परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानूनी वैधता माथि प्रश्न उठाएकी छिन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै ५ सदस्य टोली आइतबार जेनेभा जाने तय भएपनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आफू जान नपाएको बताइन्।  

मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञको रुपमा पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालालाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराएपनि अन्तिममा कोईरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने टोलीमा विज्ञले नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसको कानूनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइन्। कोईरालालाई सरकारको सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ती गरेर सल्लाहकारको हैसियतमा पठाइएको सुनेको भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिका लागि औपचारिक निर्णय नभएको उनको भनाइ छ।  

उनले नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको सम्बन्धमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै त्यसलाई पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउनुपर्ने बताइन्। उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउनु नहुनेमा जोड दिइन्। 

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७९ ०८:०८ सोमबार