नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संस्थापक अध्यक्ष एवं टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भनिएका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारी पक्ष नै बाधक बनेको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयले आलटाल गर्दा सरकारी पक्ष बाधक देखिएको हो। संसद् चलिरहेको र संसद्बाटै सो दफा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले कानुन मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव नै उठाएको छैन।

सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने भनिए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट कानुनमन्त्री बनेका ध्रुवबहादुर प्रधानले संशोधनमा आलटाल गर्दै आएका छन्। ‘पूर्वआइजिपीसमेत रहेका प्रधानलाई सो ऐन संशोधन नगर्न सुरक्षा निकायको ठुलै दबाब छ। उहाँले सुरक्षा अधिकारीहरूलाई मनाउन सक्नुभएको छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। हाल नाउपाका सल्लाहकार रहेका चौधरीलाई छुटाउन मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ। ऐनको ११६ (२) मा रहेको यही कानुनी प्रावधानका कारण सरकारले चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरू नेता र नेत्रविक्रम चन्दा ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिन सकेको छैन।

नाउपाले भने सरकारलाई समर्थन गरेबापत चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएर नाउपाले गठबन्धनबाट विद्रोह गरिसकेको छ। जसले गर्दा सत्ता गठबन्धनभित्र नाउपाका सल्लाहकार चौधरीलाई कसरी रिहाइ गर्ने भन्ने विषयमा दिनहुँजसो छलफल भए पनि निकास निस्कन सकेको छैन। ‘मन्त्रीज्यूलाई दुवैतिरबाट दबाब छ, सुरक्षाकर्मीहरू टीकापुर घटनामा कसैलाई पनि माफी मिनाहा हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन्, जसले गर्दा ऐन संशोधनको प्रस्ताव नै अघि बढेको छैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएर चौधरीलगायतलाई छाड्न खोजेको थियो। तर अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्दा उनको रिहाइ हुन सकेन। २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा थरूहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच दिउँसो झडप हुँदा तत्कालीन सेती अञ्चलका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँच तथा सशस्त्रका निरीक्षकसहित दुईजना र एक बालकसहित आठजनाको मृत्यु भएको थियो। सो घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोग चौधरीमाथि लगाइएको थियो। घटनामा आरोपित चौधरीलाई दुई तहको आदलतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ।

उनको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च आदलतमा चलिरहेको छ। उच्च अदालत दिपायलले २०७२ भदौमा भएको टीकापुर घटनालाई अक्षम्य भन्दै त्यसमा संलग्न चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला सरकारले मुद्दा फिर्ताका लागि पटकपटक पहल गरे पनि सफल हुन सकेन। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पुर्पक्षका क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षकले माग गरेका थिए। उनीहरूको मागपछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाएन।

त्यतिबेला पूर्वमहानिरीक्षक श्यामभक्त थापासहित मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, हालका कानुनमन्त्री धुवबहादुर प्रधान, ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेश थापा क्षेत्रीले संयुक्त रूपमा अध्यादेशको तत्काल खारेजीको माग गरेका थिए। पूर्वमहानिरीक्षकहरूको मञ्चले अध्यादेश संविधानको प्रतिकूल रहेको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरूको बर्खिलापमा रहेको, फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्मविपरीत रहेको र त्यसले बहालवाला तथा पूर्वसुरक्षाकर्मी तथा निजका परिवारहरूलाई हतोत्साहित र निराश बनाएको बताउँदै अध्यादेश खारेजीको माग गरेको थियो। ‘त्यतिबेला विरोध गर्ने यतिबेला सरकारमा पुगेपछि ऐन संशोधनको प्रस्ताव गर्न उहाँलाई नैतिक रूपमा कठिनाइ छ। त्यसकारण पनि ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढ्दैन,’ एक पूर्वप्रहरी अधिकारीले भने।उनका अनुसार यतिबेला सरकारमा रहेका दलहरूले ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याए सुरक्षाकर्मी नै विभाजित हुने खतरा देखिएको छ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७९ ०१:१४ सोमबार