सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा त्यसलाई न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनाउन नहुने ठहर गरेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गराइएको महाभियोगसम्बन्धी मुद्दाको विषयमा भएको फैसलामा महाभियोग पारित गर्न नसके त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश कार्की २०७४ जेठ २४ गते उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएकी थिइन्।

कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले २०७९ मंसिर ७ गते सुनाएको फैसलाको पूूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। न्यायाधीश भट्टराईले भने फैसलामा फरक राय व्यक्त गरेका छन्।

संसद्मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर टुंगोमा नपुर्‍याई अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सर्वोच्चले महाभियोगलाई न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण गर्ने हतियार बनाउन नहुने उल्लेख गरेको हो। महाभियोग लगाउने तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग पनि अलपत्र छ। उनलाई न दोषी करार गरिएको छ न सफाइ दिइएको छ। संसद्मा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए त्यसको दायित्व, जिम्मेवारी प्रस्तावक र समर्थकहरूले लिनुपर्ने फैसलामा लेखिएको छ। न्यायाधीश वा कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउने, विभिन्न बहानामा लम्ब्याउने र सौदाबाजीको विषय बनाउन नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

संसद्मा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए त्यसको दायित्व, जिम्मेवारी प्रस्तावक र समर्थकहरूले लिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। न्यायाधीश वा कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउने, त्यसलाई विभिन्न बहानामा लम्ब्याउने र सौदाबाजीको विषय बनाउन नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

सर्वोच्चले महाभियोगलाई कसैको पनि निजी प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने व्याख्या पनि गरेको छ। आरोप वस्तुनिष्ठ तवरबाट प्रमाणित गर्न सकिने विश्वस्त भएपछि मात्रै संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध २०७४ वैशाख १७ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस भएको थियो। व्यापक विरोध भएपछि जेठ २३ गते संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरिएको थियो। महाभियोगको कारबाही प्रतिनिधिसभामा संविधानसम्मत रूपमा प्रारम्भ नहुँदै हतारमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिवले २०७४ वैशाख १७ मै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पदीय कामकारबाही गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र सर्वोच्चलाई पठाएका थिए। सचिवालयको त्यो कदम पनि संविधानविपरीत भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।

महाभियोगविरुद्धको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेकाले संसद् सचिवालयका अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल रूपमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। ‘महाभियोगको कुरालाई न्यायपालिकाउपर हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनाउनुहुँदैन। महाभियोगलाई कसैको पनि निजी प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्दा लगाइएका आरोप वस्तुनिष्ठ तवरबाट प्रमाणित गर्नसक्नेमा प्रस्तावक र समर्थक विश्वस्त हुन पनि वाञ्छनीय हुन्छ।’

महाभियोगसम्बन्धी अधिकार संवैधानिक मर्यादा कायम राख्ने सन्दर्भमा संविधानसम्मत तवरबाट अपवाद अवस्थामा प्रयोगमा ल्याउन सकिने विशेष व्यवस्था हो। ‘यसलाई न्यायिक निष्ठा कायम राख्ने, स्वेच्छाचारिता हुन नदिने, खराब आचरण भएबापत उत्तरदायित्व बहन गराउने र न्यायिक सक्षमता कायम राख्ने माध्यमको रूपमा पर्याप्त आधार र कारण विद्यमान रहेको अवस्थामा असल नियतले प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ।

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पेस भएपछि कारबाही प्रारम्भ गर्ने कुरामा समेत कानुनले तदारुकताको अपेक्षा राख्छ। तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १६८ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था थियो। त्यसमा प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम अधिवेशन आह्वानसमेतको माग गर्नुपर्ने व्यस्था थियो। संविधान तथा महाभियोग सम्बन्धमा प्रक्रिया निर्धारण गर्न बनेका कानुनहरूले महाभियोग प्रस्तावलाई तदारुकताका साथ टुंग्याउनुपर्ने सर्वोच्चले औंल्याएको छ। ‘न्यायाधीश वा अन्य कुनै संवैधानिक पदाधिकारीलाई लामो समयसम्म अनिश्चयको अवस्थामा राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘यसलाई कुनै व्यावहारिक सुविधा वा असुविधाको आडमा, कसैको अकर्मण्यताको परिणामस्वरूप अनिश्चित कालसम्म लम्ब्याउन, थाती राख्न वा यसलाई कुनै प्रकारको सौदाबाजीको विषय बनाउन मिल्दैन।’

