एनसेललाई फाइदा पुग्नेगरी दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा विधेयकबारे संघीय सांसदले सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। एमाले सांसद रघुजी पन्तले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर उक्त मस्यौदा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको प्रावधानमाथि प्रश्न गर्दै सरकारसँग जवाफ मागेका हुन्। नागरिक दैनिकले पाँचपटक समाचार लेखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले २५ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई स्वामित्वमै आउन नदिन खोजिएको बताए।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनाएको विधेयकको मस्यौदामा राखिएका प्रावधानले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सेवा प्रदायक संस्था एनसेललाई फाइदा पुग्ने र उक्त कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गर्ने देखिएकाले त्यस्ता बुँदा हटाउन उनले माग गरे। एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मस्यौदा विधेयकबाटै चलखेल थालिएको भन्दै उक्त प्रावधान राख्दा सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो। ‘हाम्रो अहिलेको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा गरिँदैछ। जुन बेला एनसेलले स्वीकृति लिएको थियो, त्यसको २५ वर्ष पूरा भएपछि जस्ताको तस्तै सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने भए पनि त्यसमा चलखेल हुँदैछ भन्ने उक्त मस्यौदाले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘अर्बौं नाफा गर्ने कम्पनीलाई सरकारको स्वामित्व नआउने बनाउन खोजिँदैछ।’
उनले २०८६ सालमा एनसेल अनुमति पाएको २५ वर्ष पुग्ने भएकाले त्यसपछि त्यो कम्पनी जस्ताको तस्तै सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने उनले बताए। तर त्यो सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने बनाउन मस्यौदा विधेयकमार्फत चलखेल हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले आपत्ति जनाए। ‘२०८६ सालमा २५ वर्ष पुगेपछि एनसेल जस्ताको तस्तै सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्छ तर आउन नदिने चलखेल भएको छ,’ सांसद पन्तले भने। संसद्मा बोल्ने क्रममै उनले सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राखिएको भनी विरोध गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको सरुवासमेत गरिएको पनि बताए।
‘एउटा देशभक्त सचिवले त्यसको विरोध गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो र अर्को राखियो। अर्बौंअर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानुन फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने कुरा आयो, उनले विरोध गरे तर उनको सरुवा भयो,’ सांसद पन्तले भने। उनले राष्ट्रियसभामा पनि यही विषयमा सांसदहरूले बोलिसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संसद्मा प्रश्न उठ्यो, अखबारहरूले छापिरहेका छन्। तैपनि सरकार किन बोल्दैन?’ भारतमा होस् वा बेलायतमा, अखबारमा यसरी विषय उठान हुँदा सरकारले जवाफ दिने गरेको उनको भनाइ थियो। ‘कुनै पनि संसदीय प्रणाली भएको देशमा यस्ता प्रश्न उठाउँदै अखबरमा आएपछि संसद्ले जवाफ दिनुपर्छ। राष्ट्रियसभामा समेत एक माननीयले प्रश्न गर्नुभयो तर सरकार मौन बस्यो,’ सांसद पन्तले भने, ‘यस्तो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जाओस्, अख्तियारले छानबिन गरोस्।’
पन्तले सरकारको सय दिनको उपलब्धिमा यो विषय पनि थपिएको भन्दै व्यंग्यसमेत गरे। उनले सेटिङमा कानुन फेरेर एनसेललाई फाइदा पुग्नेगरी विधेयकको मस्यौदा ल्याउन लागिएको पनि बताए। ‘राष्ट्रियसभामा प्रश्न उठेको छ, सरकार बोल्दैन, सरकारसँग सम्बन्धित प्रश्न उठ्दा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, सय दिनको उपलब्धि यही हो। प्रधानमन्त्री कतिपटक हुनुहुन्छ, त्यसले महत्व राख्दैन तर के गर्नुहुन्छ भन्नेले महत्व राख्छ। निरन्तर अखबारले लेखिरहेका छन् तर सरकार बोल्दैन, चुपचाप बसिरहन्छ,’ सांसद पन्तले भने।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा अनुमति लिएका दूरसञ्चार कम्पनीले सोही प्रावधानअनुसार नै चल्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुन थालेको छ। सो ऐनमा भएका प्रावधानबारे मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। एनसेलले दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार सञ्चालन अनुमति पाएको हो। यसको अवधि २५ वर्ष मात्रै हो। त्यसपछि यो कम्पनी स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने हो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा १ मा भएको सो प्रावधानलाई अहिले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा गायब पारिएको छ। २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणबारे उल्लेख छ। सो दफाको उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ।
यसअघि राष्ट्रियसभा एमाले सांसद रामचन्द्र राईले पनि यो विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै सरकारको जवाफ माग गरेका थिए। उनले मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सरकारले ऐन परिर्वतन गरी अनन्तकालसम्म निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। ‘दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न बनेको मस्यौदामा ऐनमा भएका प्रावधान परिवर्तन गरिएको छ। ‘एनसेललगायत सेवा प्रदायक संस्था २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधानलाई हटाउन खोजिएको छ, यो विषयमा सरकारको धारणा के हो,’ राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसद राईले प्रश्न गरेका थिए।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७९ ००:५७ शुक्रबार