काठमाडौं-प्रहरीको संघीय संरचनाको कार्यान्वयन अवस्था बुझ्न मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मीसहितको टोली क्यानडा र अमेरिका जाने भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा गृहकै एक सहसचिव र प्रहरीका एक नायब महानिरीक्षकसमेत  टोलीमा छन्।

प्रहरीको संघीय संरचनाको खाकासहित सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन भने तयार भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले मुख्यसचिव सुवेदी भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको पुष्टि गरेका छन्। अनुगमनका लागि रामेछापमा रहेका सचिव थपलियाले यसै साता मुख्य सचिवसहितको टोली क्यानडा जाने बताए ।

उनले भने, ‘मिति सम्झना भएन यसै साता गृहको प्रस्तावमा मुख्य सचिवज्यू क्यानडा जाने तय भएको हो ।’ थपलियाका अनुसार भ्रमणको उद्देश्य ती देशमा संघीय प्रहरीको अवस्था बुझ्नु हो ।

गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल) को एसिया क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजनाका लागि उपलब्ध गराएको चार करोड रुपैयाँमध्ये बचेको करिब सवा करोड खर्च गर्ने गरी भ्रमण तय भएको हो । मन्त्रालयमा समेत सचिव रेग्मीको अगुवाइमा गोप्य रूपमा टिप्पणी उठाउने र मन्त्रिपरिष्दमा प्रस्ताव लगिएको थियो ।

इन्टरपोल सम्मेलनका लागि प्रहरीको अर्थ समितिका सहआयोजक रहेका डिआइजी रोमेन्द्रसिंह देउजाले कार्यक्रममा उपलब्ध गराएभन्दा करिब सवा करोड रकम बचत भएको बताए । उनले बचेको रकम रकमान्तर गर्ने वा फिर्ता पठाउने विषयमा निर्णय भइनसकेको बताए ।

‘मुख्यसचिव र गृहसचिव भ्रमणमा जाने भएपछि रकमको चिन्ता भएन । विषय यति महँगो भ्रमण आवश्यक छ वा छैन भन्ने हो, मन्त्रालयमै सबै काम गोप्य भएका छन्’, मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।

संविधानअनुसार प्रहरीको संघीय संरचना बनाउन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ऐन बनाउन मस्यौदा समिति गठन भइसकेको अवस्थामा भ्रमण हुन लागेको हो । सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार ऐन बनाउन गृहसचिव रेग्मीकै संयोजकत्वमा कानुन सचिव, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रहरीका उच्च अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेको हो।

कार्यदलले कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाएयता मन्त्रालयमा पटकपटक संघीय प्रहरी संरचनासम्बन्धी सम्बन्धित सबै पक्षबीच छलफल भइसकेको छ । गृह मन्त्रालय, तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुख, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीबीच संरचनाअनुसार ऐन निर्माणका लागि सहमति भइसकेको छ।

प्रतिवेदनका विषयमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा समेत छलफल र सुझावअनुसार फेरबदल भइसकेको अवस्थामा हुन लागेको भ्रमण घुम्न र सरकारी ढुकुटी रित्याउन बाहेक केही हुन नसक्ने प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कार्यदलले उत्कृष्ट संघीय संरचना भएका देशका प्रहरी अधिकारीलाई नेपालमै झिकाएर संरचनासहित कार्यान्वयन, विशेषता र कमजोरीका विषयमा छलफल गरिसकेको अवस्थामा भ्रमण हुनु अधिकारको दुरुपयोग हो ।

कार्यदलका संयोजक रानाले करिब चार महिना लगाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनका लागि अमेरिका, क्यानडा, जापान र भारतका प्रहरी अधिकारी नेपाल आएर सघाएको जानकारी दिए । कार्यदलमा रहेका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले बेलायती प्रहरीको संरचनाका विषयमा जानकारी लिएर आएकाले बेलायतबाट आउने अधिकारीको कार्यक्रम रद्द भएको थियो । कार्यदलमा पूर्वगृहसचिव रहेका निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र गृहका सहसचिवद्वय कृष्णबहादुर राउत र चक्रबहादुर बुढा सदस्य थिए।

‘हामीले अति विकसित र छिमेकी दुवै देशमा रहेका प्रहरीको संघीय संरचनाका विविध पक्षका विषयमा त्यहींका अधिकारीबाट रायसुझाव लिएका थियौं,’ रानाले नागरिकसँग भने । रानाले भ्रमणका विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने ‘हामी त जानु भन्दा बोलाउन तर्फ लाग्यांै, भ्रमणमा त हाम्रै कार्यदललाई पठाए हुने ।’

