गोरखा नगरपालिका उपप्रमुख मसली माया थोकरलाई निर्वाचन जितेर आएको दश महिना वितिसक्दा पनि स्थानीय तहका पूर्वाधार सम्पतिहरुको अभिलेख राख्ने विषयमा केही थाहाछैन।
‘केही जिन्सी सामाग्रीहरुको अभिलेख राख्ने विषय त थाहा थियो । हामी आएको पनि लामै समय भैसक्यो । पूर्वाधार सम्पतिहरु पनि अभिलेख राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिलोपटक प्रष्ट हुँदैछु’ नगर विकास कोषले चितवनमा आयोजना गरेको पूर्वाधार सम्पति व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिममा सहभागि भएकी उपप्रमुख थोकरले भनिन्, ‘पूर्वाधार सम्पति व्यवस्थापनका विषयमा हामी अन्यौलमा नै छौ।’
चितवनको माडी नगरपालिकाले पनि पूर्वाधार सम्पतिहरुको अभिलेख गर्न सकेको छैन । कार्यविधि बनेपनि कार्यान्वनमा ल्याउन नसकेको नगरप्रमुख ताराकुमारी काजि महत्तो बताउँछिन् । ‘हाम्रो अधिकांश बजेट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगनी हुन्छ । तर, हाम्रो दिमागमा छ,’ उनले भनिन् ‘सिस्टममा अभिलेख राख्ने गरेका छैनौँ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा १०४ले संघ र प्रदेश मातहतका कार्यालय अन्तरगत रहेका सम्पतिको अभिलेख राख्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यी कार्यालयले स्थानीय तहलाई आफ्नो पूर्वाधार सम्पतिको अभिलेख छ महिना भित्र हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । तर, सो अनुसारको सम्पति र दायित्व पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण भएको पाईदैन । हस्तान्तरण नहुँदा अभिलेख राख्न समेत कठिन हुने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम खड्का बताउँछन् । ‘सम्पति व्यवस्थापनको अभिलेख राख्ने प्रकृयामा हामी छौँ,’ प्रमुख खड्काले भने ‘फोहोर व्यवस्थापन र संरचना व्यवस्थापनको काम तथ्याङ्क बेसमा नै कामको सुरुवात गरेका छौँ । तर, संघ अन्तरगतका सम्पतीको अभिलेख गर्न कठिन देखिएको छ।’
नेपालका केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर पूर्वाधार सम्पतिहरुको अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी गरेपनि अधिकांश अन्यौलमा नै छन् । स्थानीय स्तरमा बन्ने गरेका पार्क, बसपार्क, सडक, ढल, मठ मन्दिर, खोला नाला लगायतका सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पतिको अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले सार्वजनिक सम्पती व्यवस्थापन प्रणाली(पिएएमएस) पनि बनाएको छ । तर प्रभावकारी हुन नसकेको हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिना कुमारी लामा बताउँछिन् । ‘हामीले जति पनि लगानी गछौँ । ती सबै हाम्रा सम्पती हुन्,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले नै आफ्नो सम्पतीको संरक्षण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर, हामीले सबै सम्पतीलाई अभिलेखिकरण गर्न सकेका छैनौँ ।’ उनले हेटौँडामा सन् २०१९सालबाट अभिलेख राख्ने प्रयास गरेको बताईन् । फोहोर व्यवस्थापनमा आफ्नो कार्ययोजना अनुसार नै काम गरेको उनले स्पष्ट पारिन ।
संघ तथा प्रदेश सरकारबाट बनेका अधिकांश आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि रेखदेख अभावका कारण अलपत्र समेत पर्ने गरेका छन् । जसका कारण विकास निर्माणका योजना बनाउन समस्या देखिएको नगर विकास कोषका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सूर्यबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘अभिलेखिकरण हुँदा प्रत्येक स्थानीय तहको सम्पति कति रैछ, अवस्था के छ । सम्पतिबाट मर्मत सम्मारका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ‘दिगो विकासका लागि अभिलेखले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।’
नेपाल सरकारले सार्वजनिक सम्पति व्यवस्थापनका लागि महानियन्त्रक कार्यालयलाई अधिकार दिएको देखिन्छ । अर्को तर्फ संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्थान गरेकाले प्रत्येक सरकारले आफ्ना एकल अधिकार क्षेत्र भित्रका अधिकार कार्यान्वयका विषयमा संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतीकुल नहुने गरि स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर गर्न सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । तर, महानियन्त्रक कार्यालयले पनि सार्वजनिक सम्पति व्यवस्थापन प्रणाली(पिएएमएस)लाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकी उप महानियन्त्रक रेजिना कोइराला अहिलेसम्म ११ वटा शिर्षकमा सार्वजनिक सम्पतिको अभिलेख राख्ने गरि व्यवस्था गरिएको उनले बताईन् । ‘सार्वजनिक र सरकारी सम्पती हुन्छ । त्यो सबैको अभिलेख राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तह, संघमा हामीले तालिम समेत प्रदान गरेका गर्दै आएका छौँ । हामी सार्वजनिक सम्पति व्यवस्थापन सुधारका लागि हामी प्रयासरत छौँ ।’
नेपालमा पूर्वाधार सम्पति व्यवस्थापन सम्वन्धि अवधरणा सन् २००९बाट आएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य दिगो विकासका लागि सार्वजनिक सम्पतिको अभिलेखिकरण महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रा सार्वजनिक शहरी पूर्वाधारहरुको अभिलेखिकरण गर्दै अध्यावधिक मर्मत सम्भार लगायत उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । यसैगरी राष्ट्रका गौरवका आयोजनाहरुको समुचित र दिगो व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गरी सर्वाजनिक सेवा प्रवाह अविच्छन्न राख्नु पर्दछ,’ उनले भने, ‘बढ्दो शहरीकरण र जलवायू परिवर्तनको अवस्थामा अल्प विकसित राष्ट्रहरुमा स्थानीय तहमा रहेका मेशिनरी तथा उपकरण, सार्वजनिक जमिन, भवन तथा संरचनाको उचित र दिगो व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा बढोत्तरी गर्न आवश्यक छ ।’ सम्पति व्यवस्थापन मार्फत सम्पतिको कार्यदक्षता तथा प्रभावकारीतामा सुधार गर्न सकिने उनले बताए । संस्थागत दिगोपनमा सुधार हुने, वित्तिय लगानीको उपयोगमा सुधकार हुने र सम्पतिमा गरिने लगानीको उचित निर्णय गर्नमा सहजता हुन्छ,’ उनले भने ‘सम्पति व्यवस्थापनलाई सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित विद्यमान कानून, नीति तथा प्रचलित अभ्यासका सम्बन्धमा अध्ययन सरकारी निकाय विच समन्वय गर्न जरुरी छ।’
सार्वजनिक पूर्वाधार सम्पति व्यवस्थापन गर्नका लागि नगर विकास कोषले स्थानीय तहलाई तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। चितवनको सौराहा १७ पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, प्रशासकिय अधिृकत, विकास निर्माण कार्यालयका कर्मचारी तथा सरकारी गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई तालिम प्रदान गरेको छ । यसले पूर्वाधार लगानीको बढ्दो माग र वास्तविक बजेट आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटा बताउँछन् ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७९ ०६:३५ शनिबार
