राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। शुक्रबार रास्वपाको केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। अहिलेको अवस्थामा सरकारमा जाँदा प्रभावशाली मन्त्रालय पाउने स्थिति नदेखिएपछि रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको बुझिएको छ। गृह र अर्थ मन्त्रालयमध्ये एउटा पाए सरकारमा जाने रास्वपाको भित्री चाहना थियो।

‘अहिलेको अवस्थामा गृह र अर्थ दुवै पाउने सम्भावना नदेखिएकाले बाँकी मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाँदा चाहेको काम गर्न नसकिने देखियो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसैले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयमा पुगिएको हो।’

रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाउँदा सभापति रवि लामिछाने र अर्थ मन्त्रालय पाउँदा स्वर्णिम वाग्लेसहितलाई सरकारमा पठाउन चाहेको थियो। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गुमाउनुपरेको उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने चाहना सभापति लामिछानेमा थियो। तर अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले र गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले छाड्ने संकेत नदेखाएपछि रास्वपा समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो।

‘अहिलेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय छाड्न कांग्रेसका नेताहरू पनि तयार हुने कुरा भएन। गृह मन्त्रालयमा नारायणकाजी श्रेष्ठ कमरेडले राम्रो काम गरिरहनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई पनि हटाउने कुरा जायज देखिएन,’ प्रधानमन्त्री दाहालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी मन्त्रालयमा रास्वपाले चित्त नबुझाएको हो कि। त्यही भएर समर्थन फिर्ता लिएको होला।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।

उता प्रधानमन्त्री दाहालबाट साबिककै मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने प्रस्ताव आएको रास्वपाको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्रीबाट रास्वपाको संसदीय हैसियत र पछिल्लो जनमतलाई सम्मान गर्दै पहिलाकै भूमिका दिने प्रस्ताव आएको थियो। हामीलाई पुरानै भूमिकामा फर्काउने उहाँको भनाइ थियो। त्यसका लागि केही दिन मात्रै कुरिदिन उहाँले भन्नुभएको थियो,’ रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने, ‘तर हामीले बैठक सारेको सार्‍यै गर्न चाहेनौं। धेरै छलफल भएर जनमत र शुभेच्छुकको कदर गर्दै रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्‍यौं।’

पुस १० गते एमाले, माओवादी केन्द्रसहित सात दलीय गठबन्धन बन्दा रास्वपा उक्त गठबन्धनमा सहभागी भएको थियो। सोही गठबन्धनअनुसार बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सभापति लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री लिएर रास्वपा सरकारमा गएको थियो।

नागरिकता विवादमा माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लामिछाने पदमुक्त भएका थिए। माघ १५ मा नागरिकता पुनप्र्राप्ति गरेपछि उनले पुनः गुमेको भूमिकामा फर्कन प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाउन थालेका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालय दिन नचाहेपछि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएको थियो।

पुस १० गते एमाले, माओवादी केन्द्रसहित सात दलीय गठबन्धन बन्दा रास्वपा उक्त गठबन्धनमा सहभागी भएको थियो। सोही गठबन्धनअनुसार बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सभापति लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन बदल्दा पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो। वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा चितवन २ बाट फेरि निर्वाचित भएपछि सभापति लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए। तर पछिल्ला दिनहरूमा सरकारमा सहभागी हुनेगरी छलफल बढाए पनि चाहेको मन्त्रालय पाउने स्थिति नदेखिएपछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा उनी पुगेका हुन्।

विश्वासको मत लिनुनपर्ने

रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुनपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले रास्वपा सरकारलाई समर्थन दिएको दल भए पनि सरकारमा सहभागी दल नभएकाले उसले समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुनपर्ने बताए। ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ,’ आचार्यले भने।

रास्वपाले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउँदा समर्थन फिर्ता लिएको भए बरु त्यतिबेला विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। ‘उतिबेला मन्त्री फिर्ता बोलाएर समर्थन कायम राख्यो। अहिले समर्थन फिर्ता लियो। यो व्यवस्थाले समर्थन फिर्ता लिँदा सम्बन्धित दल सरकारमा सामेल भएको हुनुपर्ने अवस्थालाई जनाउने भएकाले अहिले विश्वासको मत लिनुपर्दैन,’आचार्यले भने।  

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० को उपधारा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ उल्लेख छ। रास्वपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि अहिले पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत कायम छ। चैत ६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदा १७२ मत पाएका थिए।

रास्वपाले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउँदा समर्थन फिर्ता लिएको भए बरु त्यतिबेला विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

अहिले रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारलाई कांग्रेसका एक निलम्बितसहित ८८, माओवादी केन्द्रका ३२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का १०, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का चार, स्वतन्त्र सांसद दुई, आम जनता पार्टी (आजपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकएक सांसदको समर्थन कायम रहन्छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०८० २३:४५ शुक्रबार