ससस्त्र द्वन्द्वका बेला हत्या, यौनजन्य हिंसा र शारीरिक वा मानसिक यातना दिने कार्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयमा मंगलबार संशोधन राख्दै सांसदहरूले सो प्रस्ताव राखेका हुन्।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने छैन भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ। यसरी द्वन्द्वकालका घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरी दुई भागमा बाँडेकोले सांसदहरूले मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गरिएकोमा असहमति जनाएका छन्।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दर्ता गराएको संशोधनमा मानव अधिकार उल्लघंन समेटिएका ‘हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना’लाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले अपराधको वर्गीकरण हुँदैन भन्दै मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भनेर वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्।

एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको समय अवधि ३ वर्ष बनाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्। कांग्रेसले भने आफ्ना सांसदहरूलाई विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे मंगलबार संसदीय दलमा छलफल गरेको थियो। सांसदहरूले बुधबार ५ बजेसम्म संशोधन दर्ता गर्न पाउने भएकाले कांग्रेसका केही सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए।

विधेयकअनुसार मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरूद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ हुने उल्लेख छ। हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानूनविपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघन हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकले ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को रूपमा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखेको छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७९ ०२:२२ बुधबार