चौधरीलाई सजाय माफीमा कारण माग
टीकापुर घटनामा दोषी ठहिएका रेशम चौधरीलाई सरकारले सजाय माफी दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
रेशम चौधरीको मुद्दामा आजका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित
सरकारबाट कैद माफी पाएका रेशम चौधरीको मुद्दामा आज हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
टीकापुर घटनामा सम्लग्न :चार जना आज रिहा हुँदै
टिकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते घटनामा संलग्न भएको आरोपमा कैलाली जिल्ला कारागारमा रहेका तीन सहित चारजना आज रिहा हुँदैछन्।
टिकापुर घटनामा सर्वोच्चले भन्यो, ‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनमा आममाफी दिनु संविधान विपरीत’
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विवाद: तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकलाई कानुनका रूपमा कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
चौधरीको सजाय मिनाहा,पीडित सर्वोच्चमा
टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय ठहर भएका रेशमलाल चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको निहुँ पारेर सजाय माफी मिनाहा दिन सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।
अझै अन्योलमा चौधरीको रिहाइ
टीकापुर घटनाको दिन रेशम बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा थिए। टीकापुरमा अप्रत्यााशित घटना घटेको खबर फोनमा पाएका रेशम गुलरियाबाटै मोटरसाइकलमा भारत प्रवेश गरेको तथ्य बाहिरिएको हो।
टीकापुर घटना लक्षित कानुन संशोधनमा सरकारी अवरोध
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संस्थापक अध्यक्ष एवं टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भनिएका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारी पक्ष नै बाधक बनेको छ।
रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश
अदालतबाट जन्मकैद ठहर भई पाँच वर्षदेखि जेलमा रहेका टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए।
रेशम चौधरीविरुद्ध जन्मकैद फैसला गरिएकामा डा.भट्टराईको गम्भीर आपत्ति
कैलालीकाे टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै दिपायलस्थित उच्च अदालतले सांसद रेशमचौधरीलगायतलाई जन्मकैद फैसला गरेकामा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलेगम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।