विष्णु नेपाल
काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचनमा भाग लिई उम्मेदवारी दिए भने मतपत्रको आकार कत्रो होला ? अनुमान लगाउन नसकिने भएको छ, यही नै आयोगका लागि अहिले प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ।
हालसम्म आयोगमा ११० राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन्। ती अधिकांश दलले सबै वडामा आफ्नो उम्मेदवारी दिन नसक्लान् तर संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका दलले मात्र उम्मेदवारी दिएभने पनि मतपत्रको आकार तीन फिटभन्दा ठूलो हुने आँकलन आयोगको छ।
विसं २०६४ चैत २८ र २०७० मङ्सिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ देखि ५० उम्मेदवार (स्वतन्त्र)सहितले उम्मेदवारी दिएका थिए। अर्काेतर्फ २०४९ र २०५४ मा सम्पन्न स्थानीय निकायका निर्वाचनमा एउटा वडामा चारदेखि ३२ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए।
“तीनफिट भन्दा लामो मतपत्र भएमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने र मतपत्रको अर्काे विकल्पका रुपमा विद्युतीय मतदान यन्त्र नै लागू गर्ने भन्ने यी दुई विकल्पमा आयोगमा गृहकार्य सुरु गरेको छौँ” प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भने।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको यही पुस १४ गतेको बैठकमा उनले निर्वाचनसम्बन्धी चुनौतीका बारेमा विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै तीन फिटको मतपत्र छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन नेपालमा नभएको जानकारी दिए।
स्थानीय तह वा निकाय जुनसुकै निर्वाचनमा जाँदा आयोगलाई मतपत्र छपाई, मतपत्रबक्स (व्यालेट बक्स) र मतदान गरिसकेपछि मतगणनास्थलसम्म पुर्याउन नै ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ। दुवै संविधानसभाका निर्वाचनमा मतपत्र छपाई गरेको जनक शिक्षा सामग्री संस्थानसँग पनि मतपत्र छपाई गर्ने क्षमता छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने, “जनक शिक्षालाई विदेशबाट मेसिन झिकाउनुपर्यो, जडान गर्नुपर्यो यसका लागि कम्तीमा चार पाँच महिना लाग्छ।”
सरकारले स्थानीय तह वा निकाय कुनको निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म आयोगलाई जानकारीसमेत गराएको छैन। उसो त आयोगमा तीनजना आयुक्तका पदावधि समाप्त भएको लामो समय बितिसकेको छ।
“मतदान गरिसकेपछि मतगणनास्थलसम्म मतपेटिका पुर्याउन चुनौती रहेको आयोगले जनाएको छ। यसका लागि कति आर्थिक खर्च पर्छ आयोगले हिसाब गर्न लागेको छ”–प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा वडाको जनसङ्ख्या वृद्धि भएका कारण मतपत्र, मतपत्रबक्स र यसको व्यवस्थापन नै जटिल हुने भएको हो ।
अर्काेतर्फ आयोगले स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा तहका निर्वाचन गराउन तयारी रहेको जनाएको छ। यसका लागि उसले २१ हिमाली जिल्लामा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य पूरा गरिसकेको छ भने बाँकी ५४ जिल्लामा मतदाता नामावली सङकनलाई निरन्तरता दिएको छ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पनि निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार वडालाई नटुक्रयाई गासिवको मात्र पुनःसंरचना गरेको छ । ७०० को हाराहारीमा स्थानीय निकायको सङ्ख्या र ती निकायमा करिब पाँच सय वडा हुने बतार्ईएको छ ।
निर्वाचनका लागि कानुन नै तयार छैन
प्रमुख सत्ता साझेदार दलसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ‘निर्वाचनको अर्काे विकल्प छैन,’ भनिररहे पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयकमा सहमति गर्न सकेका छैनन्। निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र मतदाता नामावलीसम्बन्धी तीनवटा विधेयक मस्यौदा व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन नै रहेका छन्।
अर्काेतर्फ स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्याविधि ऐनको संशोधन मस्यौदा पनि त्यत्तिकै थन्किएर रहेको छ। सो कार्यविधिमा पहिलो पटक प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। रासस
प्रकाशित: १६ पुस २०७३ ०८:४१ शनिबार
