काठमाडौं- उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो गृह जिल्ला रोल्पामा ६६ करोड रुपैयाँ थप बजेट पठाएका छन्। रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित महराले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पठाएको ६६ करोडमध्ये २२ करोड ८० लाख रुपैयाँ जिल्लामा सञ्चालित ३२ वटा सडक योजनाका लागि हो। बाँकी ४३ करोड रुपैयाँ भने वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न पठाइएको हो।
जिल्ला विकास समिति रोल्पाका प्रवक्ता रामकुमार न्यौपानेले पहिले २२ करोड ७० लाख र पछि करिव ४३ करोड रुपैयाँ थप बजेट आएको टेलिफोनमा नागरिकलाई जानकारी दिए।
न्यौपानेका अनुसार पहिला आएको करिब २३ करोड थप बजेट गाविस जोड्ने ग्रामीण सडक योजना र स्थानीय पूर्वाधार तथा यातायात (कृषि सडक ) गरी ३२ वटा सडक योजनामा खर्च गरिनेछ। बाँकी बजेट पनि सडकका लागि नै आएको हो।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीले यी योजनाका लागि बजेट हाल्न निर्देशन दिएका हुन्। यी योजनाका लागि चालु बजेटमा करिब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यो रकम सबै खर्च भइसकेको छैन। वर्षको बीचमा यस्ता योजनाका लागि रकम थप गर्नु उचित नहुने ती अधिकारीले बताए।
ती अधिकारीका अनुसार थप पठाइएको ४३ करोड रुपैयाँका सम्पूर्ण कार्यक्रम चालू बजेटबाहिरका हुन्। बजेटबाहिरका कार्यक्रमलाई रकम दिनु वित्तीय अपराध मानिने ती अधिकारीले बताए।
'अर्थमन्त्री आफैंले निकास दिएपछि बजेटमा नभएका कार्यक्रममा पनि रकम दिन हामी बाध्य भयौं', उनले भने।
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीले जनताबाट माग आएर धान्न नसकिएको बहानामा बजेट बाहिरका कार्यक्रम बनाएर रोल्पालाई ४३ करोड रुपैयाँ थप बजेट पठाएका हुन्। यो रकममध्ये पनि २१ करोड रुपैयाँ थप बजेट नै पठाइएको हो भने २२ करोड रुपैयाँ काम गरेपछि भुक्तानी दिने 'सुनिश्चितता' गरी दिइएको हो।
यी नयाँ सबै सडकमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएर आफ्ना कार्यकर्तालाई काम दिने योजना अर्थमन्त्रीले बनाएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। यही योजनाअनुसार थप गएको बजेटमा अधिकांश योजना ६० लाख भित्रका बनाइएको छ। अहिले ६० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिन्छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा आफ्ना कार्यकर्तालाई काम दिलाएर बजेटमा खेल्न सकिन्छ। समितिमार्फत काम गर्नु ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने ४० प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्ने हो।
स्रोतका अनुसार महोत्सवको अवसर पारेर केही दिनअघि रोल्पा गएका महराले स्थानीय विकास अधिकारी र प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियरलाई राखेर छिटो काम गर्न दबाब दिएका थिए। 'मैले पठाएको थप बजेट यही आर्थिक वर्षमा खर्च हुनुपर्छ', छलफलमा महराको निर्देशन थियो,' स्रोतले भन्यो।
पुँजीगत बजेट खर्च नभएको र राज्यको ढुकुटीमा पर्याप्त पैसा भएको मौका पारी मुलुकका अन्य आयोजनाभन्दा कम महत्वका योजनाका लागि महराले ६६ करोड रुपैयाँ थप बजेट दिएको अर्थका अधिकारी बताउँछन्। मुलुकका अन्य आयोजनाको तुलनामा औचित्य कम भएका यी खुद्रे सडकमा बजेट थप दिन अर्थका अधिकारी असहमत भए पनि मन्त्रीको अगाडि कसैले बोल्न नसकेको एक उच्च अधिकारीले बताए।
ती अधिकारीले मुलुकका ठूला परियोजनाका लागि बजेट दिनुपर्ने बेला अर्थमन्त्रीले आफ्नै जिल्लाका गाउँ जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। 'जनताबाट उठाएको कर पूर्ण रुपमा सदुपयोग हुनुपर्छ,' ती अधिकारीले भने, 'बजेट थप दिने/नदिने अर्थमन्त्रीको अधिकार भए पनि कम महŒवका आयोजनामा आफ्नो स्वार्थ हेरर रकम थप्नु पदीय मर्यादाविपरीत हो।' मन्त्री महराले विशुद्ध रुपमा आफ्नो चुनाव क्षेत्रलाई हेरेर थप बजेट दिएको आरोप उनले लगाए।
रोल्पाका ग्रामीण सडकका नाममा थपिएको बजेटको अधिकांश हिस्सा दुरुपयोग हुने दाबी ती अधिकारीको छ। अबको पाँच महिनाभित्रै यति धेरै बजेट खर्च गर्ने प्राविधिक जनशक्ति पनि रोल्पामा नभएको उनले बताए। 'एउटा इन्जिनियर र केही ओभरसियर मात्र भएको जिल्लाले ४–५ महिनामै २३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्दैन,' ती अधिकारीले भने, 'यो सबै कार्यकर्तालाई बाँडीचुँडी खानू भनेको हो।' उनका अनुसार अहिले पनि जिविसमार्फत सञ्चालन हुने अधिकांश योजनामा सर्वदलीय सहमतिका नाममा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले बजेट बाँडेर खाने प्रचलन छ।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०४:३३ बिहीबार
