काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दस वर्ष चलेको 'सशस्त्र द्वन्द्व' मा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई आममाफी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा आममाफी हुँदैन भन्नेमा सरकार प्रस्ट रहेको र मानवअधिकारकर्मी पनि यसबारे दोधारमा बस्न जरुरी नरहेको उनले बताए।

जवाफदेहिता निगरानी समूह र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका प्रतिनिधिसँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लम्ब्याउने भन्दा पनि सबैलाई मान्य हुने विकल्प खोज्न सरकार लागेको बताए।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला देखाउँदै मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी 'सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन' आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन तयारी गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकारवादी र पीडितलाई भने त्यस्ता घटनाका दोषीलाई माफी नदिने आश्वासन दिएका हुन्।

'द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि माफी हुँदैन, यसमा हामी प्रस्ट छौं,' प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, 'सबैलाई कारबाही पनि हुँदैन र सबैलाई माफी पनि हुन सक्दैन, मेलमिलापको बाटो रोज्नुपर्छ।'

दाहालले सबै मुद्दामा कारबाही र सजायको भागिदार गराउन खोज्दा अन्तिम अवस्थामा रहेको शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन समस्या हुने भएकाले बीचको बाटो लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको तर्क गरेका थिए। दाहालले पीडितहरूको पीडा अन्य पार्टीले भन्दा आफूले धेरै महसुस गरेकाले ऐन संशोधन गरेर टुंग्याउन प्रयासरत रहेको बताएका थिए।

अधिकारकर्मीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन तयारी सरकारले गरिरहेकाले सरोकारवालाको कुरा सुनेर सवैलाई स्वीकार्य हुनेगरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। अधिकारकर्मीले सत्यनिरूपण आयोगलाई सफल बनाउने र सबैलाई मान्य हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरेको साझा चौतारीका अध्यक्ष अधिकारीले बताए। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका दोषीलाई आममाफी दिने कुरा स्वीकार्य नहुने अवगगत पनि अधिकारकर्मीले गराएका थिए।

सरकारले भने भित्री रुपमा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुई आयोगको ऐन संशोधन गरी  बम विस्फोट, सामूहिक हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत हुने केही गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने तयार गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुकूल ऐन संशोधन  गर्ने भन्दै सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो। सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदामा ऐनमा रहेको गम्भीर अपराध अन्तर्गतको नौ नम्बर बुदाँ हटाएको   छ। उक्त बुदाँमा रहेको 'अन्तर्राािष्ट्रय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अपराध' लाई हटाएको छ।

यसअघि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरेका नौवटा बुदाँलाई अन्य अपराध र गम्भीर अपराध परिभाषित गर्दै सरकारले संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको हो। तर प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र  नेपालका द्वन्द्वपीडितलाई मान्य हुने तथा शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार हुनेगरी ऐन  संशोधन गर्न लागिएको दाबी उक्त भेटमा गरेका छन्।

संशोधन प्रस्तावमा गम्भीर अपराध अन्तर्गत हत्या, बलत्कार, जबरजस्ती बेपत्ता र यातनालाई राखिएको छ। अन्य अपराध अन्तर्गत अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी र घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापनलाई राखिएको छ। सरकारले ऐनको परिभाषा खण्डको 'ञ्ा' को व्यवस्थालाई दुई भागमा विभाजन गरी मुद्दाको गम्भीरतालाई हलुका पार्ने र दोषीलाई कम सजाय गराउन चाहेको छ।

सरकारले तयार पारेको संशोधन मस्यौदा पारित भए माडी घटनामा गुडिरहेको यात्रुबसमा बम प्रहार गर्ने, बाल सैनिक प्रयोग र युद्ध कानुनविपरीत भएका घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पाउने छन्। ०६२ साल जेठ २३ गते माडीस्थित बाँदरमुढे खोलामा तत्कालीन वि›ोही नेकपा माओवादीले थापेको विद्युतीय धराप (एम्बुस) मा यात्रुबाहक बस पर्दा ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनापीडितले दोषीलाई कारबाही माग गरी आयोगमा सामूहिक उजुरी दिएका छन्। त्यस्तै तत्कालीन माओवादीले युद्धमा सहभागी गराएका करिब चार हजारभन्दा बढी बालबालिकाले आफूहरूको दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिन माग आयोगसमक्ष गरेका छन्। उनीहरूले यसमा दोषी माओवादी नेतृत्वलाई कारबाही माग राखेका छन्। सरकारले ऐन संशोधन गरेर यो मुद्दा हेर्न नसकिने गराउन लागेको हो।

त्यस्तै अन्य हत्याका मुद्दामा पनि विशेष अवस्था भन्दै कम सजाय गर्ने प्रयासस्वरुप सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। संशोधन मस्यौदामा उजुरी हदम्यादको व्यवस्था पनि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७३ ०२:११ शुक्रबार