१५ चैत्र २०८० बिहीबार
राजनीति

नेपालमा दस हजार अवैध विदेशी

देशनिकालामा परेका केलेन आबद्ध कम्पनीको वेब पेज।

काठमाडौं- जर्मन नागरिक केलेन अलजेन्ड्रो सन्  फेब्रुअरी २०१३ मा नेपाल आए। नेपाली महिलासँग बिहे गरेका केलेन चार वर्षपछि अचानक अध्यागमन विभागको सम्पर्कमा पुगे। विभागको तथ्यांकअनुसार १९ फेब्रुअरी २०१३ सम्म पर्यटन भिसा भएका केलेन त्यसपछिका चार वर्ष कहाँ गए, विभागसँग कुनै तथ्यांक छैन। विभागले नै सोमबार देशनिकाला गरेका अस्ट्रेलियन नागरिक पासाङटेम्बा शेर्पा पर्यटन भिसामा नेपाल प्रवेश गरेको एक हजार एक सय २४ दिन बिनाभिसा नेपाल रहे।

केलेनको फेसबुक पेज हेर्दा उनी नेपालका पहाडी बाटोमा जोखिमपूर्ण यात्रा गराउने कम्पनीसँग आबद्ध देखिन्छ। नेपालमा बिनाअनुमति केही नेपाली युवा र विदेशीले सञ्चालन गरेको नेपाल इनडोरु टुर्सअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय थडर राइडर्समा आबद्ध केलेनका विषयमा थप अनुसन्धान भन्दा विभागले देशनिकालाको फाइल मन्त्रिपरिषद् पठायो। सरकारले पनि चार वर्षको करिब साढे सात लाख भिसा शुल्क र जरिवाना बुझाएपछि उनलाई उनकै देश पठाउने निर्णय गर्‍यो।

केलेन आबद्ध रहेको कम्पनीको वेबसाइटमा दिइएको नम्बरमा फोन गर्दा आफूलाई निराजन शाह नाम बताउने एक युवाले केलेन केही समयअघिसम्म कम्पनीमा आबद्ध रहे पनि हाल देश फर्किएको जवाफ दिए। उनलाई कम्पनीको आधिकारिकताका विषयमा सोध्दा प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको बताए पनि हालसम्म किन दर्ता भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले दिएनन्। नेपालका पहाडी क्षेत्रमा मोटरसाइकल, जिप र विशेष चारपांग्रे मोटरसाईकलमा विदेशी पर्यटक घुमाउने उक्त कम्पनीले १० दिनको करिब साढे दुई लाख रकम उठाउँछ। वेब पेजमा केलेनसहित उनका पार्टनरका विषयमा लेखिएको छ तर उनै केलेन आफू बिरामी भएर यतै हराएको लज्जास्पद कारण देखाउँदै देशनिकाला हुन सफल भए।

केलेन मात्र होइन, सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले फिनल्यान्डका नागरिक विफेल्ड प्याटि्रक पाउल गस्टबलाई तीन वर्ष प्रवेशनिषेधसहित देशनिकाला गर्‍यो। उनीबाट विभागले करिब ६ लाख भिसा शुल्क र जरिवाना बुझेको थियो। माघ २० को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले जापानी नागरिक कियोसी यासी देशनिकाला भए। उनी भिसाबापत रकम बराबर कैदभुक्तान गरी देशनिकाला भएका थिए।

विभागले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा पर्यटन भिसामा आएर म्याद गुजारी वषर्ौंदेखि बसेका १० हजारभन्दा बढी विदेशी छन्। विभागले गृह मन्त्रालयमा बुझाउन तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार भिसाबापत तत्काल १८ अर्बभन्दा बढी रकम उठ्न सक्छ। यसका लागि देशको अध्यागमन कानुनमा सामान्य फेरबदल र केही थप प्रविधि मात्र आवश्यक छ।

'प्रारम्भिक अनुसन्धानमा नेपालीसँग मिलेर ठूलो लगानी र रोजगारमा रहेका धेरै पर्यटक छन् जसको भिसा धेरै वर्षअघि सकिएको हो', विभागका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार नेपाल प्रवेश गर्ने एक मात्र हवाइमार्गमा पछिल्लो केही वर्षदेखिको तथ्यांक भेटिन्छ तर खुला सीमाको फाइदा लिँदै पर्यटन आगमन भिसामा नेपाल प्रवेश गरेका तथ्यांक खोज्न ढड्डा पल्टाउनुपर्ने बाध्यता छ।

