प्रतिपक्षी एमालेले संघीय संसद्का तीन समितिको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पारेको छ। एमालेले मिनी संसद्का रूपमा चिनिने संसद्का विषयगत समितिको नेतृत्व र सदस्य संख्यामा सहमति नभएसम्म सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नसकिने भन्दै अड्को थापेको थियो। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा एमाले पक्षका तीन सदस्य छन्। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा एमालेको समर्थनबिना संवैधानिक परिषद्ले निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन। संवैधानिक परिषद्को वर्तमान बनोटलाई आधार बनाएर एमालेले संसदीय समितिलगायत परिषद्ले गर्ने नियुक्तिमा भागबन्डाका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलगायत संसद्का अन्य प्रक्रियामा एमालेको समर्थनबिना काम गर्न अप्ठेरो हुने भएपछि उसलाई सहमतिमा ल्याउन संघीय संसद्का तीनवटा समितिको नेतृत्व दिन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार भएका हुन्।

यही वैशाख ११ गते बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिसहित तीन समितिको नेतृत्व दिने समझदारी भएको थियो। उसकै मागअनुसार एमालेबाट अलग भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा नराख्न तयारी पनि भएको थियो। तर आफूले पाउने अन्य दुई समितिको नेतृत्व टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक परिषद्, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन एमाले तयार भएन। यसैबीच तीन दलका शीर्ष नेतासहित आइतबार बसेको बैठकमा एमालेलाई सार्वजनिक लेखा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको नेतृत्व दिने समझदारी भएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समिति हो। कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइसहितका समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ।

संसदीय समितिको नेतृत्वमा सहमति भएसँगै प्रमुख दलहरूले आइतबार नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सांसदहरूको नाम उपलब्ध गराएका छन्। विपक्षी एमाले पनि संवैधानिक परिषद् र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन तयार भएको स्रोतको दाबी छ। २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो। त्यसबेला एमाले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति मात्र दिन तयार भएको थियो। तर अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धन भए पनि एमालेले संवैधानिक परिषद्को बनोटलाई देखाएर बार्गेनिङ गरेको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘अन्य विषय पनि अड्किने अवस्था आएकाले कांग्रेस र माओवादीबीच संसदीय समितिको नेतृत्वमा नअल्झिने सहमति भएको हो।’

संसदीय समितिमा सहमति भएपछि एमाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन राजी बनेको छ। त्यसको अन्तर्वस्तु (बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने) मा समझदारी भएको ती नेताले जानकारी दिए। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री असहमत भए पनि परिषद्मा आएको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। परिषद्मा आफ्नो उपस्थिति मजबुत भएपछि विपक्षी एमाले यसका लागि तयार भएको स्रोतको दाबी छ।  

‘एमालेले विधि र प्रक्रिया होइन, आफूलाई कहाँ र कसरी अनुकूल हुन्छ भन्ने हेरेर प्रस्तुत गर्दै आएको छ,’स्रोतले भन्यो, ‘उसले आफ्नो अनुकूल हुने भए जे पनि गरौं भन्छ, नहुने भयो भने अर्कै कुरा गर्छ।’

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलगायत संसद्का अन्य प्रक्रियामा एमालेको समर्थनबिना काम गर्न अप्ठेरो हुने भएपछि उसलाई सहमतिमा ल्याउन संघीय संसद्का तीनवटा समितिको नेतृत्व दिन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार भएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानुनमन्त्री पनि सहभागी हुन्छन्। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलको नेता केपी ओली छन्। सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना पनि सोही पार्टीका सांसद् हुन्। उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा रानामगर छिन्। उनी पनि एमालेकै समर्थनमा उपसभामुख निर्वाचित भएकी हुन्।  

तीन दलबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई विषयगत उपसमिति बनाएर अघि बढाउने सहमति भएको छ। कांग्रेस र एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन अघिल्लो संसद् अधिवेशनबाटै संशोधन गर्न चाहेका थिए। तर एमालेले संशोधन विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने अडान राखेपछि उक्त विषय अल्झिँदै आएको थियो। कांग्रेस र माओवादीले यसलाई छिटो अघि बढाउन चाहेका छन्। उक्त विधेयक अहिले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। एमालेले संक्रमणकालीन न्यायलाई देखाउँदै सत्ता सौदाबाजी गर्दै आएको आरोप माओवादी एक नेताको छ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८० ००:४७ सोमबार