काठमाडौं—निर्वाचन आयोगले हेलिकोप्टरसहित सार्वजनिक सावरी प्रयोग गरी निर्वाचनको प्रचार हुने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

दाहाल हेलिकप्टर चढेर शुक्रवार काभ्रेमा पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भएको पर्सीपल्ट बसेको आयोगको बैठकले कडाईका साथ निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद लगायतका सरकारी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको हो।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले निजी वा पार्टीगत काममा लागि सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगर्न र निर्वाचन एवं उम्मेद्धारको प्रचारमा सहभागी नहुन प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले निजी काममा लागि समेत मन्त्री र सांसदहरु जिल्ला जाँदा सरकारी तथा निजी सवारी साधन जेसुकै प्रयोग गर्ने भएपनि पूर्व स्विकृती लिन निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हेलिकप्टर चढेर शुक्रवार काभ्रेमा पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भएको पर्सीपल्ट बसेको आयोगको बैठकले कडाईका साथ निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद लगायतका सरकारी अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको हो। निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको पर्सीपल्टै प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीको काममा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरि आचारसंहिताको उल्लंघन गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माका अनुसार आइतबार बसेको आयोगको बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक काममा लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा पनि आयोगको पूर्व स्विकृती लिनुपर्ने तर निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा संग्लन हुन नपाउने निर्णय गरेको छ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीतिक काममा लागि निजी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने तर राजनीतिक प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ,’ आयोग प्रवक्ता शर्माले भने ‘मन्त्रीहरु र सांसदहरुले सरकारी काममा सरकारी साधन र निजी काममा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्विकृती लिएर मात्र जिल्लाको सदरमुकामसम्म प्रयोग गर्न पाउने र प्रचार प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न संसद सचिवालय र मन्त्रालयहरुमा निर्देशन दिइएको छ।’

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद एवं सरकारी सुविधा लिएका व्यक्तिले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरि जिल्ला जाँदा निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठन सक्ने भन्दै आयोगले कडाईका साथ आचारसंहिता पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।

आयोगले विश्वविद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कुनैपनि पेशागत संगठनको पूर्व निर्धारित तालिका बाहेकेको निर्वाचन नगराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको यो निर्णयसँगै स्ववियुको निर्वाचन हुन बाँकी रहेका क्याम्पस र विभिन्न पेशागत ट्रेड युनियनको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले लोकसेवा आयोग, न्याय सेवा आयोग आफैले सन्चालन गरेको पदपूर्ती बाहेकमा नयाँ परिक्षा, पदपूर्ती र बढुवा नगराउन समेत निर्देशन दिएको छ । आयोग बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षता वा प्रतिनिधित्व गरि सन्चालन भएका विभिन्न संघ संस्थाका पदपूर्ती प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने तर अन्र्तवाताबाट मात्रै कर्मचारी छानिने भएमा त्यस्तो पदपूर्ती कार्य निर्वाचन अवधिभर रोक्न निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७३ ०२:३२ सोमबार