विभागले अध्यागमन कानुनविपरीत विभिन्न आवरण र भेषमा नेपाल बसिरहेका अवैध विदेशी नागरिक खोजीका लागि विदेशी नागरिक अनुगमन समन्वय निर्देशिका तयार पारेको हो। गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने अनुगमन समितिले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहित अर्थ, पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयका सदस्य रहेकोे टोली बनाउने तयारी थालेको हो।

विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्थासहितको उक्त निर्देशिका मन्त्रीस्तरीय निर्णयले पास हुनासाथ लागू हुनेछ।

'तीनवर्षे रणनीतिक योजनाको पहिलो वर्षमै गैरभिसामा रहेका व्यक्तिको खोजी र कारबाही सुरु हुनेछ, यसै रणनीतिअनुसार निर्देशिकासमेत तयार भएको हो', विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णबहादुर कार्कीले भने।

निर्देशिकाअनुसार सरकारले विदेशी नागरिकको खोजी गर्न गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा अध्यागमन अधिकारी र प्रहरीसहितको  विशेष कार्यदल उपत्यकासहित देशका ७५ जिल्लामा परिचालन तयारी थालेको हो। काठमाडौं उपत्यकामा विशेष कार्यदल सक्रिय रहनेछ। जिल्लाका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा टोली परिचालन हुनेछन्।

विभागले निर्देशिकामा भिसाबापत दैनिक पाँच अमेरिकी डलरबापत एक वर्ष बिनाभिसा बसेका १० हजार पर्यटकबाट १८ अर्बभन्दा बढी उठ्नेछ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई निर्देशिका बुझाउने अन्तिम तयारी भइरहेको हो। निर्देशिकाअनुसार तत्कालका लागि विद्यमान कानुन अनुसार गैर भिसाामा बसेका सबैलाई सम्पर्कमा आउन आह्वान गर्ने उल्लेख छ। आह्वानका लागि निश्चित अवधि तोक्ने र सो अवधिमा कार्यदलको सम्पर्कमा नआए धमाधम पक्राउ र कारबाही गर्ने योजना गृहले बनाएको हो। 

'अध्यागमन कानुनको अधीनमा रही सम्भावित स्थानमा खोजी तथा पहिचानका लागि छलफल भइरहेको छ', विभागका प्रवक्ता उपमहानिर्देशक कृष्णबहादुर कार्कीले नागरिकसँग भने। उनले अध्यागमनका अधिकारीले विदेशी नागरिकको बढी चहलपहल हुने क्षेत्रमा विशेष निगरानी राख्ने र शंकास्पद देखिए सोधपुछ र पक्राउसम्मको अधिकार राख्नेछन्।

नेपालले सार्कस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा अध्यागमन कानुनअनुसार अवैध बसोबासलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै आएको छ। नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। नेपालमा युद्धग्रस्त देश, आतंकवादसम्बन्धी गतिविधिको केन्द्रबिन्दु रहेका देश र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्धसमेत स्थापना नभएका देशका नागरिक पर्यटन भिसामा प्रवेश गरी यतै बस्ने गरेका छन्।

'देशभित्र रहेका विदेशीका विषयमा लगत राख्ने र सोधपुछको अधिकार हामीसँग छ, सोहीअनुसार बिस्तारै सक्रियता बढाउनेछौं', महानिर्देशक गंगाराम गेलालले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार नेपालमा बंगलादेशी र चिनियाँ अध्यागमन कानुनविपरीतका क्रियाकलापमा बढी संलग्न छन्।

नेपालले सन् २०१६ मा २३ देशका ६२ जना विदेशीलाई देशनिकाला गर्‍यो। अध्यागमन विभागका अनुसार लागुऔषध, बैंकिङ कसुर, बलात्कार, जाली राहदानी र बलात्कारसम्म घटनामा दोषी विदेशी देशनिकालामा परेका हुन्। विभागको तथ्यांकअनुसार यसरी देशनिकालामा पर्ने ६२ मध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ १६, बंगलादेशी १३ र पाकिस्तानी नौ जना छन्।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७३ ०२:३० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App