काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन विधेयक अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र इश्वर खतिवडाको इजालसले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक प्रक्रियागत रुपमा अगाडी बढ्ने भएकाले अदालतबाट आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिपक्षी एमालेल संविधा संशोधन प्रस्ताव गैरकानुनी छ भनेर गरेको दावी स्वत समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब संविधान संशोधन विधेय संसदमा अघि बढ्नु पर्ने छ।
संशोधन विरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी अवरोधलाई निकास दिएको हो।
आइतबारबाट सुरु भएको सुनुवाई सोमबार सकिएको हो। निवेदक र सरकारी वकिले आफ्नो तर्क राखेपछि आदेश बनाउने तयारी सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो। संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले रिट दर्ता गरेका थिए।
तराई–मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले मंसिर १४ गते संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। सरकारले प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै अधिवक्ता खड्का र पूर्व सांसदहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई चार नम्बर प्रदेशमा गाभ्नेलगायत चार बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विपक्षी दलले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छलफल गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतलाई साताभित्र अदालत बोलाएको थियो। न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले ‘कुन प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो’ भन्दै विपक्षीलाई जबाफ दिन आदेश दिएको थियो।
प्रकाशित: १८ पुस २०७३ ११:०६ सोमबार
