काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा र सेवाको बृहत्तर हितनिमित्त आफूलाई दाउमा राखेर दसौं आमरण अनशनमा छन्– त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी । यसपटक उनी आमरण अनशनमा रहेको बिहीबार १९ दिन पुग्दै छ।
चार वर्षयता डा. केसी यसरी आमरण अनशनमा बसेको एक सय २० दिन पुगिसकेको छ । एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई सास्ती दिएर सत्याग्रहमा बसेको यो घटना हाम्रो आधुनिक समयका निम्ति आफैँमा प्रेरक प्रसंग हो।
६० वर्षे डा. केसीलाई पटक–पटक सत्याग्रहमा बस्न बाध्य बनाउने परिस्थिति सबैभन्दा बढ्ता जिम्मेवार छ । प्रत्येकपटक उनी सत्याग्रहमा बस्छन्, केही माग पूरा हुन्छन् । फेरि सत्याग्रह छाड्नासाथ भएका सुधार पनि उल्ट्याउन सक्रिय हुन्छन्– राज्यका संयन्त्र ।
सार्वजनिक जीवनमा डा. केसीले पटक–पटक सत्याग्रहको बाटो रोजेकोमा आलोचना गरेको सुनिन्छ तर उनले यो कसका निम्ति गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्दै नबुझी मनोगत टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । तर उनको जस्तो नैतिक बल नभएको कुनै पनि व्यक्तिले यो तहको संघर्षमा आफूलाई लगाउन सक्दैन । उनले आफ्ना सुविधा वा निकटस्थ व्यक्तिका निम्ति आवाज नउठाएका हुनाले पनि यो आवाज सशक्त छ ।
यतिबेला मुलुकमा चौतर्फी बेथिति छ । त्यसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरिमा माटोमा मिलिसकेको छ । बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र ‘तीनमहिने संगिनी सुई’ जस्ता पदाधिकारी नियुक्तिले विश्वविद्यालयलाई थप धराशयी बनाएका छन् ।
उनको संघर्षका कारण चिकित्सा शिक्षा र सेवाका क्षेत्रमा रहेका विकृति उजागर गर्ने मौकासमेत मिलेको छ ।
२०६९ सालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा राजनीतिक भागबन्डाबाट आएका पदाधिकारीको अन्तरकलह र अनियमितताले ल्याएको विकृतिविरुद्ध उनले पहिलो अनशन थालेका थिए । त्यसका लागि भागबन्डाभन्दा वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्तिमार्फत कम्तीमा आइओएममा सुधार गर्न उनको जोड थियो ।
उनकै आन्दोलनका कारण यस क्षेत्रमा मौलाएको विकृति मात्रै सार्वजनिक भएनन्, सुधारका निम्ति दबाब पनि बढ्दै छ । प्रकृतिक विपत्ति र मानवीय संकटमा समयमा स्वस्फूर्त सेवाका निम्ति तत्पर हुने चिकित्सकको छवि बनाएका उनले यस क्षेत्रका विकृतिप्रति समाजलाई जागरुक बनाएका छन् ।
चिकित्सा सेवाका निम्ति उच्च नैतिक चरित्र आवश्यक हुने भए पनि यस क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको व्यापारीकरणबारे पनि उनले सचेत गराएका छन् । उनकै संघर्षका बलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा र सेवाको क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रतिवेदनले बाटो देखाएको छ ।
उक्त कार्यदल गठन र त्यसको सुझाव, सोही आधारमा नयाँ ऐन ल्याउन भएका पहलले यस क्षेत्रका विकृति हटाउन सक्ने लक्षण देखाए पनि दलहरूको नियत खराब हुँदा सुधारका प्रक्रिया बीचैमा अवरुद्ध भएका छन् ।
०६९ सालमा सरकारले सुरु गरेको वरिष्ठता आधारमा नियुक्ति पद्धति पटकपटक भत्काउने काम दल संरक्षित मेडिकल माफियाको इशारामा हुँदै आएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजलाई पूर्वाधारबिनै सम्बन्धन दिलाउने गरी वरिष्ठताको आधार मिच्दै त्रिवि पदाधिकारीमा नियुक्ति पनि भइरहेको छ । सातौँ र आठौँ अनशनमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै आफूअनुकूलको नियुक्ति गराइएको थियो ।
सरकारका तर्फबाट यसअघि भएका सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयन भएको छैन । लामो संघर्षबाट टुंगिएको शुल्क निर्धारण र मेरिटमा भर्नालाई समेत समयमा कार्यान्वयन नगरे भ्रष्टाचार हुने मौका सरोकारवाला पक्षले दिएको छ ।
प्रत्येकपटक सरकार फेरिएपछि माफिया पनि सल्बलाउने हुँदा डा. केसीले अनशन गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । सामान्य मानिसका दृष्टिमा उनी अनाहकमै अनशनमा बसेको जस्तो पर्ने गरेको छ ।
डा. केसीको अनशनकै दबाबमा परेर सरकारले सातपटकसम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौता गरे पनि त्यसको उल्लंघन गर्न पटक–पटक कोशिस भएको छ । सर्वस्वीकार्य व्यक्तिहरु सम्मिलित माथेमा प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भए पनि बारम्बार उल्लंघन हुँदै आएको छ ।
प्रत्येक नयाँ सरकारको पालामा पार्टीनिकट व्यक्तिका कलेजलाई जसरी पनि सम्बन्धन दिलाउने प्रयास हुन्छ । यो मामिलामा कुनै दल पनि पानीमाथिको ओभानो छैनन् ।
डा. केसीमाथि पटक–पटक लाग्ने गरेको आरोप हो– जहिल्यै भर्नाको समयमा अनशन गर्ने र विद्यार्थीलाई विदेशी विश्वविद्यालय पठाउन प्रेरित गर्ने । तर, यहाँका विद्यार्थी बाहिर जाँदा पनि परीक्षा पास गर्नुपर्ने सर्त राख्न उनले माग गरेका छन् । यो तथ्यलाई लुकाएर उनलाई औचित्यहीन आरोप लगाउने गरिन्छ । माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव पनि यही छ । यो व्यवस्था लागू हुने हो भने डा. केसीमाथिका यी आरोप स्वतः मिथ्या प्रमाणित हुन्छन् ।
वास्तवमा यतिबेला मुलुकमा चौतर्फी बेथिति छ । त्यसमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरिमा माटोमा मिलिसकेको छ । बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र ‘तीनमहिने संगिनी सुई’ जस्ता पदाधिकारी नियुक्तिले विश्वविद्यालयलाई थप धराशयी बनाएका छन् ।
सम्पूर्ण विश्वविद्यालय सुधारनिम्ति न्यायिक आयोग बनाएर छानबिन गर्नु आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण शंका–उपशंकालाई चिरेर थिति बसाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। डा. केसीले यस क्षेत्रको सुधारका लागि उठाएका माग उनका मात्र होइनन् । हामी सम्पूर्ण रुपमा उनका माग पूरा गर्दै यस क्षेत्रमा सुधारका लागि जोडदार माग राख्छौं ।
डा. केसीका मागलाई सम्वोधन गरी पटक–पटक उनले आमरण अनशन गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण पनि गराउँछौं । यी सबै विषय उजागर गर्ने र समाजसुधारका लागि आशाको दियो जगाउने डा. केसीको जीवनरक्षा यतिबेला सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वविद्यालय कुलपति तथा राष्ट्रका कार्यकारीका हैसियतमा पनि ढिलो नगरी यसमा हस्तक्षेपकारी निर्णय लिनु जिम्मेवारी हुनेछ।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७३ ०२:१० बिहीबार
