४ आश्विन २०७७ आइतबार
राजनीति

चुनावकाे बाटाे खुल्याेः 'स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक' बहुमतले पारित

बिहीबार बसेकाे व्यवस्थापिका संसदकाे बैठक। तस्बिरः दिपेश श्रेष्ठ

काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ लाई बहुमतले पारित गरेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक मानिएका पाँचमध्ये यसअघि मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र निर्वाचन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ। व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

यसअघि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ लाई पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

गृहमन्त्री जवाफ

सांसदले बैठकमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री निधिले फरक राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका दल र सांसदले निकै चासोका साथ निर्वाचन र लोकतन्त्रका पक्षमा बहस पैरवी गर्नु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष भएको बताए।

“संविधानले परिकल्पना गरेका तीन तहको निर्वाचनमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने तथा वडा तहमा दुई महिलामध्ये एक दलित अनिवार्य गरेको छ,” उनले भने।

विधेयकमाथिको छलफल

विधेयकमाथिको आजको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भरतबहादुर खड्काले लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहमा क्रियाशील बनाउन निर्वाचन हुन आवश्यक छ भन्दै स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको बहाली गर्न निर्वाचनको मिति यथाशक्य छिटो घोषणा गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएको १४ वर्षसम्म निर्वाचन नहुनु भनेको निर्वाचन हुने मिति किटान गर्न नसकेकाेले निर्वाचन आयोगलाई नै निर्वाचनको मिति तोक्न प्रावधान राख्नु उचित हुने धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने राजनीतिक दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आफ्नै निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने व्यवस्था मिलाउने गरी विधेयकमा सच्याउन माग गरे।

सांसद मीना पुनले साना दलका कारण मुलुकमा अस्थिरता भयो भन्ने हिसाबले विधेयक तयार गरिएकाले विधेयकमा देखिएका प्रावधानले निरकुशतालाई प्रश्रय दिने तर्क गरे।

नेकपा (माले)का सांसद शिवचन्द्र चौधरीले स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण भइनसकेको अवस्थामा ल्याइएको यो विधेयक संविधानको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी गरे।

नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले स्थानीय तहको निर्वाचन भएमा गाउँलेले अब आफ्ना जनप्रतिनिधि खोज्न सिंहदरबार धाउन नपर्ने व्यवस्थाका साथै विधेयकले महिलाको राजनीतिक अधिकारकालाई सुनिश्चित गरेको बताए।

सांसद रामचन्द्र पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन दलबीच अझै निकै छलफल र बहसको आवश्यकता औँल्याए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनकराज जोशीले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु अति आवश्यक र अनिवार्य रहेको बताउँदै चरणबद्ध निर्वाचन गर्ने हो भने एक प्रदेश र अर्काे प्रदेशबीचको निर्वाचनको अन्तर स्पष्ट रुपमा खुलाउन आवश्यक रहेको बताए।

सांसद जीवन परियारले विधेयकमा समेटिएका विषयवस्तुले राज्यद्वारा पछि पारिएका जातजातिलाई लोकतन्त्र महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको हुँदा विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन भने।

सांसद अफिलाल ओखेडाले राज्य व्यवस्था समितिले दलित समुदायको हक हितको पक्षलाई ध्यान दिएर ल्याएको विधेयकलाई केही सुधार गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।

सांसद योगेन्द्र तामाङले आन्दोलनमार्फत प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न संविधानले तोकेका समयसीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्न छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्छ भने।

सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले दलित र अल्पसङ्ख्यक समुदायको गाउँ र नगर तहमा नेतृत्वको विधेयकमै सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति किटान गरिनुपर्ने बताए।  

प्रतिवेदन पेस

व्यवस्थापिका–संसद्मा सङ्कटापन्न वन्जजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बिहीबार पेस गरिएको छ।

संसद्को वातावरण संरक्षण समितिका सभापति जनकराज चौधरीले समितिको उक्त प्रतिवेदन २०७३ सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्।

व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक यही माघ २३ गते दिनको १ बजे बस्नेछ। रासस

प्रकाशित: २० माघ २०७३ १८:३२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App