प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्य सुदृढीकरण, बेथितिको अन्त्य र युवाले पाइरहेको हैरानीलाई सम्बोधन गर्न जोड गरेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा अग्रसर रहेको र त्यसमा सफलता हासिल गर्नैपर्ने बताए।
सरकारको प्राथमिकताहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा आफूले सम्बोधन गर्ने क्रममा केही विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरेको उल्लेख गरे। उनले अब परम्परागत रुपले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना पूरा नहुने भएकाले त्यसमा ‘रेडिकल रिफर्म’ तिर जानुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको स्पष्ट पारे।
संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने सङ्कल्प पूरा गर्न अर्थशास्त्रका जानकार सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको अभियान चलाउँदै गर्दा पनि आफूले अबको मार्गभित्र आर्थिक विकास र समृद्धि नै भएको उल्लेख गरेको समेत स्मरण गरे।
राष्ट्र र जनताका अगाडि गरेको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न आफू दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागिपरेको जानकारी दिँदै उनले परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउने अठोट गरियो भने मात्रै त्यसबाट सकारात्मक परिणाम हासिल हुने बताए।
सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर उल्लेख गरिएको निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयको विषयलाई जोड दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे। उनले तीन तहको सरकार स्थापना गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयत्न गरिएको उल्लेख गरे।
सम्पूर्ण शक्ति सिंहदरबारमा केन्द्रित हुँदा जनताको नियन्त्रण, निगरानी हुन नसक्ने र सीमित वर्गको हातमा अधिकार रहँदा जनता निरीह हुने भएकाले तीन तहको सरकार निर्माण गरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनको प्रबन्ध नगरीकन तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन नगरीकन नै आर्थिक रुपमा नेपालका लागि उपयुक्त भएन भनेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुने बताए।
आफूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले जनतामा गएको अधिकार खोस्ने कुरा गरियो भने त्यो दुर्भाग्य हुन जाने बताए।
संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन इमान्दारीसाथ हुनुपर्ने र त्यसका लागि सबैको सोच बदलिनु जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले भने, 'सोच बदल्ने कुराका निम्ति नै नयाँ ओरियन्टेसन आवश्यक छ।' रासस
प्रकाशित: २९ माघ २०७९ १५:४९ आइतबार
