काठमाडौं-व्यवस्थापिका संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया साउन १७ गतेबाट सुरु गर्ने भएको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले मंगलबार  व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा उक्त मिति तोकेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगेसँगै संसद्ले नयाँ कार्यकारी प्रमुख छान्न पहल थालेको हो।

संविधानले बहुमतीय र सहमतीय गरी प्रधानमन्त्री चयनका दुई प्रक्रिया परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री छान्न दलहरूलाई आह्वान गरिसकेकी छन् । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा आगामी १७ गते सकिँदै छ । उक्त मितिभित्र सहमतीय सरकारको सम्भावना क्षीण भएकाले आगामी संसद् बैठकमा सीधै बहुमतीय प्रक्रिया बढ्ने सम्भावना छ ।

राष्ट्रपतिबाट दिइएको समयमा सरकार गठन हुन नसके बहुमत पार्टीको सहभागितामा अधिकतम सदस्य कायम रहने दलको उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखलाई बाटो खुला छ।

सभामुखले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको कार्यतालिका बनाएर त्यसलाई किनारा लगाउने गरी तयारी गरिरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादीलगायत दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री चयन हुने निश्चित छ । दाहाललाई कांग्रेसलगायत दलका ३ सयभन्दा धेरै सांसदको साथ छ । फोरम लोकतान्त्रिक, मधेसी मोर्चालगायत दलले पनि दाहाललाई समर्थन गर्ने संकेत गरिसकेका छन् ।

बाधाअड्काउ आलोचनासहित पारित

बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संविधानको बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश आलोचनात्मक रुपमा अनुमोदन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री चयनका लागि नयाँ संविधानमा बाधा नै नरहेको अवस्थामा सरकारले संविधानको धारा ३०५ प्रयोग गर्दै बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको भन्दै सांसदले आलोचना गरेका थिए । बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले आवश्यकै नभएका बेला गरिएको यस्तो निर्णयले गलत नजिर स्थापना भएको बताए ।

बाधाअड्काउ आदेशबारे छलफलमा कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले ‘अहिले सरकारले नियमविपरीत सियो छिराएको र कुनै दिन अर्को मान्छेले त्यही नजिर हेरेर हात्ती छिराए त्यसको जिम्मा उनीहरूले नै लिनुपर्ने’ तर्क गरे ।  ‘यो त घरभित्र मान्छे छिराउनु छ, कुन ढोकाबाट छिराउने भनेर बहस भएजस्तो गरियो,’ लेखकले भने ।

अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानको अपवाद भएको तर्क गरे । ‘संविधानको धारा २९८ अनुसार संसद् अधिवेशन जारी रहेको भए सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै किन बाधा अड्काउ फुकाइयो ?,’ उनले भने ।

एमाओवादी सांसद रामनारायण बिँडारीले सभामुख, राष्ट्रपतिको पदावधिसँग  प्रधानमन्त्रीको तुलना गर्न नमिल्ने बताए । सरकारको पदावधि संसद्ले विश्वास गर्दासम्म मात्र हुने नै प्रजातान्त्रिक अभ्यास रहेको तर्क उनले गरे । ‘सरकारको यो आदेश भ्रष्ट इन्जिनियरले खोला नभएको ठाँउमा पुल हालेजस्तै भयो,’ उनले भने ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सही भए पनि संसद् नल्याई राष्ट्रपतिकोमा लैजानु गलत भएको तर्क गरे । ‘राष्ट्रपतिबाट आदेश आइसकेकाले यसलाई अब फिर्ता गर्न मिल्दैन तर भविष्यमा यस्तो बाटो बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद जनकराज जोशीले राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ३०५ बमोजिम गरिएको आदेशको परिणाम कहालीलाग्दो पनि हुन सक्ने तर्क राखे । २०५९ सालमा सरकारले यस्तै सिफारिस गर्दा तत्कालीन राजाले त्यसैलाई टेकेर सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्रीलाई नै अपदस्थ गरेको नजिर बिर्सन नहुने उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधानमा सरकारलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको, बाँकी विषय संसदीय अभ्यासका स्थापित मान्यताअनुसार समाधान गर्न सकिने अवस्थामा सरकारको गदम गलत भएको बताए ।

‘संविधानमै नभएको व्यवस्था मैले गरिदिएँ भनेर कसैलाई झुक्याउन यस्तो प्रयोग गरिएको होला,’ उनले भने, ‘तर संवैधानिक दृष्टिले यो सर्वथा गलत छ ।’

सांसद् राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रपतिले जारी गरेको आदेशमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्ने उल्लेख नभएकाले त्यसको वैधानिकतामाथि नै  प्रश्न उठाए । धारा ३०५ को प्रयोग मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबिना हुनै नसक्ने तर्क गर्दै उनले त्रुटि सच्याउन आग्रह गरे ।

सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले संविधानको धारा २९८ का विषयमा संसद्भित्र र बाहिर विवाद रहेकाले समाधानका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश गरिएको स्पष्ट पारे । ‘संविधानको बाधा अड्काउ नफुकाइ राजीनामा गरेको भए प्रधानमन्त्रीको भूमिका राम्रो भएन, समस्यालाई असरल्ल छोड्यो संसद्मै आलोचना हुने थियो,’ उनले भने ।  २०४७ को संविधानको धारा १२७ र अहिलेको ३०५ को व्यवस्था फरक भएको पनि मन्त्री खरेलले संसद्मा स्पष्ट पारे । ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपतिको पत्रमा उल्लेख नभएको भन्ने तर्क गलत छ,’ उनले भने, ‘धारा ३०५ कोड गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि उल्लेख गर्न जरुरी छैन ।’

प्राकृतिक प्रकोपप्रति ध्यानाकर्षण

सांसदले बाढीका कारण तराईका जनता बिचल्ली परेको भन्दै उनीहरूलाई राहत र उद्धार व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सांसदले बैठकमा शून्य समय र विशेष समय लिएर बाढीपीडितका समस्यामाथि धारणा रााखेका हुन् । डुबान क्षेत्रमा झाडापखाला महामारीको सम्भावना रहेको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा निःशुल्क उपचार व्यवस्थाका लागि तयारी गर्न सरकारसँग माग गरे । विस्थापितले आपत्कालीन बसोबासका लागि त्रिपालसम्म पाउन नसकेको भन्दै  सांसदले त्यसका लागि तत्काल सरकारलाई ‘रुलिङ’ गर्न सभामुख घर्तीसँग आग्रह गरे । हरेक वर्ष तराईका जिल्ला डुबानमा पर्दै आए पनि पूर्वतयारीमा सरकारले ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ। 

बैठकमा नेमकिपा सांसद सुवालले भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको बाँध र तटबन्धका कारण तराई क्षेत्र डुबानमा परेको बताए । यस विषयमा आफ्नो पार्टीले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल गराउन सभामुखसँग आग्रह गरे। 

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७३ ०२:१३ बुधबार