संवैधानिक निकायहरूप्रतिको विश्वसनीयता, प्रभावकारिता, स्वतन्त्रताजस्ता कुराहरूको प्रत्याभूतिका लागि उचित समयभित्रै तार्किक रूपमा महाभियोगसम्बन्धी कारबाही टुंग्याउन आवश्यक हुन्छ। यो राज्यकोषको रकमबाट पारिश्रमिक लिई कानुनी अख्तियारीको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरूको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा कारबाही प्रारम्भ भयो भन्दा संविधानको अपव्याख्या हुन जाने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। ‘कुनै निकायमा अमुक विषयको प्रस्ताव पेस हुँदैमा स्वतः कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यदि प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले पेस गरेको प्रस्तावकै आधारमा कुनै न्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीले पदीय कार्य गर्न नपाउने हो भने परिणामतः दुई तिहाइ बहुमतसहित संस्थागत रूपमा महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने संविधानको प्रावधान प्रकारान्तरले एक हदसम्म निष्क्रिय बन्न जान्छ।’

सर्वोच्चले अन्य देशमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको विषय पनि उल्लेख गरेको छ। दक्षिण कोरियाको संविधानको धारा ६५ मा महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्ले स्वीकार गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्ति (न्यायाधीशसमेत) महाभियोगको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म पदबाट निलम्बित हुने प्रावधान छ। नेपालको संविधानको धारा १०१ को उद्देश्य वा मनसाय पनि यही हो।

महाभियोगविरुद्धको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेकाले संसद् सचिवालयका अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल रूपमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

महाभियोगको विधिशास्त्रीय व्याख्या तथा विश्लेषण हुन भने बाँकी नै छ। संविधानको धारा १०१(२) बमोजिम विद्यमान रहेको महाभियोग प्रस्ताव पेस भएपछि कुन अवस्था वा चरणमा सम्बन्धित पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने हो भन्ने स्पष्ट छैन। संविधानको धारा १०१ (६) मा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।

यो प्रावधानको अर्थ, प्रयोजन र कार्यान्वयन गर्ने/गराउने अख्तियारीसम्बन्धी पक्ष विचारणीय भएको फैसलामा उल्लेख छ। महाभियोग लगाउने अख्तियारी संविधानले संसद्लाई दिएको छ।

न्यायाधीश भट्टराईको फरक राय

सर्वोच्चका न्यायाधीश  आनन्द मोहन भट्टराईले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी अतिअविश्वसनीय, संवैधानिक र कानुनी त्रुटि छताछुल्ल पारिएको छुट्टै राय फैसलामा दिएका छन्।

महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर तिलस्मी रूपमा फिर्ता गर्नुले संवैधानिक व्यवस्थामा त्रुटि भएको र त्यसलाई सच्चाउन जरुरी भएको राय पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। भट्टराईले क्षणिक स्वार्थपूर्ति नहुँनासाथ कारबाहीको अस्त्र चलाउँदा संविधानवाद, राज्यका निकायहरूबीच सहअस्तित्व, कार्यगत समन्वय, सद्भावलाई बढावा दिन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। ‘राज्यका निकायहरूले संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई आधार मानेर आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ,’ फैसलाको फरक रायमा भनिएको छ, ‘संविधान हामीहरूले बनाएको हो, हामीलाई बनाएको होइन भन्ने सोचले संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई खतरनाक मोडतर्फ धकेल्छ।’

कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय निकायहरूबाट यी आधारभूत कुरामा आगामी दिनमा दृष्टि पु¥याउन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिने अपेक्षासमेत फैसलामा गरिएको छ। महाभियोगलाई दलगत राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा नपारी खराब र अक्षमलाई हटाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सके संवैधानिक प्रावधानको पवित्रता कायम राख्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ। ‘मुद्दा हारजितको विषयलाई उठाएर कतै न्यायपालिका कब्जाको नीति र अख्तियार गर्न खोजिएको त छैन?’ फरक राय फैसलामा भनिएको छ, ‘कतै न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो कर्तव्यपालनाबाट निरुत्साहित पार्न खोजिएको त होइन भन्ने कुरा सतर्कतापूर्वक हेरिनु स्वस्थ, संवैधानिक मूल्य र मान्यताको विकासका निम्ति जरुरी हुन्छ।’

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०८० ००:४० आइतबार