काठमाडौं- 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३' सच्याउन माग गर्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र,  नेपाल मजदुर किसान पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरमका सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदको संख्या ३८ छ।

विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय व्यवस्थाले मेडिकल शिक्षामा नियन्त्रण हुने भएकाले सच्याउन माग गरिएको छ। दस वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्थालगायत व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग अधिकांश संशोधनकर्ताको छ। खासगरी एमाले सांसदले यस्तो प्रस्ताव गरेका छन्। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि प्रस्ताविक विधेयक सहज हुनुपर्नेमा बाधक भएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्। निजी कलेज पनि सहज रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थासहित विधेयक सच्याउनुपर्ने माग संशोधन प्रस्तावमा छ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने ३८ जनामा अधिकांश एमाले सांसद छन्। मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा विवाद भइरहेको समयमा यो विधेयक आएको हो। मनमोहन कलेज अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डे स्वयंले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनले प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहन गर्ने कतिपय प्रस्ताव विधेयककमा रहेकाले संशोधन हुनु पर्ने माग उनको छ। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा एमालेका २५, कांग्रेसका ६, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाका ३/३ र मधेसी जनअधिकार फोरमका एक सांसद छन्। विधेयक सच्चाउन प्रस्ताव गर्ने  एमाले सांसदमा रेवतीरमण भण्डारी, राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र, जितबहादुर दोर्जे गौतम, गुरुप्रसाद वुर्लाकोटी, विकास लम्साल, केशवप्रसाद बडाल, कृष्णभक्त पोखरेल, गणेशमान गुरुङ, पेम्बा लामा र शान्ता मानवीलागायत छन्। कांग्रेस सांसद आरजु देउवा राणा,  तप्तहाबदुर विष्ट, भरतकुमार साह,  सुरेन्द्रप्रसाद यादव र पारेलाल रानाले संशोधन प्रस्ताल दर्ता गराएका छन्। माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, आशा कोइराला, जनकराज जोशी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, डिल्लीराज काफ्ले र अनुराधा थापामगरले सिन चिकित्सा विधेयकका कतिपय प्रावधान अपूर्ण रहेको दाबी गर्दै संशोधन प्रस्ता दर्ता गराएका छन्। मधेसी जनअधिकार फोरमका सांसद सुबोधकुमार पोखरेलले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसदमा दर्ता भई छलफलका लागि स्वीकृत भएको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने अवधि गत शुक्रबार सकिएको थियो।

दस वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक तह कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाउने व्यवस्था विधेयकमा  छ । चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित र युग सुहाउँदो बनाउन उक्त विधेयक अपरिहार्य भएको बताउँदै शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले सदनमा छलफलका लागि स्वीकृति लिन प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा एमालेबाहेक अन्यदले सर्मथन गरेका थिए।

वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले पटकपटक अनशन बस्दै माग गरेको एकस्कृत चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न शिक्षामन्त्री पौडेलले गत बुधबार विधेयक' संसदमा दर्ता गराएका थिए । मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा एक सय शऒ्ढयाको अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नगरेसम्म कुनै पनि मेडिकल शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था विधयेकमा प्रस्ताव छ।  विधेयकले २२ सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा आयोग  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगले चिकित्सा शिक्षा नीति, मापदण्डर र स्तर तय गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ।  आयोगले नयाँ मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र, सम्बन्धन दिने र खारेजीसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। मेडकल कलेल स्थापना गर्न आयोगबाट आशयपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने छ।  विश्वविद्यालयले  आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको  छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रस्ताव छ।

स्वदेशी लगानीकर्ताबाट सञ्चालित मेडिकल शिक्षण संस्थाले कुल सिट संख्याको कम्तीमा दस प्रतिशत र संयुक्त वा विदेशी लगानीमा सञ्चालित कलेजले बीस प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। स्नातक वा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुन नहुने र सरकारलाई निःशुल्क बीस प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थी ५० प्रतिशत भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। विधेयकले शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयले आफूअनुकूल शुल्क तोक्न रोक लगाएको छ। मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित पदाधिकारी छनोट गर्दा पेसागत दक्षता, प्रमाणित व्यवस्थापकीय दक्षता, संस्थागत प्रतिबद्धता, स्वच्छ छविलाई आधार बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३ ०२:१९ सोमबार