काठमाडौं- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि स्थगन गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन नेपाल आयल निगम र आपूर्ति मन्त्रालयले अटेर गरेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। व्यवस्थापिक संसद उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति अन्तरगतको उपसमितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च,काठमाडौंले बुधबार दायर गरेको उजुरीमा संसदीय व्यवस्थामा संसदले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सरकार र सार्वजनिक संस्थाको दायित्व भएको उल्लेख छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।  पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो आधारभूत अत्यावश्यक वस्तुमा निगमले मनपरी गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाँले बताए । 'उचित अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण विना मनपरि ढंगबाट मूल्य निर्धारण गरिएको छ,' बानियाँले भने, 'मूल्य वृद्धि तत्काल स्थगन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आउने अपेक्षा गरेका छौं।'

गरिवी र महङ्गीको मारमा परेका उपभोक्तालाई सरकार र निगमले राहतको घोषणा गर्नुको वदला मूल्य बढाउन नहुने मञ्चका सचिव विष्णु तिमिल्सिनाले आपूर्ती मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा भारतीय आयल निगमले मूल्य बृद्धि गरि पठाएको र भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालको भन्दा बढि मूल्य रहेकोले चोरी निकासी रोक्न आवश्यक भएको भन्ने बहाना तर्कसंगत भएको उनले बताए।

निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ४३ पैसा नाफा राखेर मूल्य बढाएको हो। निगमको अहिले मासिक नाफा २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ।  यता आपूर्ति मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ। निगमले मूल्य वृद्धिको विषयमा छानविन गरिरहेको बताए पनि मूल्य घटाएको छैन।

प्रकाशित: १३ पुस २०७३ १४:२९ बुधबार