प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सरकारबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेस ८३ दिनमै सत्तापक्ष बन्न पुगेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन छाड्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसहित दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको थियो। पुरानो गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै आफ्नै पार्टीभित्रबाट सभापति शेरबहादुर देउवाको तीव्र आलोचना भएपछि कांग्रेसले पुस २६ गते दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर सहकार्यको हात बढाएको थियो। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता पक्षको बेन्चमा बसेको कांग्रेस १-२ दिनभित्रै संघीय सरकारमा फेरि सहभागी हुनेछ। सुदूरपश्चिमबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व सुरु गरेको कांग्रेस केही दिनभित्र अन्य प्रदेशमा पनि सहभागी हुने भएको छ।  

सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ८४ दिनमा दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका छन्। प्रतिनिधिसभाका दुई दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) दाहालको विपक्षमा उभिएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने तटस्थ बसेको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार दाहालले सोमबार विश्वासको मत लिएका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ संविधानको धारा १०० को २ मा लेखिएको छ।

यसअघि पुस २६ गते संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत लिएका दाहालको विपक्षमा दुई मत मात्र परेको थियो। कांग्रेसका साथै एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहित दलहरूले दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पनि विपक्ष बेन्चमा बसेका थिए। तर त्यतिबेला दाहाललाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएको एमाले र राप्रपा भने अहिले विपक्षमा उभिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। प्रतिनिधिसभाको ठुलो दल कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने प्रस्तावलाई एमालेले अस्वीकार गरेको थियो। त्यससँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन १० गते कांग्रेससहित दलहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने समझदारी गरेका थिए। त्यसलाई फागुन १२ गते औपचारिकता दिएको भोलिपल्टै राप्रपा दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अलग भएको थियो भने एमाले दुई दिन ढिला १५ गते मात्र बाहिरिएको हो।

राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दाहालले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। सोहीअनुसार दाहालले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन्। एमाले संघीय सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रदेश सरकारमा भने कायमै छ।

कांग्रेसको प्राथमिकता प्रत्यक्षलाई  

कार्यसम्पादन समितिको आइतबारको बैठकले दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। तर कसको नेतृत्वमा कोको नेता सहभागी हुने भन्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छैन। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि वा प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालामध्येबाट पार्टीको नेतृत्व गराई पठाउने देउवाको तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ। उपसभापति खड्काले आफू सरकारभन्दा पार्टी संगठनमै लाग्ने बताउँदै आएका छन्। तर उपप्रधानमन्त्रीसहित पार्टीको नेतृत्व गरेर खड्का दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जान सक्ने सम्भावना टरिनसकेको निकटस्थ बताउँछन्। खड्का सहभागी नभएको अवस्थामा सिंह वा निधिले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने नेताहरूको दाबी छ। सरकारको नेतृत्वसहित पराराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए शेखर नै सहभागी हुन सक्ने आकलन गरिए पनि निकटस्थहरूलेत्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।  

बरु शेखरको कोटाबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, डिकबहादुर लिम्बुलाई दाहाल नेतृत्व सरकारमा पठाउने तयारी रहेको निकटहरूको दाबी छ। शेखर समूहबाटै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, जीवन परियार, दीपक गिरी, रामनाथ अधिकारी, रामकृष्ण यादवसहितका नेता मन्त्रीका आकांक्षी छन्।

त्यस्तै, सभापति देउवानिकट नेताहरू प्रवक्ता प्रकाशशरण महत, नेताहरू एनपी साउद, सीता गुरुङ, वीरबहादुर बलायर, मोहनबहादुर बस्नेत, अजय चौरसिया, रमेश रिजाल, किशोर सिंह राठोर, रामहरि खतिवडा र मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्रीका आकांक्षी छन्। सभापति देउवा पत्नी आरजु राणाले आफैं सरकारमा सहभागी हुन चाहेकी छिन्। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित राणाले उद्योगीसमेत रहेका सांसद विनोद चौधरीलाई सरकारमा सहभागी गराउने चाहना राख्दै आएको स्रोतको दाबी छ। साउद र बलायर कसलाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्नेमा सभापति देउवा र पत्नी राणाको चाहना फरक रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला दीपक खड्कालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा प्रदीप पौडेलको पक्षमा रहेको बताइएको छ।

देउवा नेतृत्व अघिल्लो सरकारमा सहभागी भएर पनि कार्यसम्पादनमा चुकेको भन्दै पार्टीभित्रबाट आलोचना खेप्दै आएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नारायण खड्का, दिलेन्द्रप्रसाद बडुसहितका नेता पनि फेरि मन्त्री बन्न लागिपरेका छन्। सञ्जय गौतम, सन्तोष चालिसे, जीवन परियार, राजेन्द्र केसी, अर्जुननरसिंह केसीसहितका नेताहरू पनि मन्त्रीका आकांक्षी छन्।  

समानुपातिकबाट सांसद बनेर पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरूले दाहाल नेतृत्व सरकारमा नपठाउन सभापति देउवामाथि नेताहरूले दबाब बढाउँदै गएका छन्। पहिलो पटक संसद् प्रवेश गरेका सांसदलाई केही समय संसदीय अभ्यासमा लगाउनुपर्ने भन्दै एक नेताले भने, ‘पटक पटक सांसद भएका तर अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी नभएकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’  

एउटै व्यक्तिले पटकपटक सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएकालाई दोहोर्याउँदा अन्य नेतालाई अन्याय हुने प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसदको बुझाइ छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित र अहिलेसम्म अवसर नपाएका नेतालाई सरकारमा पठाउनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले सभापति देउवालाई नै भेटेर ‘पाँच वर्षमा तीन सरकार गठन हुने’ भन्दै नयाँ र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई दोस्रो र तेस्रो सरकारमा सहभागी गराउन सुझाउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७९ ०१:०६ मंगलबार