बुटवलमा भएको उपमहानगरपालिकाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन ७ बुँदे बुटवल घोषणा पत्र जारी गर्दै आज (आइतबार) सकिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम उपमहानगर राष्ट्रिय सम्मेलनले महानगर र उपमहानगरहरुका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको छ।

दुईदिन सम्म चलेको उपमहानगरपालिकाहरुका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको सम्मेलनले उपमहानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाकाहरुका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेको हो।

सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपमहानगर सञ्जाल नेपालका संयोजक खेलराज पाण्डेयले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै स्थानीय सेवा सञ्चालनको मार्गदर्शक ऐनका रुपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन नसक्दा जनशक्ति ब्यवस्थापन, वृतिविकास, सेवासुविधा सम्बन्धि कानुन निर्माणमा समेत जटिलता भै स्थानीय तहको स्थानीय सेवा प्रवाह प्रभावित हुदै आएकोले अविलम्व संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गर्न माग गरीएको बताए।

उपमहानगरपालिमा रहेका प्राकृतिक, साँस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिकताका सम्बन्धमा समस्या र सम्भावनाहरुलाई सम्मान र सम्बोधन गर्दै उपमहानगरहरुबीच अन्तरसम्बन्धको विकास, प्रवद्र्धन, आपसी सहयोग,सहकार्यलाई मजबुत बनाउन उपमहानगर सञ्जाल, नेपालको माध्यमद्वारा संस्थागत गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

आलोपालो गरी उपमहानगर सम्मेलनलाई उपमहानगर सञ्जाल, नेपालले समन्वय गर्ने र आयोजनासँगै त्यसका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोेजक उपमहानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेतको ब्यवस्थापन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।

घोषणापत्रमार्फत उपमहानगरका नीति, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको गतिलाई तीव्र बनाई संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि व्यवस्थित शहरीकरण, नीति निर्माणलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन जग्गा प्राप्तिको अधिकारलाइ स्थानीयततहमा दिलाउन पहल गर्ने र उपलब्धिमूलक एवं जवाफदेही कार्यान्वयन प्रणाली सुनिश्चित गर्न हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।

छिमेकी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुसँग हरित तथा समावेशी आर्थिक विकास,  पूर्वाधार, सुशासन, वित्तीय लगानी, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा  सहकार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। उपमहानगरहरुका पारस्परिक सवाल, समस्या र चुनौतीहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अङ्ग र निकायहरुसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्र्य गर्न ऐक्यबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ।

बुटवल नगरप्रमुख पाण्डेयले आगामी सम्मेलन जनकपूर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको पनि जानकारी दिए। सम्मेलनको बन्दसत्रमा ११ वटा उपमहानगरपालिकाहरुका प्रस्तुति राख्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। बन्दसत्रमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानून तत्काल बनाउन र वार्षिक बजेटमा उपमहानगर र आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। साझा र एकल अधिकार प्रयोगमा संघीय मन्त्रालयबाट कतिपय अवस्थामा समानान्तर कार्यालय स्थापना गर्न खोजेको, योजना दोहोरिने,न्युन बजेटका योजनाहरु पनि संघ र प्रदेशले ल्याउन र कर्मचारी खटनपटनमा संघले अनावश्यक अंकुश लगाउने प्रयास गर्दा समस्या भएको  बन्दसत्रमा सहभागीहरुले बताएका थिए।

यसअघि सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। बुटवल उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रथम उपमहानगर राष्टिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

स्थानीय सरकारहरुमा पनि महानगर, उपमहानगर र गाउँनगरको अवस्था र समस्या फरक फरक रहेकाले आर्थिक सामाजिक हिसाबले श्रोत साधनको वितरणबारे छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए। संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले आवश्यक कानून निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए।

बुटवलले उपमहानगरपालिकाहरुका साझा समस्याको समाधानको खोजी गर्ने अभ्यासको थालनी गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उहाँले यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै महानगर फोरमका संयोजक तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संघीयता बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका साझा र एकल अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइँले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा संघीय सरकारले विशेष चासो देखाउनुपर्ने बताए।

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनाहरु दोहोरिने गरेको र योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेकोमा त्यसलाई सुधार गर्दै समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिए। संघका सहकोषाध्यक्ष तथा हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीना कुमारी लामाले संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकारहरुलाई सफल बनाउनुपर्ने बताइन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरुको जिम्मेवारी तोकी सोही बमोजिमको कानुन बनाउन संघीय सरकारले तदारुपता देखाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट स्थानीय सरकारका अधिकारहरुमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकाय जसरी व्यवहार गर्न नहुने बताए। बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले स्थानीय सरकारका साझा मुद्दालाई एकीकृत रुपमा समाधान गर्नका लागि साझा समस्या भएका स्थानीय सरकार एकैठाउँमा उभिएको बताइन्।  

प्रकाशित: २२ माघ २०७९ १३:१५ आइतबार