सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालय खारेज गरेर त्यसका संरचना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

पुस २७ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको चार बुँदे सहमतिमा आठ वटा मन्त्रालय घटाएर सात पुर्‍याउने उल्लेख थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन।

मन्त्रालय गाभ्ने विषयमा बढ्दै गएको विवाद मिलाउन कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य महेन्द्रबहादुर शाही सुर्खेत आएका थिए। दुई दिनसम्मको छलफलपछि माओवादी पनि मन्त्रालय गाभ्न सहमत भयो।

‘एमालेले पूर्व सहमति अनुसार मन्त्रालय नगाभ्दासम्म अन्य विषयमा छलफलनै नगर्ने अडान राखिरह्यो,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘पूर्व मुख्यमन्त्रीसहितको छलफलले सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।’ 

पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीसँगै प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल, प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी, एमाले संसदीय दलका नेता एवम् प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल, अध्यक्ष विनोद शाहसहित सोमबार प्रदेशसभा भवनमा लामो छलफल भएको थियो।

‘त्यहाँ मन्त्रालय गाभ्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्ने र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति जुट्यो,’ ती सांसदले भने, ‘उक्त सहमति अनुसार सरकारले मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय गरेको हो।’  

विना विभागीय मन्त्री विनोद शाहले मन्त्रालय गाभ्ने निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पनि पूर्णता पाउने बताए।

‘दुई दलबिच पुस २७ गते भएको सहमति अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउने सहमति कार्यान्वयन भएको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः मङ्गलवार सम्ममा मन्त्रिपरिषद्ले पनि पूर्णता पाउँछ।’ दुई दलका प्रदेश तहका शीर्ष नेताहरु मन्त्रालय भागबन्डामा लागिरहेका छन्। 

माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाइसकेकाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एमालेले पाउनेछ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिलेका विना विभागीय मन्त्री विनोद शाहले पाउनेछन्।

सत्ता साझेदार दलबिच पुस २७ गते भएको चार बुँदे सहमतिमा कर्णाली प्रदेशमा हाल रहेका आठ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर सात बनाउने, सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने, माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय र एमालेले तीन मन्त्रालय पाउने उल्लेख छ।

सुरुमा मन्त्रालय घटाउने विषयमा लिखित सहमति गरेपनि माओवादी मध्यमार्गी बाटोमा जानुपर्ने अडानमा थियो। तत्कालै मन्त्रालय गाभ्दा विकास बजेट खर्च नहुने र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुने बताउँदै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर मन्त्रालय गाभ्ने र त्यति बेलासम्म भाग्ने मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीलेनै सञ्चालन गर्नुपर्ने अडानमा थियो। एमालेले मन्त्रालय नगाभ्दासम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएपछि बाध्य भएर ऊर्जा मन्त्रालय गाभ्न माओवादी राजी भएको थियो।

प्रकाशित: ९ माघ २०७९ १३:५१ सोमबार