प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई मात्र नभएर भ्रष्टाचार र सेटिङमा संलग्न कसैलाई पनि नछाड्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बिहीबार सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थीको सवाल मात्रै नभएर विगतका सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकार तयार रहेको भन्दै दोषी कसैलाई पनि नछाड्ने बताएका हुन्।

संसद्को नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा टारेका थिए। संसद्मा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरलाई निरन्तरता दिँदै दाहालले विभिन्न दलका २० सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सबै प्रकारका काण्डको छानबिन गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइने त होइन भनी प्रश्न गरे।

‘लडाकु शिविरमा अनियमितता भएको भए छानबिन गर्न म तयार छु र त्यसमा दोषी ठहरिए जेल जान पनि तयार छु। क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ। पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आरोपका लागि आरोप मात्रै हो।’

सो प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड पार्टी विशेष, सरकार विशेष, नेता विशेषको मात्र रहेन, अब यो जनता विशेषको भएको छ, राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि भएको छ, जनता र विश्वको नजरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछ।’

आम जनता पार्टी (आजपा) का प्रभु साहले ‘गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कहिले कारबाही हुन्छ?’ भनी प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ सिराबाट छानबिन गर्ने विश्वास दिलाए। गौर हत्याकाण्ड मात्र नभएर दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्युको घटनाको अनुसन्धानसमेत हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले २०६३ सालपछि भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन कहिलेदेखि सुरु हुने भनी प्रश्न सोधे। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार काण्डमा विगतका सबै फाइल खोल्नेसम्मको तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी दिए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्वमा भएका ठुल्ठुला चलखेलको छानबिन गर्दै अघि बढ्ने बताए। आवश्यक परे ऐन संशोधन मात्र नभएर नयाँ ऐनसमेत निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भ्रष्टाचार काण्ड मात्र नभई विगतका हत्याकाण्डमा समेत छानबिन हुने बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले ‘प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिला भारतकै किन भ्रमण हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मैले २०६५ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै यसलाई तोडेको छु। तर भारतसँग राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा सम्बन्ध रहेकाले त्यहाँ भ्रमण हुने गरेको छ।’

आजपाका सांसद साहले ‘नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेको संख्या कति छ? नेपाल छाडेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको अवस्था के छ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयबाट तथ्यांक संकलन भइरहेको बताए।

‘नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशमा बसोबास गरिरहेको नागरिकको तथ्यांक संकलन कार्य गृह मन्त्रालयबाट भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली नागरिकले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर विदेशमा लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।’

आजपाका सांसद साहले ‘नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेको संख्या कति छ? नेपाल छाडेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको अवस्था के छ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण भएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै प्रश्न सोधे। सो प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले लडाकु शिविरमा अनियमितता भएको भए छानबिन गर्न आफू तयार रहेको र त्यसमा दोषी ठहरिए जेल जान पनि तयार रहेको बताए।

उनले भने, ‘क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीका आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफैं जेल जान तयार छु।’ पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा ‘आरोपका लागि आरोप’ मात्रै भएको उनले स्पष्ट पारे।

पूर्वमाओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा ‘आरोपका लागि आरोप’ मात्रै भएको उनले स्पष्ट पारे।

शान्तिसम्झौतापछि ‘क्यान्टोनमेन्ट’मा पूर्वजनमुक्ति सेनालाई राख्ने भइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार र योद्धाहरूको रासनपानीका निम्ति भनेर राज्यबाट दिइएको रकम र त्यसको लेखापरीक्षण (अडिट) को हिसाबकिताब, त्यहाँ कोको थिए, कसकसले लिए भन्ने कुराको सबै ‘रेकर्ड’ रहेको उनले बताए।

 ‘त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो। यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफैं आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु,’ उनले भने।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले सोधे, ‘तपाईं भारत भ्रमणमा जाँदा दुवै प्रधानमन्त्रीले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन? भारतबाट मिचिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०८० ०१:०१ शुक्रबार