‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ,’ नेपाली कांग्रेसको विधान दफा २१ को १२ मा लेखिएको छ। तर मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको ६ महिनाभन्दा बढी भएको छ।

२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न असार २७ देखि साउन २ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कांग्रेसको बैठक बसेको थियो। यसबीचमा मुलुकमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ। तर पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय लिने केन्द्रीय समिति बैठक राख्न सभापति शेरबहादुर देउवाले मात्र होइन, कांग्रेसका अन्य पदाधिकारी र नेताहरूले समेत चासो देखाएका छैनन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समीक्षाका लागि भन्दै बोलाइएको बैठक कांग्रेसले तीनपटकसम्म मिति सारेर अहिले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। पुस २२ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पुस २८, त्यसपछि माघ १५ का लागि सारिएको थियो। माघ १५ गतेको बैठक स्थगित गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म नयाँ मिति तय गरेको छैन। बरु पार्टी विधानले नचिन्ने पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र प्रभावशाली नेताहरूको बैठकमार्फत कांग्रेसले निर्णय लिँदै आएको छ।

पार्टीलाई विधि र विधानभन्दा तदर्थवादमा सञ्चालन गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै कांग्रेसले आइतबार पदाधिकारीसहितका नेताहरूको बैठकले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय लियो। पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबाट निर्णय लिँदै आएको कांग्रेसले अपवादमा कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय लिने गरेको छ। महाधिवेशन भएको १४ महिनामा अझै पूर्णता पाउन नसकेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ।

त्यसो त कांग्रेस विधानले महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग÷समिति÷विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्नेछ,’ कांग्रेस विधानको दफा ६० मा लेखिएको छ। तर कांग्रेसले अहिलेसम्म कार्यसम्पादन समिति मात्र होइन, केन्द्रीय समितिलाई समेत पूर्णता दिएको  छैन। विधानको दफा २१ को ४ अनुसार पार्टीको कोषाध्यक्षजस्तो महत्वपूर्ण पदाधिकारी अझै तोकिएको छैन। विधानको दफा २१ को ४ मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचित कोषाध्यक्ष एक।’ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, अनुशासन समितिसहितका केहीबाहेक कांग्रेस विभागहरू गठन गर्ने र नेता तथा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने कार्य सभापति देउवासहित पदाधिकारीको प्राथमिकतामा परेको छैन।

पदाधिकारी बैठकका नाममा केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गरेको भन्दै सभापति देउवानिकट केन्द्रीय सदस्यहरूले नै आलोचना गर्न सुरु गरेका छन्। तर सभापति देउवासहित संस्थापन र इतरका पदाधिकारी दुवै पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन चासो देखाएका छैनन्। २०७८ फागुन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले कार्यकाल सकिएका भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समिति भंग गरेको थियो। त्यो बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका केन्द्रीय समिति भंग गरेको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचनलगायत कारण देखाउँदै बैठकले महाधिवेशनबिनै १० वटा भ्रातृ संगठनका नयाँ समिति फागुनभित्रै बनाउने निर्णय गरेको थियो। सभापति देउवाले नेविसंघसहित भ्रातृ संगठनका अध्यक्ष तोके पनि स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन।

पुस २८ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले नेविसंघसहित पार्टीका प्रमुख भ्रातृ संगठनहरूको केन्द्रीय समितिलाई तत्काल पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो। तर संस्थापन र इतर पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा भ्रातृ संगठनहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। संस्थापन पक्ष पदाधिकारीबिनाको समिति गठनको पक्षमा छ भने इतर पक्ष पदाधिकारीसहित समिति गठनको पक्षमा छ। त्यसमा सहमति जुट्न नसक्दा भ्रातृ संगठन गठन हुन नसक्दा समानान्तर समिति गठन र कार्यक्रमले तीव्रता पाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहँदा नेविसंघभित्र भने विवाद बढ्दै गएको छ। सोमबार मात्र मीनभवन कर्मस क्याम्पसमा नेविसंघको दुई पक्षबीच झडप भएको छ भने शनिबार नेपाल ल क्याम्पसमा दुवै पक्षले एकै समयमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।

कांग्रेस विधानको २२ को ९ ले पार्टीका विभिन्न निकाय र भ्रातृ संघहरूबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरूको छानबिन गरी अनुमोदन गर्ने, नियमित गराउन निर्देशन दिने र आवश्यकताअनुसार कारबाहीसमेत गर्ने भनिएको छ। कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले नेविसंघ, नेपाल महिला संघसहित केही भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको अधिवेशन गराएका थिए।  

प्रकाशित: २४ माघ २०७९ ००:४१ मंगलबार