नयाँ सरकार गठनका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि होडबाजी चल्नु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्र नभएर विपक्षी कुर्सीमा को बस्ने भन्ने होडबाजीसमेत कहिलेकाहीँ पेचिलो बन्ने रहेछ भन्ने प्रमाण प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठक बनेको छ। 

प्रतिपक्षी को भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा बैठक चैत ५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले आफ्ना लागि विपक्षी बेन्च माग गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक सूचना जारी गरी १८ दिन पछाडि धकेलिएको हो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघिको पाँच दलीय गठबन्धन अहिले परिवर्तन भएर आठ दलीय बनेको छ। तर सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीबाहेक नेपाली कांग्रेससहितका ६ दल सरकारमा सहभागी छैनन्। उनीहरू सबै विपक्षी बेन्चमा बस्दै आएका छन्। त्यसले गर्दा सत्तापक्षमा कम र विपक्षमा धेरै संख्या देखिने भएपछि संसद् बैठक सूचना टाँसेर सारिएको हो। बुधबार १ बजेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले  

संसद्मा प्रतिनिधत्व गर्ने दलका नेतासँग संसद् बैठकका एजेन्डा तय गरी कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिन छलफल गरेका थिए। गत १५ गते सरकार छाडेको एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने अडान लिएको थियो। तर सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि समर्थन नगरेको बताउँदै प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसले आफू सरकारमा सहभागी नहुँदासम्म प्रतिपक्षमा बस्ने अडान कायम राखेको थियो। संसद्मा कांग्रेसको ८९ सिट रहेको छ भने एमालेको पनि ७९ सिट रहेको छ। संसद्मा प्रतिनिधत्व गर्ने ठुला दलले प्रतिपक्षमा बस्न आ–आफ्नो दाबी गरेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा चैत ५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको सूचना जारी गर्न लगाएका थिए।  

कांग्रेसले सत्तापक्षमा बस्न सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो। कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभएकाले अहिले प्रतिपक्षमै बस्न योग्य भएको उक्त दलका नेताहरूको तर्क थियो। प्रमु्ख सचेतक रमेश लेखकले सरकारमा सहभागी नभएसम्म कांग्रेस संसद्मा प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी दिए। संसद्को बैठक निरन्तर २१ गतेसम्म राख्न सकिने भएपछि सभामुखले १८ दिन पछाडिका लागि मात्र बैठक बोलाएका हुन्। यस विषयमा कांग्रेस र एमालेले पनि कुनै असन्तुष्टि भने जनाएनन्।  

आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। २२ र २३ गते होली पर्वका अवसरमा पहाड र तराईमा बिदा छ। २४ गते नारी दिवस पर्छ। फागुन २६ देखि चैत २ गतेसम्म अन्तर व्यवस्थापिका संघ (इन्टर–पार्लियामेन्ट्री युनियन) अर्थात् आइपियुको बैठकमा सहभागी हुन सभामुख घिमिरे बहराइन जाँदैछन्। चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन छ। जसका कारण क्यालेन्डर हेरेरै ५ गतेका लागि बैठक सारिएको हो। यसमा अन्यथा लिनुपर्ने केही नभएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए। तर उनले पनि २१ गतेयता संसद बैठक राख्न सकिने भए पनि नराखिनु राजनीतिक विषय भएको जवाफ दिए।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल नभएको आशंकामा संसद्को बैठक १८ दिन पर धकेल्न सहमत भएको स्रोतले बतायो। सरकारमा रहेका दल बाहिरिएपछि अब प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत लिने दिन उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउनुपर्छ। दाहालले बुधबारसम्म संसद् सचिवालयमा कुनै पत्र पठाएका छैनन्। सरकारलाई विश्वासको संकट परेकाले अब दाहालले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा संविधानसम्मत हुने संविधानविद्  

डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए। उनले भने, ‘गत पुस १० गते बनेको सरकारको निरन्तरता टुट्दैन, अब प्रधानमन्त्री दाहालले पुनः राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनुपर्दैन। सरकारमा सहभागी दलले सरकार छाडेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्छ र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्छ।’

गत पुस २६ गते कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो। विश्वासको मत दिएर पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। कांग्रेसले लिखित जवाफमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी नभएको अथवा सरकारलाई समर्थन नगरेका कारण प्रतिपक्षमा बस्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरेको सोही पार्टीका एक नेताले बताए। सरकारमा रहेको एमालेले आफ्ना मन्त्रीलाई सोमबार फिर्ता बोलाइसकेको छ भने दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रतिपक्षमा बस्ने व्यहोराको पत्र संसद् बैठक बस्ने समयअघिसम्म संसदलाई दिएको थिएन। सो पत्र नपाएपछि एमालेलाई संसद् सचिवालयले सत्तापक्षमै राखेको थियो। तर एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षमा बस्ने अडान लिएको थियो।

एमालेले संसद सचिवालयले सूचनाबाट संसद् बैठक स्थगित गरेपछि मात्रै बुधबार प्रतिपक्षमा बस्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ। कांग्रेसले पनि सरकारमा सहभागी नभईकन सत्तापक्षमा नबस्ने नीतिस्वरूप संसद् सचिवालयलाई कुनै पत्र पठाएको थिएन। प्रतिपक्षमा बस्ने प्रतिस्पर्धाका कारण यसबारे टुंगो नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने अवस्था रहेन संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसद्मा दलबाट जानकारी नआएसम्म संसद सचिवालयले दलहरूको बस्ने सिटमा हेरफेर गर्न मिल्दैन। संसद् बैठक बिहीबार बस्ने भएको भएको भए हामीलाई संकट पर्ने थियो। एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले आठ दलीय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री बनेका छन्। फागुन १३ मा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री दाहाल आठ दलीय गठबन्धनमा सामेल भएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आठ दलीय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री भए पनि सरकारमा भने दुई दल मात्र छन्। सरकारमा अहिले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र र जनमत मात्रै सहभागी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन मात्र छ, सरकारमा सहभागी छैन ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७९ ००:२९ बिहीबार