गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
शनिबार बागलुङ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्षको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले केही भएन भनेर अफवाह फैल्याउने र देशलाई अराजकतातर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको बताए।
‘जति हुनुपर्थ्यो, त्यति भएन होला तर केही पनि भएन भनेर अहिले जसरी यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गरेर मुलुकलाई अराजकतातिर लैजाने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने,‘सङ्घीयता र गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने काम भएको छ। लोकतन्त्र त्यसै आएको होइन। अहिले छाडातन्त्रतर्फ लाने प्रयास गरिएको छ।’
समाजमा निराशा फैल्याएर त्यसैमार्फत अराजक तत्त्वले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोजिरहेको बताए। उनले सङ्घीयता प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कोसिसमा रहेको सुनाए।
‘अब पाँच लाख दश लाखको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गर्दैन,’ उनले भने, ‘यो भनेको पालिकाले गर्ने काम हो। प्रदेशले देखिने गरी लगानी गर्छ।’ उनले निर्वाचनको बेला संघ र प्रदेश सांसदहरुले बाचा गरेका दुई लाख चार लाखका कार्यक्रमहरूको लागि पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘हामी जसले गरे पनि जनताको लागि काम गर्ने हो, निर्वाचनका बेलामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा माननीयहरूले दुई लाख चार लाखका योजनाको पनि बाचा गर्नुभएको होला त्यसका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले मिलेर काम गर्ने हो। प्रदेशले स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर अलि ठूला र देखिने योजनामा लगानी गर्छ।’
विगतमा जस्तो टुक्रे योजना नबन्ने गरी योजनाको सिलिङ तयार गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी गराए। गाउँको बसाइँ सराइलाई रोक्ने अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाई थियो।
‘हामीले गाउँ गाउँमा मोटर बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी पुर्याएका त छौं, ’मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘तर अहिले जो गाउँमा बसिरहनुभएको छ, उहाँहरू नै गाउँमा बस्ने अन्तिम पुस्ता हुने हो कि भन्न गम्भीर चिन्ताको विषय छ। पहाडी भेगको गाउँबाट सहर झर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि विशेष योजना अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।’ पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा सामूहिक खेती कार्यक्रम ल्याउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए। ‘अहिले नै ठूला उद्योगहरू खोलेर रोजगारी दिने अवस्था छैन, अहिले गर्न सकिने भनेको कृषि नै हो, ’उनी भन्छन्, ‘ठुलो परिमाणमा सामूहिक खेती गर्ने समूह वा सहकारीलाई अनुदान सहयोग गर्ने गरी पाईलट प्रोजेक्ट ल्याउँदैछौं। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने नीति अख्तियार गर्ने योजनामा छौं।’
पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा योजना निर्माण गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको उनी बताउँछन्। गत वर्षको तुलनामा बजेट घट्ने भएकाले सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न समस्या देखिएको उनको भनाई छ।
‘हामीले कम्तीमा पाँच वर्ष भित्रै सम्पन्न हुने गरी योजना बनाउँछौँ, गत वर्ष भन्दा बजेट घटेका कारण अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्र थापाले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी जनताको आयआर्जन बढाउने काम गर्न गम्भीर रहेको बताए।
‘जनताले जनप्रतिनिधिलाई देख्दा टिठाउने हुनुपर्छ, आरिस गर्ने अवस्था आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक जनताको समस्या समाधान गर्ने काममा हाम्रो योजना केन्द्रित हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८० १३:२७ शनिबार
.gif)
