गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बिहीबार विश्वासको मत लिँदैछन्। वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले मुख्यमन्त्री बनेको एक हप्तामै विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

नेपालको संविधानमा मुख्यमन्त्री बनेको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिईसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक हप्तामै विश्वासको मत लिने भन्दै त्यसका लागि व्यवस्था मिलाउन गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएका छन्।

गण्डकीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि मन्त्री परिषद्ले प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। मन्त्री परिषद्को सिफारिस अनुसार नै प्रदेश प्रमुख गुरुङले वैशाख २१ गते दिउँसो २ बजे प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरेका छन्।

अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रदेश भवन नदीपुरमा वैशाख २१ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे आरम्भ हुनेछ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डे तत्काल विश्वासको मत लिने पक्षमा थिएनन्। उनी मन्त्री परिषद्को पूर्णता र मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन गरेर मात्र विश्वासको मत लिने पक्षमा थिए। तर जति प्रयास गरे पनि पार्टी भित्रबाट बन्ने मन्त्रीको टुंगो लगाउन र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुटेपछि उनी मन्त्री परिषद्को पूर्णता र मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन अघि नै विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्री निकट श्रोतले बताएको छ।

'माओवादीसँग पनि भागवण्डा नमिल्नु अनि आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षीलाई मिलाउन नसक्दा त्यसको असर विश्वासको मत लिँदा पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै मुख्यमन्त्रीले त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भएको हो’ श्रोतले भन्यो।

आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै हुँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्री परिषद् बिस्तार गर्न सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन मन्त्री परिषद् गठन भएको एक हप्ता बित्दासमेत उनले मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन गर्न सकेका छैनन्। जसका कारण प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो दिन नै मन्त्री बनेका काङ्ग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारी र नेकपा माओवादी केन्द्रकी सुशीला सिंखडाले जिम्मेवारी नपाउँदा बिना विभागीय मन्त्री बनेर कामविहीन भएर बस्नुपरेको छ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०८० १०:४८ बुधबार