स्थापनाको ६ वर्षपछि नामाकरण गर्दा १ नं.प्रदेशसभाले पहिचान ‘कोसी’ मा बगाएको भन्दै सांसद बहिस्कारदेखि चक्काजामसम्मको आन्दोलन सुरु भएको छ। अन्य ६ वटा प्रदेशको उतिखेरै नामाकरण भइसके पनि १ नं। को नाम पहिचानसहितको राख्न माग राख्दै दर्जनौँ पटक शान्तिपूर्ण आन्दोलन, हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाउने, भेला, र्याली, सभा सेमिनार आयोजना भए पनि ती सबै माग र आन्दोलनको बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेशबासी आन्दोलित भएका हुन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजबादी पार्टी, लिम्बुवान मञ्चलगयत विभिन्न पार्टी तथा पार्टीनिकट जनवर्गीय संगठनहरु, सामाजिक तथा जातीय संघसंस्था र समूहहरुले वर्षौदेखि पहिचानसहितको प्रदेश नामाकरण गर्न माग गर्दै बिभिन्न मिति र समयमा आन्दोलन र संघर्ष गरेका थिए। उनीहरुले देशका प्रमुख पार्टीहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी, जसपाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर माग र हस्ताक्षर बुझाएका थिए।  

तर, ती सबै माग र आन्दोलनको बेवास्ता गर्दै पहिचान नझल्किने नाम ‘कोसी’ राख्नुले जनताका माग, संघर्ष र बलिदानको धज्जी काढेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका छन्। १८ गतेको प्रदेशसभाले निषेधाज्ञा जारी गर्दै छापामार शैलीमा नाम पारित गरेको घोषणा गर्नुका साथै भोलिपल्ट सार्वजनिक बिदासमेत दिएर आन्दोलन र मागको थप खिल्ली उडाएकोमा जनता अझ बढी आक्रोसित भएका हुन्। प्रदेशसभाको यस्तो गैरजिम्मेबार निर्णयविरुद्ध खोटाङमा सांसद बहिस्कारदेखि चक्काजामसम्मको आन्दोलन सुरु भएको छ।  

पहिचानविहीन नामाकरणको विरोधमा भोलिपल्ट बिहीबारदेखि नै किरात राई यायोक्खा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र पहिचानपक्षधर संघसंस्थाहरुले अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यायोक्खा केन्द्रको निर्देशन अनुसार पहिचानबिरोधी नाम राख्ने प्रदेश सांसदहरुलाई जिल्ला प्रवेश गर्न नदिनेदेखि उनीहरु संलग्न सबै कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेसम्मको संघर्ष घोषणा गरेका छन्। उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटमा बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ। आन्दोलनको सुरुवात लोकतान्त्रिक चोकमा कोणसभा गरी तत्काल कोसी नाम खारेज गरी पहिचानसहितको किरात प्रदेश नामाकरण गर्न जोड दिएको छ।  

कार्यक्रममा यायोक्खाका केन्द्रीय सहअध्यक्ष ज्ञानबहादुर राईले केन्द्रको ३ बुँदे सर्कुलर अनुसार पहिचानविरोधी नाम खारेज गर्न प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु भएको बताए। यायोक्खालगायत बिभिन्न पहिचान पक्षधर पार्टीहरु, उनीहरुका जनवर्गीय संगठनहरुले पटक पटक आन्दोलन र शान्तिपूर्वक मागहरु राखेको, हस्ताक्षर संकलन गरेको स्मरण गर्दै सहअध्यक्ष राईले जनताको मागलाई अपमानपूर्वक निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सांसद र मुख्यमन्त्रीलाई नभएको बताए। तत्काल सो नाम खारेज गरेर पहिचानयुक्त नाम नराखे आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना हुने र त्यसको जिम्मेबार मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभा हुनुपर्ने उनको चेतावनी थियो।  

उता खोटाङमा पनि कोसी प्रदेश नाम खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ, यायोक्खा र पहिचान पक्षधर संघसंस्थाहरुले बिहीबारदेखि नै आन्दोलन थालेका छन्। उनीहरुले जिल्लाबाट जितेर गएका (१) का सांसद पाँचकर्ण राई र (२) का भूपेन्द्र राईलाई जिल्ला प्रवेश गर्न नदिने तथा संलग्न कुनै पनि कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने घोषणासमेत गरेका छन्। सांसदहरु पाँचकर्ण एमालेका हुन् भने भूपेन्द्र काँग्रेसका हुन्। मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रदेशसभा तथा संघीय चुनावमा पहिचानसहितको नामाकरण गर्ने भन्दै भोट मागेकाले आफुहरुले जिताएको स्मरमण गराउँदै उनीहरुले जनमतविरुद्ध निर्णय गर्ने सांसदहरुलाई जिल्ला प्रवेश गर्नै नदिने बताए।  

सदरमुकाम दिक्तेलमा आयोजित बिरोध प्रदर्शनसँगै प्रदेश नामाकरणको बिरोधमा १ घण्टा चक्काजाम पनि गरिएको थियो। आन्दोलनकारीहरुले कोसी नाम तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन्। महासंघ र यायोक्खाको संयृक्त टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य सेंढाईमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भर्खरै पारित कोसी प्रदेश खारेज गरेर पहिचानको आधारमा किरात प्रदेश नाम राख्नु्पर्ने माग गरिएको छ। यति लामो समयसम्म नराखिएको नाम प्रशस्त वहस र छलफल नगरी छापामार शैलीमा घोष्णा गर्दा पहिचान पक्षधरहरुको माग र आन्दोलन तथा बलिदानीको निर्मम उपेक्षा भएका भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको यायोक्खा अध्यक्ष युगसन राईले बताए।

