कर्णाली प्रदेशसभा संञ्चालन भएको तीन महिनापछि कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको घोषणा गरेकी हुन्।
सभामुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिको सदस्यमा कल्यानी खड्का, टेकराज पछाई, देवेन्द्रबहादुर शाही, रणसिंह परियार, सन्तोषी शाही र हिक्मतबहादुर विष्ट रहेका छन्। समितिमा उपसभामुख एशोदा न्यौपाने र आन्तरिक मामिला तथा कानुनी मन्त्री कृष्ण जिसी पदेन सदस्य हुने ब्यवस्था छ।
समितिले प्रदेशसभाको बैठकमा पेश हुने विषयहरूको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले संञ्चालन गर्ने र सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको अन्य विषयमा परामर्श दिने काम गर्दछ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै दलका सदस्यहरु समितिमा रहने व्यवस्था छ। कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७९ ले बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। तर गठित कार्य व्यवस्था समिति भने ९ सदस्यीय मात्रै छ।
कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेश सभा संञ्चालनका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समिति ३ महिनापछि गठन भएको हो। सभाको बैठकको प्राथमिकता र समयावधि निर्धारण गर्ने कार्य व्यवस्था समिति तीन महिनासम्म गठन नहुँदा यसअघि सर्वदलीय बैठकबाट कामचलाउ भैरहेको थियो।
कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीको परिच्छेद–२१ मा प्रदेश सभाको समितिहरु सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विषयगत समिति, विशेष समिति र आवश्यकता अनुसार अन्य समिति गठन गर्नुपर्ने ब्यवस्था उल्लेख छ।
विषयगत समिति अन्र्तगत कर्णालीमा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति रहेका छन्। सभामुख गुरुङले कुनै पनि समिति गठन गर्न सकेकी छैनन्। पहिलो बैठकको तीन महिनाभित्र समितिका सभापति निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने नियमावलीको नियम १५७ मा ब्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: १० वैशाख २०८० १३:१९ आइतबार
