माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको तीन साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। अहिले मन्त्रिपरिषद्मा रहेका तीन उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिए पनि अन्य तीन मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। सत्ता साझेदार एमाले, माओवादीलगायतका दलले पाउने मन्त्रालयको संख्या टुंगिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो।  

दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटको टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको एक नेताले बताए। यसै विषयलाई बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच कुराकानी भएको थियो। उनीहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार, सभामुख निर्वाचनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।  

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्तारुढ एमाले र माओवादीबीच छलफल चलिरहे पनि कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार साँझ यसै विषयमा छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेका थिए। करिब अढाइ घण्टा नेतद्वयले शक्ति बाँडफाँटका विषयमा छलफल गरेका थिए। सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय गर्न बनाइएको राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका थिए। तर सत्ता घटक दलले कुनकुन मन्त्रालय पाउने भन्ने यकिन नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको हो।  

सत्ता घटक सबै दलबीच बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफल हुने भनिए पनि अन्तिममा दाहाल र ओली मात्र टेबुलमा बसे। दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले दुवै नेताबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताए।

सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले ११ वटा मन्त्रालय पाउने भनिएको थियो। अहिले आएर एमालेले नौदेखि १० वटासम्म मन्त्रालय पाउने भनिएको छ। उपप्रधानमन्त्रीसहित एमालेका चारजना अहिले सरकारमा छन्। एमालेले पाउने बाँकी मन्त्रालयमा अहिलेसम्म अवसर नपाएकालाई पठाउने तयारी छ।

दाहाल र ओलीबीच बुधबार एमालेले १० वा ९ मन्त्रालय, माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपप्रधानसहित ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले २, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले १, जनमत पार्टीले १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले १ मन्त्रालय पाउनेगरी भागवन्डा मिलाउने विषयमा छलफल भएको थियो। यसलाई सत्ता गठन्धन दलको बैठकबाट अनुमोदन गराउने सहमति नेताद्वयबीच भएको थियो।  

पहिलो चरणमा एमालेबाट विष्णु पौडेल उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, रास्वापाबाट रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृह मन्त्री भइसकेका छन्। जनमत पार्टीका अब्दुल खान र एमालेका ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राईले शपथ लिए पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्।  

अब एमालेले पदम गिरी, ठाकुर गैरे, विद्या भट्टराई, भगवती चौधरी, देवराज घिमिरे, प्रेमलाल महर्जन, जुली महत्तो, इश्वरी रिजाललगायत मध्येबाट मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। एमालेका सचिव योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा, स्थायी कमिटी सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, वसन्त नेम्वाङलगायतले सरकारमा नजाने बताइसकेका छन्।  

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा सरकारमा जाने प्रबल सम्भावना छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान राखेको छ। उसले सरकारलाई भने समर्थन गरेको छ।  

भुसाल नेकपा एसको महासचिव बन्ने  

एमाले त्यागेका घनश्याम भुसाल माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) मा प्रवेश गर्ने भएका छन्। नेकपा एसले महासचिव दिने भएपछि उनी शुक्रबार सो पार्टी प्रवेश गर्दैछन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एमालेले उम्मेदवार नबनाएपछि भुसालले पार्टी त्यागेका थिए। रूपन्देही १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका उनी एमालेका छविलाल विश्वकर्मासँग पराजित भएका थिए। भुसालले एमालेका केन्द्रीय कमिटीका केही सदस्यलाई आफूसँगै नेकपा एसमा लैजान खोजे पनि सम्भव नभएपछि उनी एक्लै प्रवेश गर्ने भएका हुन्। नेकपा एसका एक नेताका अनुसार तत्काल उनी नेकपा एसको सचिवालय सदस्यमा मनोनित हुने र केही समयपछि महासचिव बन्ने समझदारी भएको छ। नेकपा एसले भुसाल प्रवेशको कार्यक्रम तय गरिसकेको छ। पार्टीको नाम, नीति, नेतृत्वलगायत विषयमा भएका वार्ता परिणाममुखी भएकाले भुसाल नेकपा एसमा प्रवेश गर्ने भएको सो पार्टीले जनाएको छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७९ ००:२९ शुक्रबार