काठमाडौं- संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्तापछि पार्टी कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बुधबार र बिहीबार बोलाइएको माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो बैठक अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको व्यस्तताका कारण बस्न सकेन।

विधेयक सफल बनाउन प्रभावकारी योजना बनाउन बैठक बोलाइएको थियो। अन्तिम समयमा आएर अध्यक्ष दाहालले व्यस्तताको कारण देखाएर बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी गराउँदा काठमाडौंमा बेकामे भएर बस्नुपरेको गुनासो एक पोलिटब्युरो सदस्यले गरे। 'अझै दुई/चार दिन अध्यक्षको यस्तै पारा हुने हो भने काठमाडौंमा बस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन,' उनले भने, 'व्यस्त हुने हो भने काठमाडौंमा किन बोलाइएको हो भनेर गुनासो सुन्ने पनि कोही छैनन्।'

माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ताअघि थोरै समयका लागि पोलिटब्युरो बैठक बसेको तर दर्तापछि अध्यक्षको व्यस्तता र गृहकार्य नपुग्दा तोकिएका दुई दिनका बैठक स्थगित भएको जानकारी दिइन्। 'संशोधन विधेयक दर्तापछि स्वाभाविकै रूपमा प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता अलि बढी नै हुने भो,' भुसालले भनिन्, 'यसैबेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफूलाई क्रान्तिकारी र कथित राष्ट्रवादी देखाउन समस्या बल्झाउन खोजेको  छ।' 

संविधान संशोधन विधेयक दर्तापछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालको व्यस्तता झनै बढेको उनको भनाइ छ। 'संघीयता भनेको न संघहरूबीच 'बर्लिनको पर्खाल' झै पर्खाल लगाउन खोजिएको हो न एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा भिसा र पासपोर्ट चाहिने हो,' भुसालले भनिन्, 'संघीयताको नाममा यतिखेर केही तत्वले अराजकता सिर्जना गर्न खोजेका छन्। जसको असर प्रधानमन्त्रीलाई पनि पर्ने नै भयो।'

अहिलेको जल्दोबल्दो राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले शुक्रबार हेडक्वार्टर र शनिबार पोलिटब्युरो बैठक बोलाएको जानकारी उनले दिइन्। माओवादी हेडक्वार्टरका २३ जना सदस्य अधिकांश राजधानीमा बस्ने गरे पनि ८५ सदस्यीय पोलिटब्युरोका एकतिहाइ जति जिल्लामा बस्छन्।

दाहालले बिहीबार गर्ने भनेको पत्रकार सम्मेलन पनि अन्तिम समयमा रद्द गरे। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोेविन्द आचार्यले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरिएको तर एमालेले संसद्मा गरेको अवरोधका कारण उक्त छलफल पनि गर्न नसकिएको बताए। संशोधन विधेयक दर्तापछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनतिर बढी केन्द्रित भएकाले व्यस्तता बढेको उनको भनाइ छ। 'विधेयक दर्तापछि संविधान संशोधन प्रक्रियातिर सोझिएको छ,' उनले भने, 'दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था देखिएपछि मधेसवादी दल संशोधनमा सहभागी हुन्छन्। अब यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी बढी छ।'

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७३ ०२:३९ शुक्रबार