतिवेदन कार्यान्वयन तहमा ल्याउन आफूले यति धेरै दुःख गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि घोषणा गर्न पाइनँ।'

आयोगले सिफारिस गरेका ७ सय १९ गाउ/नगरपालिकामा २५ वटा थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। २५ वटा स्थानीय तह थप्न पाण्डे नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेको थियो। थपिएका २५ मध्ये २१ वटा दुई नम्बर प्रदेशमा छन्।

आयोगले अधिकमत ७ सय ४४ स्थानीय तह हुने भन्ने मापदण्ड बनाएकाले संख्या बढाएको पाण्डेको तर्क छ। उनी थप्छन्, 'आयोगको मापदण्डभित्रै हामीले दुई नम्बर प्रदेशको गुनासो थपेका हौं।' मुलुकमा शुक्रबारदेखि संविधान बमोजिम पुरानो स्थानीय संरचना भंग भई नयाँ संरचना लागू भइसकेको छ।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७३ ०२:४९ आइतबार