दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधनका लागि बनेको मस्यौदा विधेयकमाथि कर्मचारीहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा केही दिनयता भएका आन्तरिक छलफलमा कर्मचारीहरूले मस्यौदा विधेयक राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै तीव्र विरोध जनाएका हुन्।

छलफलका सहभागीहरूले प्रस्तावित संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भए राज्यलाई पूर्ण रूपमा घाटा हुने र राज्यको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेलसँगै सोही प्रकृतिका अन्य कम्पनीहरू पनि निजी क्षेत्रमा जाने अवस्था आउने बताएका छन्। मौजुदा ऐनको प्रावधानमा टेकेर सञ्चालित सबै कम्पनी सोही ऐनअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए। मस्यौदा विधेयकको दफा २४ को उपदफा ३ मा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याएर मात्रै अन्य दफामा छलफल गर्ने भन्दै उनीहरू रोकिएका छन्।

‘सबैभन्दा घातक विषय नै दफा २४ को उपदफा ३ हो। त्यहाँ भाषा मिलाउनुपर्छ। त्यसलाई नसच्याई अघि बढ्न सकिन्न,’ छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले भने। मस्यौदामा सोही शीर्षकलाई दफा २४ मा उपदफा ३ मा एकीकृत अनुमतिपत्र नाम दिएर व्याख्या गरिएको छ। ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ,’ दफा २४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा अनुमति लिएका दूरसञ्चार कम्पनीले सोही प्रावधानअनुसार नै चल्नुपर्ने र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने स्वामित्व सोहीअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि अहिले प्रस्ताव गरिएको प्रावधान सही नभएको र त्यसले गर्दा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल गुम्न सक्ने तर्क उनीहरूको छ । ‘हामीले यही मस्यौदालाई जस्ताको तस्तै पठाए नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने अन्य कम्पनीहरूले पनि चलखेल गर्नेछन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व जस्तोसुकै आए पनि कर्मचारीहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’  

नागरिक दैनिकले नेपाल दूरसञ्चार ऐन संशोधनका लागि सरकारले तयार पारेको मस्यौदा विधेयककोबारे निरन्तर समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि आन्तरिक छलफलमा विरोध जनाएका छन्। एनसेलकै स्वार्थ पूर्तिका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने प्रावधान गायब पारिएको र स्वामित्वमा आउन नदिने प्रपञ्च रचिएको भन्दै कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । एनसेल सञ्चालनका लागि २०५३ सालको दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमति दिइएको हो, जसको अवधि २५ वर्षको मात्रै हो। जसअनुसार २०८६ भदौ १५ मा एनसेल स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा यसबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा को दफा २५ को उपदफा १ मा भएको सो प्रावधानलाई अहिले ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा गायब पारिएको छ। ऐनको दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणसम्बन्धी उल्लेख छ। सो दफाको उपदफा १ मा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर मस्यौदामा सोही शीर्षकलाई दफा २४ मा एकीकृत अनुमतिपत्र नाम दिएर उल्लेख गरिएको छ। त्यसकै लागि २०५३ को ऐनमा दफा ३३ को व्यवस्था गरिएको छ। ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी तथा वा व्यक्तिगत संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा को दफा ३३ मा भएको व्यवस्थालाई २०७९ को मस्यौदाको दफा ४२ मा राखेर चलखेल गरिएको छ। ‘यो बुट प्रणालीअन्तर्गत दर्ता भएको कम्पनी हो। नवीकरणको अवधि २५ वर्षको हो। त्यो सकिएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ तर अहिले कानुन ल्याएर नै चलखेल गर्न खोजियो, यो निकै घातक छ, अहिले कानुन बनाएपछि खारेज र संशोधन गर्न संसद् नै पर्खनुपर्छ राजनीतिक नेतृत्व पनि मिल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै ऐन संशोधन हुन्छ, अहिले दूरसञ्चार ऐन ल्याउनुपर्ने सरकारको बाध्यतालाई बुझेर माफियाहरूले चलखेल गरेका हुन्। यो कर्मचारीकै तहबाट रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनशाय हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

के हो बुट मोडल?

सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत ठुला खालका पूर्वाधार तथा अन्य परियोजना निर्माणमा ‘बिल्ड वोन अपरेट ट्रान्सफर’ (बुट) मोडल हो। सामान्य नेपालीमा भन्नुपर्दा बुट मोडल सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत बनाउने, स्वामित्वमा लिने, चलाउने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने मोडललाई बुझ्ने गरिन्छ। बुट मोडलमा विदेशी वा स्वदेशी जुनसुकै विकासकर्ता पनि हुन सक्छन्। यसमा निजी क्षेत्रले ठुला खालका परियोजना निर्माण गर्दा निश्चित सर्त वा कन्ट्र्याक्ट (करार) का आधारमा सरकारी निकायसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरिन्छ।

बुट मोडलमा विकासकर्ता कम्पनीलाई निश्चित समयसम्मका लागि सो परियोजनाको मालिककै रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ। कुनै परियोजना निर्माण बुट मोडलमा सम्झौता गरेर निर्माण गरिएको छ भने विकासकर्ता वा निर्माण कम्पनीलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि मालिककै रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ। विकासकर्ता कम्पनीले करार सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारका रोयल्टी तथा अन्य शुल्क वार्षिक रूपमा सरकारी निकायलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी र सरकारी निकायबीच बुट सम्झौता भएको छ भने विकासकर्ता कम्पनीले करार सम्झौतामा उल्लेख गरिएको सम्झौताअनुसार निश्चित वर्षपछि सो कम्पनीको सम्पूर्ण जयाजेथा नै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मोडल कन्ट्र्याक्टमा जे उल्लेख गरिएका हुन्छन्, सोहीअनुसार नै यसका दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ। कन्ट्र्याक्ट अवधि सकिएपछि सम्बन्धित विकासकर्ताले सो परियोजना निःसर्त र निःशुल्क रूपमा सम्बन्धित निकायलाई हन्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि विकासकर्ताले परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अघि करार अवधिको अन्त्यतिर विज्ञ समूहले सो परियोजनाको अध्ययन गरेर आवश्यक प्रतिवेदनका आधारमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको हुन्छ।

नेपालका निजी क्षेत्रले पनि अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाले बुट मोडलमा निर्माण गरेका छन्। सामान्यतया नेपालमा कुनै परियोजना निर्माण अवधि ५ देखि ६ वर्ष तोकिएको हुन्छ। निर्माण अवधि सकिएपछि परियोजनाहरूले २५ देखि ३० वर्षसम्म हुने आम्दानी र मुनाफा लिन पाउँछन्। यो प्रावधान दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा समेटिएको छ। सो अवधिपछि कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्व र सम्पत्ति सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मोडलअन्तर्गत २०८६ भदौ १५ गतेपछि एनसेलले दायित्व सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९ ००:५२ बिहीबार