अहिले स्वतस्स्फुर्त आन्दोलन सुरु भएको र बाँकी संघर्षका कार्यक्रम महासंघको संघीय परिषद र यायोक्खाको केन्द्रीय समितिसँग छलफल गरेर तय गरिने पनि राईले बताए। उनका अनुसार यायोक्खा केन्द्रले पनि पहिचानबिरोधी नामाकरणविरुद्ध शुक्रबार साँझ विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेको छ। यायोक्खाले आन्दोलन कुन रुपमा कस्तो खाले कहिलेदेखि गर्ने भन्ने यकिन पनि लगाएर मातहत जिल्ला र स्थानीयतहहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेको जनाएको छ।

यायोक्खाले किरात प्रदेश नामाकरणको माग गर्दै प्रदेशभरी १ लाख २५ हजार हस्ताक्षर संकलन गरेर राजनीतिक दलहरु, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसमेतलाई बुझाएको थियो। काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बुझाएको संकलित हस्ताक्षर पालैपाली तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु देउवा, ओली र प्रचण्डल तथा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिम्सीना, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बुझेका थिए। हस्ताक्षर बुझ्दै प्रचण्डले १ नं। प्रदेशको नाम सकेसम्म किरात राख्ने नभए किरात नछुटाई साझा पहिचान झल्कने नाम राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।  

पहिचानपक्षधर पार्टीकै अगुवाईमा पहिचानबिरोधी नाम, संयोग कि षडयन्त्र?

‘पहिचानकै लागि माओवादीले १० वर्षे जनयुद्ध गरेको हो, हजारौँ सहिदले बलिदानी गरेका हुन्, लाखौँ घाईते अपाङ्ग र टुहुरा भएका हुन्। त्यसैले पहिचानसहितको प्रदेश नामाकरण गर्ने कुराप्रति मेरो पूर्ण सहयोग र समर्थन रहनेछु’ उनले भनेका थिए ‘पहिचान स्थापना आन्दोलनमा सँधै म तपाँईहरुसँगै हुनेछु।’ आन्दोलनकारीलाई प्रचण्डले थप भनेका थिए ‘पृथ्वीनारायण शाहलेसमेत उतिबेला ‘वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरात’ भनेर राजतन्त्रको सुरुवाती ताका नै किरात पहिचान स्वीकारिसकेको हुनाले किरात प्रदेश हुनेमा ढुक्क हुनुहोस्। कथंकदाचित यसमा कसैले नमाने आन्दोलन गर्नुस् म तपाँईहरुको आन्दोलनमा जीवनभर साथ र सहयोग गर्ने ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछु।’  

सभापति देउवाले पनि पहिचानको सवालमा नेपाली काँग्रेस उदार रहेको भन्दै किरात नाम राख्न सहयोग र समर्थन गर्ने बताएका थिए। पहिचान र सामथ्र्य दुवै अँट्ने गरी प्रदेश नामाकरण गर्ने काँग्रेसको नीति रहेको देउवाले बताउने गरेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने खुलेर पहिचानको पक्षमा केही बोलेका थिएनन्। तर, विभिन्न कार्यक्रमहरुमा भने उनले सगरमाथा वा कोसी राख्ने भनाई राखेका थिए। उसो त ०६४ को संविधानसभा र ०७४ को प्रदेश तथा संघीय चुनावताका एमालेले वहुपहिचानको नाम किरात–कोसी–सथरमाथा प्रदेश नाम राख्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो।

माओवादीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुका भाषणहरुमा पहिचान पार्टीको मुख्य मुद्धा भएको भन्दै आएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डलगायत अगुवा नेताहरुले १ नं.प्रदेशको नाम किरात–कोचिला–अबध राख्नुपर्ने, यत्ति राख्न नसक्दा पनि किरात सभ्यतानाई भुल्नै नहुने विचार राख्दै आएका थिए। प्रचण्डले बोलेजस्तै माओवादीले ०६४ को संविधानसभा तथा ०७४ को संघ तथा प्रदेश चुनावी घोषणापत्रमा पहिचानकै पक्षमा लाग्ने भन्दै भोट मागेको थियो। ०६४ को चुनावमा झिनो बहुमत मात्र पाएको माओबादी ९ महिनामै सरकारबाट हट्नु परेको थियो।

०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा तेस्रो तल बन्न पुगेपछि जसलाई चाहिएको हो, उसैलाई पहिचान नचाहेको भन्दै मतदातासँग गुनासो गर्दै आएको थियो। ०७४ को चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै तेस्रो दल बनेको माओवादी ०७५ मा एमालेसँग एकीकरण भएसँगै पहिचानबिरोधी एमालेको विषले लटपटिएर पहिचान शब्द झण्डै झण्डै भुल्दै गएको थियो। ओलीले संसद बिघटनसँगै सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाईदिएर एमाले र माओबादी पुनर्गठन भएपछिको ०७९ को चुनावमा थप सानो दल बनेसँगै पहिचानप्रति माओबादीले खासै चासो राख्न छाडेको परिणाम नै हुनसक्छ प्रदेश १ पहिचान ‘कोसीमा बग्न पुगेको’। जसको परिणाम स्वयं प्रचण्ड देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रदेश सभामुख माओबादीकै जनयुद्धकालीन सांसद बाबुराम गौतम भएको मौकामा पहिचानविरोधी एमाले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले उनीहरुको काँधमा बन्दुक पड्काउन सफल भएका हुन्।  

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७९ १२:४० शुक्रबार