काठमाडौं- सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले यी दुई आयोग गठन भएका हुन्। समाजमा मेलमिलाप कायम  गर्नु पनि आयोगको उद्देश्य हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै आयोगलाई थप एक वर्ष काम गर्न दिने निर्णय गरेको हो। यी दुई आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन भएका थिए। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता ऐनको दफा ३८(२) अनुसार म्याद एक वर्ष थपिएको हो। ऐनमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ।  दुवै आयोगले ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार एक वर्ष म्याद थप गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेका थिए।

यी आयोगले उजुरी संकलन गरिसकेका छन्। उजुरी छानबिन गर्न बाँकी छ। सत्यनिरुपण आयोगमा करिब ५८ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्। बेपत्ता आयोगमा २८ हजार उजुरी परेका छन्। सत्यनिरुपणले उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययनका लागि सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।  बेपत्ता आयोगले बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी गर्न आधुनिक प्रविधिको फरेन्सिक ल्याब निर्माणे कार्य अघि बढाएको छ ।

सत्यनिरुपण आयोगमा म्याद थप गर्दा  सर्त राख्ने/नराख्ने विषयमा पदाधिकारीबीच  विवाद भएको थियो। विवादकै बीचमा सो आयोगले म्याद थपका लागि सरकालाई पत्र लेखेको थियो। दुवै आयोगले लेखेका पत्रलाई आधार बनाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले  एक वर्ष म्याद थपेको हो।

आयोगले थप एक वर्षमा उजुरीमा अनुसन्धान, प्रतिवेदन तयारलगायत सम्पूर्ण काम गर्नुपर्नेछ।

सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा कामलाई तीव्रता दिन नसकिएको गुनासो यी आयोगले गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अनुसार ऐन संशोधन गर्ने कार्य अन्तिम तयारीमा पुगेकाले अब भने काम गर्न सहज हुने देखिन्छ। तर एक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरी किनारा लगाउन भने सहज देखिँदैन।

आयोगको म्याद थपलाई द्वन्द्वपीडितले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। उनीहरूले ऐन पनि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार छिटै संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन्।

आयोगका पदाधिकारीबीच देखिएको  विवादले एक वर्षमा उजुरीमा निष्पक्ष छानबिन भई न्याय पाउने आसा भने कम भएको प्रतिक्रिया द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले दिए। 'गठनदेखि नै हामी आयोगका काममा विश्वस्त हुनसकेका छैनौं', अधिकारीले भने, 'सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन नहुनु, संशोधन प्रक्रियमा पीडितको राय नलिइनु र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नहुनेले म्याद थप भएर पनि केही होला जस्तो लाग्दैन।'  उनले उजुरीमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिएको आफूहरूले हेर्न चाहेको बताए। 

करिब आठ वर्षको प्रतिक्षापछि गठन भएका यी आयोगले हालसम्म आफ्नो जिम्मेवारीको एक चौथाइ काम पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्।

उजुरी लिने र तिनको प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै गरेका दुवै आयोगले सरकारले आवश्यक कर्मचारी तथा ऐन संशोधन जस्ता आधारभूत कामसमेत नगर्दिएका कारण कामलाई अपेक्षित रुपमा अगाडि बढाउन नसकेको बताउँदै आएका छन्।

'कानुन पाए एक वर्षमै सक्छौं'

बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले विगतमा सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा कामलाई तीव्रता दिन नसकिएको बताएका छन्। 'सबैभन्दा ठूलो समस्या ऐनकानुनै छैन, अनुसन्धान गरी पीडकलाई सजाय गर्ने कानुन छैन,  मल्लिकले भने, 'तर कतिपटक प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं, मन्त्रीलाई भन्यो र संसद्का अन्य समिलिाई पनि गुहार्‍यौं  तर अझै सुनुवाइ हुन सकेको छैन।'

सरकारले आवश्यक कानुन र अन्य सहयोग दिए तोकिएको एक वर्षमा काम सक्न कठिनाइ नहुने मल्लिकले बताए। 

सत्यनिरुपण आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले आयोग सामु चुनौतीको पहाड थपिएको बताए।  'सरकारले जुन प्राथमिकताका साथ म्याद थपेको छ, सोही अनुरुप कानुन पनि दिनुपर्छ', सुवेदीले भने,  'नत्र जागिर खाने उपलब्धिबाहेक केही हुने छैन।' सरकार आवश्यक कानुन, बजेट र जनशक्ति दिन तयार भए हामी काम गर्न सक्षम छौं।

कानुन मन्त्रालयले सरकारले आयोगका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको जनाएको छ।२०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार हनन् घटना छानबिन र दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई दिइएको छ। दुवै  आयोगले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएका घटनाका पीडितबाट उजुरी संकलन गरिसकेका छन्।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिएका यी दुई आयोग लामो समयको राजनीतिक खिचातानीपछि २०७१ माघमा गठन भएका हुन्।

प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०३:०४ शुक्रबार