सञ्चर तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका कार्यमा पिडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको बताएकी छिन्।

आईतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन्। उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने पीडितलाई न्याय र परिपूरुण उपलब्ध गराउने र भविष्यमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना नदोहोरिने सुनिश्तिताका लागि प्रश्तुत संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको बताइन्।

उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमाजिम गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि वि.सं. २०८० साल असार मसान्तसम्म रहेको र हाल पदाधिकारी बिहीन भइ शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढ्न नसकेको पनि उल्लेख गरिन्।

संसदमा आज संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेस गरिएको छ।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७९ १०:५१ आइतबार