नेपाल प्रहरीको संघीय संरचना

नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको पदावधि र उमेर हदमा फेरबदल र भर्ना छनोट प्रक्रिया र उमेरमा फेरबदलसहित संघीय प्रहरीको खाका प्रस्ताव गरिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीलाई केन्द्रमा प्रहरी महानिर्देशकको नेतृत्वमा संघीय प्रहरी र प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरीको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरी महानिर्देशकको उमेर हद ६० र पदावधि तीन वर्ष तथा प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ र पदावधि तीन वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

नेपाल प्रहरीमा संघीयतामा लैजादा हालकै नेतृत्व र कार्यरत प्रहरी अधिकारीलाई नै संघीय र प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी दिन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले तयार गरेको प्रस्तावअनुसार पहिलो पटकलाई महानिर्देशकमा प्रहरी महानिरीक्षक र प्रदेशमा रहने प्रहरी महानिरीक्षकमा अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई प्रस्ताव गरेको हो ।

‘पहिलोपटकलाई प्रहरी महानिरीक्षक भए सोही पदबाट प्रहरी महानिर्देशक पदमा रूपान्तरण हुने’ कार्यदलको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै कार्यदलले गरेको प्रस्तावमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको व्यवस्था हटाउँदै प्रहरी नायब महानिर्देशक उमेर हद ५९ र पदावधि तीन वर्ष, प्रहरी सहायक महानिर्देशकको उमेर हद ५८ वर्ष र पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेर हद ५८ र पदावधि सात वर्ष, प्रहरी उपरीक्षकको उमेर हद ५७ वर्ष प्रस्ताव गरेको हो ।

कार्यदलले प्रहरीमा हुँदै आएको भर्ना प्रक्रियाका लागि संघीय र प्रादेशिक दुवै निकायलाई समान कार्यअधिकार दिँदै प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायब निरीक्षक, प्रहरी जवान र कार्यालय सहयोगीबाट सेवा प्रवेशको प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट हुने सेवा प्रवेशलाई नायब निरीक्षक बनाइएको हो । यस्तै कार्यदलको प्रस्तावमा प्रहरी निरीक्षकका लागि २१ वर्ष पूरा भई २८ वर्ष ननाघेको, प्रहरी नायब निरीक्षकका लागि १८ वर्ष पूरा भई २५ वर्ष ननाघेको र प्रहरी जवानका लागि १८ वर्ष भई २३ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिकले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय प्रहरीअन्तर्गत रहने गरी प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, विशेष ब्युरो, केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालासहित विद्यालय र प्रहरी व्यान्ड रहनेछन् । यस्तै संघीय प्रहरीअन्तर्गत संघीय महानगरीय प्रहरी रहने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ । प्रदेश प्रहरीका हकमा संघीय प्रहरीअन्तर्गत रहेका अनुसन्धान निकायका फिल्ड कार्यालय र महानगरीय र उपमहानगरीय प्रहरी कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि प्रहरी महानिर्देशकसम्मको पदपूर्ति शतप्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट, प्रहरी नायब उपरीक्षकबाट प्रहरी उपरीक्षकमा २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी नायब निरीक्षकमा बढुवा गर्दा २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बाँकी ७५ प्रतिशत बढुवा प्रणलीबाट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

‘अब्बल ठहरिएका प्रहरी अधिकारीको वृत्ति विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको हो,’ कार्यदलका अध्यक्ष रानाले भने ।

प्रस्तावअनुसार संघीय गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी र प्रादेशिक गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको समन्वयन र निर्देशन गर्नेछ । यसका लागि संघीय समन्वय र प्रदेश प्रहरी समन्वय समिति निर्माण हुनेछ।

अध्यक्ष रानाका अनुसार प्रदेश प्रहरीले गर्ने भर्ना, सरुवाबढुवा तथा अपराध अनुसन्धानमा संघीय प्रहरीले सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले संघीय प्रहरीअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी र प्रस्तावित सातवटै प्रदेशमा रहने प्रहरीलाई एकसूत्रमा राख्न मद्दत पुग्ने कार्यदलको विश्वास छ । प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेशको पहिचान हुने चिह्न र संघीय प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो पोसाक प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७३ ०३:१० मंगलबार