नेपाली सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले  मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ऐनको जरुरी रहेको बताएकी छिन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो आवश्यक्ता औंल्याएकी हुन्।  

मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारको स्वरुपमा परिवर्तन आएकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्नका लागि सोही अनुसारको ऐन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले अख्तियारीमा रहेका व्यक्तिहरुको निगरानीका लागि पनि सोही अनुसारको ऐन बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन्। अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी संसद र संसदीय समितिहरुले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यो भ्रष्टाचारको स्वरुपहरु पनि परिवर्तन भएका छन्। यसलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरी प्रभावकारी ऐन जरुरी छ। प्रभावकारी ऐन बनाउनका निम्ति यो विधेयकलाई हामी प्रभावकारी ढंगले अख्तियारमा बसेका मान्छेहरुले, अख्तियारी प्रयोग गरिरहेका मान्छेहरुले कसरी अख्तियारीको दूरुपयोग गर्छन? र, समाजमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ऐन, कानूनबाट कसरी बाँध्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी टाईट गर्न सकिन्छ? भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका हुनाले यसमो हामीले त्यही ढंगले सोच्नेछौ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानी संसद गर्ने हो। संसदीय समितिहरुले गर्ने हो। संसदीय समितिमा सम्बन्धित आयोगहरुको कार्य क्षेत्र तोकिएको हुन्छ। त्यसमा हामीले छलफल गर्ने गरेकै छौं। विगतमा पनि वार्षिक प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरेर संशोधन पेश गर्र्ने गरेका छौं। तर त्यो हामी अलि बढि कर्ममाण्डी हुने गरेको छ। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि सोच्न जरुरी छ।’

मन्त्री शर्माले  अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने सोच राख्न नहुने पनि बताइन्। 

प्रकाशित: ६ वैशाख २०८० ११:३३ बुधबार